एकीकृत प्रादेशिक संरचना बनाउने योजना असफल, प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि हेटौँडाको ८ स्थानमा जग्गा छनौट

रासंसा/मकवानपुर, फाल्गुन १४,

प्रदेश सरकार स्थापनाको ४ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत विगतमा ३ पटक सरकार परिवर्तन भए पनि हालसम्म पनि प्रादेशिक संरचनाको काम अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले त्यसलाई प्राथमिकताको साथ अघि बढाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि मकवानपुरका विभिन्न ८ स्थानमा जग्गा छनोट गरेको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न वडामा गरेर ८ वटा स्थान छनौट गरेको हो । विगतका सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा नपाएकाले भन्दै प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकिरहेको थिएन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले हेटौँडा क्षेत्रका ८ स्थानमा जग्गा छनोट गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार समितिले हेटौँडाका ८ स्थानमा गरी कुल १९५.२७ बिघा जग्गा छनोट गरेको छ । समितिले छनौट गरेको उक्त जग्गा मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भएर आएको उनले बताए । समितिको सिफारिस अनुसार प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सम्पूर्ण कार्यालय र आवास भवन स्थायी रूपमा निर्माण गर्नका लागि भोगाधिकारको अनुरोधसहित संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएको मन्त्री खनालले बताए । समितिले हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१९ लेवटमा ८० बिघा, हेटौँडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौँडा–९, लामसुरे हाइटमा १५ बिघा, हेटौँडा–१७ डिपो चौर हटियामा १२ बिघा, हेटौँडा–९ स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौँडा–१५ भोर्लेमा २.१३ बिघा र हेटौँडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपो चौरमा २.१४ बिघा जग्गा छनोट गरेको मन्त्री खनालले बताए । त्यस्तै प्रदेश सरकारले यस अघि कायम भएको ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पुर्‍याएसंगै भौतिक संरचनाको चरम अभाव देखिएको छ । मन्त्रालय विभाजन भएसँगै भवन अभावका कारण प्रदेश सरकारका ५ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ । विगतमा जिल्ला स्तरको श्रम कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको ५ तले भवनमा ती मन्त्रालयहरू स्थापना गरिएको छ । मन्त्रालयका शाखा तथा महाशाखाहरू स्थान अभावका कारण साँघुरा कोठामा व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्रदेशको स्थायी संरचना नहुँदा सकारको काम समेत प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण नहुँदा हाल केही मन्त्रालय र कार्यालयहरू भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ भने केही मन्त्रालयहरू पुराना जीर्ण सरकारी भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले एकीकृत रूपमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू निर्माणको योजना असफल हुने भएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू एकीकृत रूपमा एकै स्थानमा निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना भए पनि उपयुक्त स्थानमा पर्याप्त जग्गा नहुँदा सरकारको एकीकृत प्रादेशिक संरचना बनाउने योजना असफल भएको हो । प्रदेश सरकारसँग आफ्नै जग्गा नहुँदा आवश्यकता अनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्न समस्या भएको र विगतदेखि नै संघीय सरकार मातहतकै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएको उनले बताए । समितिले छनौट गरेको जग्गाहरू हेटौँडा क्षेत्रकै भए पनि ती स्थान प्रदेश राजधानी हेटौँडा बजारबाट एक घण्टाको दूरीमा पर्दछन् । एकीकृत रूपमा एकै स्थानमा जग्गा लिएर सबै प्रादेशिक संरचना बनाउने प्रयास गरे पनि उपयुक्त स्थानमा पर्याप्त जग्गा नभेटिएकाले समस्या भएको मन्त्री खनालले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशका सबै संरचनालाई एकै स्थानमा निर्माण गरेर सिंहदरबारको स्वरूप दिने बताउँदै आए पनि छनोट गरिएको जग्गा सो योजनामा प्रतिकुल देखिएको छ । संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको स्वीकृति दिएसँगै प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण कार्य अघि बढ्ने उनले बताए । निर्माण कार्यको थालनी र प्रकृतिका बारेमा भने कहीँ समयपछि मात्र निर्णय लिने मन्त्री खनालले बताए । ‘हामीले प्रदेशका लागि आवश्यक सम्पूर्ण संरचनालाई एकै ठाउँमा बनाउने घोषणा गरेका थियौ । सोहीअनुसार जग्गा पनि खोजी गरेका हौँ । तर, हेटौँडा क्षेत्रमा हामीले खोजे र सोचेजस्तो जग्गा पाउन सकेनौ । जसका कारण ८ स्थान छनोट गरी जग्गा स्वीकृत गर्न संघीय सरकारसमक्ष पेश गरेका छौँ । त्यसैमा हामी हाम्रो संरचनाहरू बनाउँछौ । आशा छ संघीय सरकारले पनि छिट्टै हामीलाई सो जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृति दिनेछ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटबाट प्रादेशिक संरचनाको निर्माण प्रारम्भ गर्ने र आवश्यक परे थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री खनालको भनाई छ । छनोट भएका स्थानमा कहाँ कसरी कुन संरचना निर्माण गर्ने विषयमा निर्णय गर्छौँ । आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी संरचना निर्माण गर्नेछौँ,’ उनले भने ।