६८ सांसदको हस्ताक्षरसहित मस्यौदा, सर्वोच्च अदालतका ४ न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको तयारी

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावन ९,

जुलुक्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सर्वोच्च अदालतका ४ जना न्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले चार जना न्यायाधीशका कारण कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो परेको पटक पटक गुनासो गरेपछि रास्वपाले महान्यायाधिवक्तामार्फत महाअभियोग प्रस्ताव तयार पारेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना नायव महान्यायाधिवक्ताका अनुसार ६८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित निष्पक्षता, कार्यक्षमताको अभावलगायतको कारण उल्लेख गरेर महाअभियोग प्रस्ताव तयारी अवस्थामा छ । महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव तयार पारेको उच्च श्रोतको दाबी छ । सरकारले महान्यायाधिवक्ता नारायण दत्त कडेलको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएर हटाउने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र पार्टीलाई काम देखाउन उनले महाअभियोग प्रस्तावको ड्राफ्ट गरेका हुन् । आफूभन्दा तल्लो वरियताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान लामो समय बिदा बसेर अदालत फर्किएकी थिइन् । सरकारले प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा रहेकी मल्लसहित महाअभियोगको प्रस्तावमा नाम उल्लेख भएका सबै न्यायाधीश भन्दा तल्लो वरियताका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै न्यायाधीशबीच अघोषित गुटबन्दी छ । नियुक्ति लगत्तै वरिष्ठतमको दर्जामा झरेकी प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश शर्माको दबाबमा दुई दिन न्याय परिषद् सदस्यको दर्जाबाट समेत हटाइएको थियो । त्यसयता अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधान, रेग्मी र फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब छ । पछिल्लो पटक रास्वपा र सरकार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी सँगसमेत रुष्ट छ । सुवेदी र र अर्का न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेपछि रास्वपा सुवेदीप्रति सशंकित छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश न्याय परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था छ । शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए लगत्तै पहिलो दिन प्रधानलाई परिषद् सदस्यका रूपमा परिषद्ले वेबसाइटमा नाम र फोटो उल्लेख गरेको थियो । तर भोलिपल्ट उनको नाम र फोटो हटाइयो । चौतर्फी विवाद सुरु भएपछि परिषद्ले पुनः प्रधानलाई न्याय परिषद् सदस्यका रूपमा अभिलिखित गरेको थियो । रास्वपाले हटाउने सूचीमा राखेका प्रधान एमालेका तर्फबाट सांसद भइसकेकी व्यक्ति हुन् भने न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि रेग्मी र फुयाँल क्रमशः कांग्रेस र एमालेको राजनीतिमा सक्रिय थिए । सुवेदी भने सर्वोच्च अदालतको प्रवक्ता, रजिस्ट्रार हुँदै न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । सुवेदीबाहेकका न्यायाधीशलाई मात्र महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे राजनीतिक प्रतिशोध देखिने सुझावका आधारमा कँडेलले रवि लामिछानेविरुद्ध आदेश गरेका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीविरुद्धसमेत राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने भन्दै दबाब बढाइरहेको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । जवराविरुद्ध २१ बुँदे प्रस्तावसहित महाअभियोगमाथि छलफल भइरहेका बेला संसद्को कार्यकाल सकिएपछि अहिलेसम्म यो विषय टुंगोमा पुगेको छैन । कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्ताव भने जबराकै इजलासले भावुक आदेशमार्फत निष्क्रिय पारिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई भने २०७५ साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरिदिएको थियो । अर्का न्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव तयारी भइरहेका बेला न्याय परिषद्ले उमेरको विवाद झिकेर अवकाशमा पठाएको थियो । उनको उमेर विवाद झिकेर अवकाशमा पठाउने टिप्पणी उठाउने न्याय परिषद्का तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौला हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन् । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)मा गोला हटाउन राखेको प्रस्तावमा बहुमत न्यायाधीशले असहमति जनाएपछि न्याय प्रशासन ऐनमै संशोधन गरेर यो व्यवस्था हटाउने तयारी थालिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको लामो लडाइपछि लागु भएको मुद्दा सुनुवाइमा गोला प्रथा प्रणाली हटाउने तयारी तीव्र बनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयका अनुसार फुल कोर्ट बैठकमा सहमति जुटाएर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्न असम्भवजस्तो देखिएपछि संसद् या अध्यादेशमार्फत न्याय प्रशासन ऐनमै मुद्दाको पेशी तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेर थप गरिएको प्रावधानबाटै गोला प्रथा हटाउने तयारी छ । न्याय प्रशासन ऐनमै व्यवस्था गरेर प्रधानन्यायाधीशले दैनिक पेशी तोक्ने र पेशी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव तयार भइसकेको र यो प्रस्तावलाई महान्यायाधिवक्तामार्फत कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ टुरिस्ट (आईसीजे)ले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश लगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधान समेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनमा प्रश्न उठाएका छन् ।२०८३ साल वैशाखमा सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार आवश्यक हुने संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अनुचित रूपमा संशोधन गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षा कवच हो,’ आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भनेका छन्, ‘नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ–कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीशमा मनोज कुमार शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले चिन्ता बढाएको भन्दै उनीहरूले तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उनलाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन भएको उल्लेख गरेका छन् । स्पष्ट संवैधानिक औचित्यबिना न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाअभियोगको प्रयोग वा धम्कीपूर्ण प्रयोगले अदालतको संरचनालाई प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।