कुलमानको दाबी ९८.९९ प्रतिशत, मन्त्रालयले दियो शून्य

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण २०,

मुलुकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक पाएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको हो। शून्य अंक प्राप्ति सम्बन्धमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान भने आफूलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन्। ‘मैले ९८.९९ प्रतिशत पेस गरेको छु। हरेक सूचांकको मूल्यांकन हुनुपर्छ, जुन प्राधिकरणले प्राप्त गरेको छ। मन्त्रालयले सबै सुचांकको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। शून्य अंक दिने भन्ने मन्त्रालयको नियत खराब हो,’ कुलमानको भनाइ छ। मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताअनुसार भदौ महिनासम्म मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने उल्लेख भएको तर, नबुझाएमा शून्य अंक दिने वा मूल्यांकन नगर्ने भन्ने कुनै दफामा उल्लेख नभएको उनले स्पष्ट पारे। तोकिएको समयमा बुझाउँदा प्राप्त अंकको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउने। ढिला बुझाए ढिला प्रोत्साहन भत्ता पाउनेसम्म आफूलाई जानकारी भएको कुलमान भन्छन्। ढिला भयो भन्दै मूल्यांकन नगरी फेल गरेर आफूलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले जानकारी बिना नै शून्य अंक भनी निर्णय गर्नु प्रक्रियागत नहुने भन्दै मन्त्रालयले दिएको प्राप्त अंकको सम्बन्धमा आफूसँग पनि राय लिनुपर्ने उनको दाबी छ। दुई कार्यकाल गरी ७ आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९० अंकभन्दा माथि ल्याएका कुलमान अहिले शून्य पाएको भन्नु गलत मनाशय भएको कुलमान दोहोराउँछन्। कुलमानले प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालको तेस्रो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक पाएको ऊर्जा मन्त्रालय सचिवालयले जानकारी दिएको छ। तोकिएको समयभन्दा ढिला कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बुझाएका कारण कुलमानलाई शून्य अंक दिइएको सचिवालय बताउँछ। मन्त्रालयले यही पुस २२ गते कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन नबुझाएको बारेमा लिखित प्रश्न सोधेको थियो। उनले भदौसम्म बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन आयोजनाहरूबाट समयमा विवरण आउन नसकेका कारण विवरण बुझाउन ढिला भएको बताएका थिए। उनले मन्त्रालयलाई यसअघि बुझाएको स्पष्टीकरणमा बाढी पहिरोका कारण र मन्त्रालयबाट माग नभएकाले विवरण बुझाउन ढिला भएको उल्लेख छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको तथ्यांक छ। आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिरणले नाफामा जान सुरु गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ। ८ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ। मन्त्रालयलाई यही पुसमा बुझाएको मूल्यांकन विवरणअनुसार प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिव १२.७३ प्रतिशतमा झारेको छ। ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो। आव २०७९/८० मा विद्युत् चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो। २०७८ माघ ५ गते मन्त्रालय र घिसिङबीच कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौता भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भएको उक्त सम्झौताको दफा ९.५ मा कुलमानले हरेक आर्थिक वर्ष सक्किएपछि भदौ महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को कार्यसम्पादन समयमा नै गरेका कुलमानलाई क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको थियो। कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा प्राप्तांकका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो। प्राधिकरणले ८ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठूलो सफलता हात पारेको उल्ल्लेख गरेको छ। आव २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो। विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ। देश लोडसेडिङमुक्त भएर नियमित रूपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रणालीमा उत्पन्न भएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्ताहरूलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणालीको पूर्वाधार विस्तार, सुधार एवं प्रविधिमार्फत स्वचालित गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ। इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेकोलाई विवरणमा समावेश गरिएको छ। यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको भनिएको छ। घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले वित्तीय अवस्थामा थप सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत् पु¥याउन विद्युतीकरण, विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विस्तार एवं सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाएको बताइएको छ।