किन होला गठबन्धनमा कालो बादल मडारिएको ?

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण १७,

मुलुकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माआवादी केन्द्र)ले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो । स्थायी समिति बैठकमा सदस्यले उम्मेदवारी दिनुपर्ने सुझाव तथा दबाब नेतृत्वमाथि दिएका थिए । कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र एकीकृत समाजवादीबाट डा. बेदुराम भुसाललगायतका नेताको चर्चा अध्यक्षमा रहेको छ । सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउन उम्मेदवार बनाइएको निर्वाचनपूर्व नै चर्चा चलेको थियो । यसमा माओवादीसमेत लचक रहेको बताइएको थियो । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘हाम्रातर्फबाट पनि उम्मेदवारी दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।’ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले समेत दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसो त सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको टुंगो लगाउँन बाँकी नै रहेको छ । संवैधानिक परिषद्को ६ सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पनि रहने र संवैधानिक आयोगलगायतको नियुक्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सो पदमा दलले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अध्यक्षकै कारण गठबन्धनमा तात्विक फरक नपर्ने माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । तर, राजनीतिक विश्लेषक राष्ट्रियसभा अध्यक्षकै कारण गठबन्धनमा कालो बादल मडारिन सक्ने आशंका गर्न थालेका छन् । एमालेले गठबन्धनमा बिग्रह ल्याउन माओवादी उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नसक्ने आशंका पनि उनीहरू गर्छन् । ‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति र विधान सम्मेलनमा पनि अब निर्वाचनमा एक्लै लड्ने स्वतन्त्रतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिसकेका छौं । अब एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी तयारी गर्नुपर्छ । गठबन्धन गर्ने–नगर्ने भन्ने विषय तत्कालीन परिस्थितिअनुसार हुने हो,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने । यसैगरी बैठकले आउँदो २०८४ मा हुने निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा लडने निर्णय पनि गरेको छ । गठबन्धनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा एक्लै सहभागी हुने निर्णय गरेपछि माओवादीले पनि एक्लै निर्वाचनमा सहभागी हुने निष्कर्ष निकालेको छ । यसैगरी बैठकले लामो छलफलपश्चात् नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । विभिन्न प्रदेशका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकिएको छ । प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार कोशी प्रदेशको इन्चार्जमा हरिबोल गजुरेल र सहइन्चार्जमा सावित्रीकुमार काफ्ले तोकिएका छन् । कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जमा कालीबहादुर मल्ल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा गिरिराजमणि पोखरेल र सहइन्चार्ज बिना मगरलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी, प्रवास प्रदेश समिति मध्यपूर्वको इन्चार्जमा पम्फा भुसाल, प्रवास प्रदेश समिति भारतको इन्चार्जमा लक्ष्मण पन्त र सहइन्चार्ज टीबी पाठक, प्रवास प्रदेश समिति युरोप अमेरिकालगायत सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम) र विशेष प्रदेश समितिको इन्चार्ज हितमान शाक्य र सहइन्चार्ज यशोदा सुवेदी तोकिएका छन् । त्यस्तै, मधेस प्रदेशको इन्चार्जमा लीलामणि पोखरेल र सहइन्चार्जमा विश्वनाथ साह, बाग्मती प्रदेशको इन्चार्जमा अग्निप्रसाद सापकोटा तोकिएका छन् । बाग्मती प्रदेशको सहइन्चार्ज तोक्न बाँकी रहेको सापकोटाले बताए । गण्डकी प्रदेशमा इन्चार्जमा दीनानाथ शर्मा र सहइन्चार्जमा हरिराज अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज चक्रपाणि खनाल र सहइन्चार्जमा कुलप्रसाद केसी तोकिएका छन् । यसैबीच माओवादी केन्द्रका कतिपय निर्णयप्रति सोही पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लिखित रूपमै असहमति राखेका छन् । उनले पार्टीमा गरिएको कार्यविभाजन लगायतका विषयमा असहमति राखेका हुन् । बैठकपछि शर्माले भने, ‘विशेषगरी कार्यविभाजन जसरी गरियो, त्यो सही भएन । पार्टी निर्माणलाई उद्देश्यमा राखेर भएन, विधान अधिवेशनको ‘ह्याङओभर’लाई लिएर भयो ।’ ‘त्यहाँका दलसँग सम्बन्धित विवादलाई टुंग्याउने कुरामा सन्तुलित र न्यायपूर्ण नभएको भनेर मैले आफ्नो असहमति राखेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छ,’ उनले भने । शर्माले आफ्नो अहसमतिप्रति ‘अध्यक्षले पार्टीमा अहसमति राख्न पाइन्छ, स्वागत छ’ भनेको बताए । आफूले आफ्नो अहसमति सबैलाई लिखित रूपमै बाँडेको पनि बताए । माओवादी प्रवक्ता सापकोटाले पनि शर्माले बैठक समापन हुने बेलामा अध्यक्षलाई अहसमतिपत्र दिएको र बाँकी कुरा पछि थाहा हुने बताए । उनले विधान अधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने मत राख्ने आफूलगायतलाई कार्यविभाजनमार्फत् जिम्मेवारीविहीन बनाइएको दुखेसो गरेका छन् । उनले सुदूरपश्चिममा स्थायी समिति सदस्य हुँदाहुँदै केन्द्रीय सदस्यलाई सहइन्चार्ज बनाइएका विषयमा पनि आफ्नो असहमति रहेको बताए । शर्माले आफ्नो असहमतिपत्र दर्ज गराउँदै सहमति नखोजिए, सम्बोधन नगरिए सार्वजनिक रूपमै आफ्नो कुरा राख्ने चेतावनी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएका छन् । शर्माले दिएको असहमतिपत्रमा कतिपय विषयमा गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘कार्य विभाजन गर्दा पार्टी निर्माण गर्न संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्नुको सट्टा कतिपय प्रदेशमा कार्य विभाजन गर्दा स्थायी समितिका सदस्यलाई समेत बेवास्ता गरी विधिविपरीत आफ्नो अनुकूलतामा गरिएको निर्णयप्रति असहमति जाहेर गर्दछु,’ उनको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘जनप्रतिनिधि पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति मलगायतका कमरेडलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बाग्मती प्रदेशको सहइन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्देश्य रहेको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।’ ‘जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा स्वयं अध्यक्ष र सम्पूर्ण तहमा लागू गर्ने हो, होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ’ शर्माले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दल नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्युत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको र सो प्रदेशमा हाललाई बिना मगरलाई सहइन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कामरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैंमा गम्भीर रहेको शर्माको भनाइ छ । ‘खगराज भट्टलाई यो वा त्यो जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रूपबाट विस्थापित र अपमानित गर्ने कार्यप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछु’ शर्माले भनेका छन् । यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट हटाएपछि माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्टले सुदूरपश्चिमको पार्टी सिध्याउने डिजाइन अस्वीकार्य भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेशको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज फेरिएको निर्णय सार्वजनिक भएपछि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । यसअघि भट्ट इन्चार्ज रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अब गिरिराजमणि पोखरेललाई इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी विना मगरलाई दिइएको छ । ‘सुदूरपश्चिमको पार्टी सिध्याउने र मेरो ३४ वर्षको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने डिजाइन अस्वीकार्य छ’ भट्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । भट्टलाई हालै पार्टी संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइएको थियो । निर्वाचनअघि मुख्यमन्त्री भनेर प्रचार गरिएका उनी पार्टीले मुख्यमन्त्री नपाउँदै संसदीय दलको नेताबाट त्यहाँका सांसदले हटाएका थिए ।