भन्सार कानूनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार, प्रोत्साहन कि लुट ?

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष २८,

मुलुकमा आम जनता पार्टी (आजपा) ले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ लगायतका माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था लुटकारी रहेको बताउँदै उनीहरुले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने जनाएका छन् । यो व्यवस्था बेतनभोगी कर्मचारीमुखी रहेको बताउँदै उनीहरुले राज्यको राजस्वमा लुट मचाउँने काम मात्र भईरहेको टिप्पणी गरेका छन् । आजपा निकटको आम सम्पर्क मञ्च, भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलनको क्रममा आज सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित सो कार्यक्रममा सहभागि बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु त्था बिद्धानहरुले आजपाले उठाउँदै आएको माग जायज रहेको जनाएका छन् । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कारमा धेरै समस्या रहेको बताए । पुरस्कार कसलाई दिइयो भन्ने कुरामा पारदर्शिता नरहेको बताउँदै उनले अहिलेको पुरस्कारको व्यवस्था भन्दा भन्सार दर घटाइदिँदा राज्यलाई फाइदा हुने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजपाले उठाएका मागहरु जायज रहेको भन्दै समर्थन जनाएका छन् । ‘पारदर्शी बनाउने अर्थमा र जसरी आज राजश्व हिनामिना भइरहेको छ, त्यो हुनु हुँदैन, यसलाई हटाउनपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग जायज छ’ शर्माले भने । उनले आजपाका नेताहरुलाई भन्सार दर घटाउनेतिर पनि आन्दोलन अगाडि बढाउन सुझाव दिए । ‘भन्सारका दर कसरी कम गर्ने र भन्सारको बिन्दुबाटै भन्सार तिर्ने अनुकूल अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । भन्सार दर धेरै भयो भने मान्छे अर्को बागडोरबाट सामान ल्याउन जान्छ’ पाण्डेले भन, ‘बरु योभन्दा राम्रो त के हुने भयो भने भन्सार दर घटाइदियो भने सबै मानिस भन्सारमै जान्छन् । भन्सारबाटै सामान आयो भने राज्यलाई पनि फाइदा भयो । बीचमा कर्मचारीले पनि कुनै अनुचि काम नगर्ने भयो । त्यसकारण भन्सार घटाउँ, जसले गर्दा मानिसहरुले सहजरुपमा भन्सारको डोरबाट सामान ल्याउन् ।’ संसदमा प्रतिशतको व्यवस्था नरहेको र नियमावलीमा वृद्धि गरिएको बताउँदै उनले यो विषय आफूहरुले संसद् र समितिहरुमा उठाएर छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भन्सार कानुनको पुरस्कारलाई पारदर्शी बनाउने र अत्याधिक पुरस्कार हटाएर न्यूनतम पुरस्कारको व्यवस्था गर्न आफू लागिपर्ने उनले बताए । आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरुप देशमा राजश्व उठ्न नसकेको बताए । सरकारको राज्य नीति आफैंमा असफल छ । राज्यको भन्सार नीति र अन्य राजश्व नीतिहरु र अभ्यासहरु अपूर्ण रहेको बताउँदै उनले राजश्वमा भइरहेको गल्तीहरु सुधार्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कार व्यवस्था पूर्ण रुपमा लुटकारी र विभेदकारी रहेको उनले ठोकुवा गरे । गलत प्रणालीहरुको कानुनी, व्यवस्थापकीय हिसाब र कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले पनि सच्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि साधन, स्रोतहरुमा जनताको अधिकार स्थापित गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए । साधनस्रोतमा जनताको अधिकार स्थापित नगर्दा भएका स्रोत साधनको पनि सही उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कयौं साथीहरुलाई लाग्न सक्छ– यो प्रोत्साहनको लागि राखिने व्यवस्था हो । तर, ४५ प्रतिशत प्रोत्साहन हो भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन । भन्सारमा मालसामान मान्छेसहित बुझाउनेलाई मालसामानको ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ’ साहले भने, ‘संविधानतः मान्छे समात्ने हक राख्ने भनेको सुरक्षा निकाय र राजश्वका कर्मचारीहरुले हो । ती कर्मचारीले त तलब खाइरहेका छन्, तलब खानेले यति धेरै पुरस्कार लिने भनेको लुट हो । कर्मचारीले त आफूले गरेको कामवापत तलब पाइरहेको छ, यसलाई लुट नभनेर के भन्ने ?’ उनले राज्यले भन्सार कारोबारलाई जटिल बनाएर अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको उनको टिप्पणी छ । काठमाडौंमा डाक्टर, वकिलहरु र ठूला ठूला अफिसरहरुले विभिन्न ठाउँमा काम गरेर कर नतिरेको उनले दाबी गरे । यदि सूचना दिनेलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरुले कर नतिरेको सूचना दिनेलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, उनले पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम गोप्य राखिएको भन्दै सो कार्य आफैंमा भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरे । अवैध मालसामानको सूचना दिनेले कहिल्यैपनि प्रोत्साहन पुरस्कार नपाइरहेको उनको दाबी छ । अध्यक्ष साहले कानुननै बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने यसलाई हटाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । यदि भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कार दिएर प्रोत्साहन हुन्छ भने कर कानुन र राजश्व कानुनमा उक्त व्यवस्था राखेर किन प्रोत्साहन नगरेको भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरे । भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था आफैंमा भ्रष्टाचार भएको र दिनदिनै बढ्दै गएको उनले बताए । उक्त प्रावधानले राजस्व वृद्धि भएको छ भनेर भनिएको हो भने पुष्टि गरेर देखाउने उनले सरकारलाई चुनौति दिए । भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सरकारका माथिल्लो निकायकै संलग्नता रहेको उनको आशंका छ । साहले यसमा प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुको संलग्नता छैन भने उक्त विभेदकारी व्यवस्था खारेज गरेर देखाउन पनि चुनौति दिए । त्यसैगरी, पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भन्सारबाट चोरी निकारी, आयात निर्यातको सूचनाको लागि सो व्यवस्था गरिएको भएपनि पारदर्शितामा प्रश्न रहेको बताए । उनले पारदर्शिताको अभावमा मिलेमतोको ढंगबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउने बताए । ‘यो भ्रष्टाचारमा माथिल्लो लेभलको संलग्नता देखिन्छ । पहिलाको भन्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिलेको सरकार यसमा कहीँ न कहीँ संलग्न छ भन्ने देखिन्छ । यतातिर पनि सबैको ध्यान जाओस्’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी र अन्य नेताहरु यसमा संलग्न हुनुहुन्न भने यसलाई हटाउनुपर्छ । राजश्व बृद्धिका लागि हो भने यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ । राजश्व बृद्धिको हो भने कति बढ्यो राजश्व, त्यो भन्नुपर्यो नि त ?’ पूर्व डिआईजी रमेश खरेलतर्फ लक्षित गर्दै स्वच्छ र निश्पक्ष भनेर कहलिएका मान्छेहरुले समेत आफ्नै घर परिवारका मान्छेको नाममा सुराकी भत्ता बुझेको पाइएको बताए । लाभ हुने कुरामा बेइमानी सुरु हुने उनको भनाइ छ । सुराकी दिनेलाई दिइने पुरस्कारको प्रतिशत निकै धरै भएको उनले बताए । उनले यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘सुराकी दिनेलाई ३०, २०, १५, १० प्रतिशत दिने भनेको निकै ठूलो रकम हो । यो राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पुग्ने किसिमको कुरा हो’ उनले भने, ‘सकिन्छ भने त्यसलाई नियमित गरेर नै विधिवत ढंगबाट ल्याउने कुरामा जाउँ । सकिँदैन भने पनि प्रोत्साहन स्वरुप यो रकम निकै ठूलो हो । यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’ ‘मिलेमतोको ढंगबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउँछ । त्यहाँ धेरै किसिमका प्रावधान छन् । त्यो कुरा पहिला चोरी भएको हो भन्ने प्रमाणित हुनुपर्यो’ उनले भने, ‘लिलामी गरिसकेको पछि दिइने कुरा हो । जहाँ लाभ हुने कुरा आउँछ त्यहाँ बेइमान पनि सुरु हुँदो रहेछ । एक जना पूर्व राष्ट्रसेवक धेरै इमानदार हो भनेर चिनिएको पनि हो । तर, सुराकीमा आफ्नै परिवारको सदस्यले सुराकी दिएको भनेर पैसा लिएको भनेर सार्वजनिक रुपमा आएको थियो, यस्ता हर्कत पनि हुँदारहेछन् ।’ त्यसैगरी, अर्थविद् प्रा.डा. गोपिलाल न्यौपानेले नेपालको अर्थतन्त्र प्रोडक्टिभ हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्रले आम नागरिकलाई सपोर्ट गर्न नसकेको उनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रले अनाधिकृत रुपमा लाभ लिएको र त्यो जाहेज नरहेको उनको भनाइ छ । उनले देशका १० लाख मानिसहरुले नेपाली जनताबाट उठेको राजश्व खाइरहेको बताए । नेपालमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारनै नरहेको उनको दाबी छ । राज्यले सबै चिज व्यापार गर्ने हुँदा देश अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । आजपा प्रवक्ता चन्द्रभूषण साहले आफूहरु भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आइरहेको बताए । उनले भन्सार कानुनमा रहेको विभेद र लुटकारी व्यवस्था हटाउन संघर्ष अगाडि बढाएको र माग सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेसमेत बताए ।
आजपाका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य तिलक थापामगरले अर्थतन्त्रले लय समातेर ठीक ढंगले अगाडि बढ्न नसक्दा युवाहरु बेरोजगार बन्नुपरेको बताए । राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा लाखौं युवाहरु रोजगारीका लागि कष्टपूर्ण जीवन विताउन बाध्य रहेका समेत उनको दाबी छ । त्यसैगरी संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साहले आफूहरुलाई आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षले विविध दुःख र हैरानी दिएको भन्दै आपत्ति जनाईन । उनले अर्थतन्त्र तहस नहस अवस्थामा रहेको बेला भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कार रोक्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।