प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठन एकातिर, उपकुलपति अर्काेतिर, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयभित्र कचिङ्गल,

टिकाराम सिङ/सुर्खेत, पौष २०,

मुलुकमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति भएर प्राध्यापक नन्दबहादुर सिंह आएदेखि नै विश्वविद्यालयको अवस्था अशान्त छ । अनेक विवादका कारण विश्वविद्यालयको साख गुम्दै गइरहेको छ । प्राध्यापक संघ–संगठन तथा विद्यार्थी संगठनहरुले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय परिसरमा ताला लगाउँदा तीन महिनादेखि विश्वविद्यालय बन्धकजस्तै बनेको छ । असोज १२ गतेदेखि उपकुलपति सिंहले निवासबाट नै विश्वविद्यालय चलाइरहेका छन् । तालाबन्दी गर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठन, कांग्रेस निकट प्राध्यापक र विद्यार्थी, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठन छन् । विप्लव निकट विद्यार्थी संगठन पनि त्यसमा सामेल छ । सम्बन्धन अन्तर्गत सञ्चालनमै नआएका कार्यक्रमहरु चोरबाटोबाट थप गर्न लागेको, आफूखुसी २५ जना पीएचडी होल्डरलाई नियुक्ति दिइएको, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको अवज्ञा गर्दैै बिना विज्ञापन कर्मचारी नियुक्ति गरेको, विश्वविद्यालयको आफ्नै संरचना प्रशस्त हुँदाहुँदै एक जना डीनको घरमा एउटा फ्याकल्टीको कार्यालय राखिएको लगायतका विषयको विरोधमा प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संघ संगठनहरुले तालाबन्दी गरेका हुन् । लामो समय तालाबन्दी हुँदा दैनिक प्रशासनिक कामकाज ठप्प हुनका साथै विश्वविद्यालयको गरिमामा समेत आँच पुगेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । असोज १२ गते विश्वविद्यालयको केन्द्रीय परिसरमा रहेका उपकुलपतिको कार्यालय, रजिस्ट्रारको कार्यालय, ग्य्राजुएट स्कुलका डीनको कार्यालय, निर्देशनालयहरु, सेवा आयोग लगायतका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ । तालाबन्दी कायमै भए प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा ताला तोडी कार्यालय सुचारु गर्न बाध्य हुने पनि विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ । रजिस्ट्रार नारायण पौडेलद्वारा जारी अपिलमा (१८ गते) बुधबारसम्म ताला नखोले तोड्ने चेतावनी दिइएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म ताला खोलिएको छैन र विश्वविद्यालयले ताला तोड्नसमेत सकेको छैन । विश्वविद्यालयले सोमबार सार्वजनिक अपिल गर्दै ताला खोलेर सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । ‘प्राध्यापक संघ संगठन तथा विद्यार्थी संगठनसँग विश्वविद्यालयको उच्चस्तरीय वार्ता समितिले १४ पटक औपचारिक, अनौपचारिक छलफल र वार्ता गर्दा पनि निर्णयमा पुग्न सकिएन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधि ठप्प भएको र विश्वविद्यालयको चालु आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण निकायको दोस्रो त्रैमासिक बजेट निकासा हुन नपाउँदा सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारीहरुको तलबभत्ता लगायत सञ्चालन खर्च निकासा तथा भुक्तानीमा समेत अवरोध भएको छ ।’ ०७९ चैत्र अन्तिम साता विश्वविद्यालयले विभिन्न निजी तथा सरकारी कलेजलाई सम्बन्धन तथा पदपूर्ति दिने विषयमा विज्ञापन गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । त्यसयता अधिकांश समय विश्वविद्यालय तनावग्रस्त अवस्थामा छ । विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेलामा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयको प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संघ संगठनहरुले व्यापक विरोध गरेपछि ०८० वैशाख अन्तिमसाता प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक पत्र लेख्दै सम्बन्धन तथा पदपूर्ति लगायतका सबै प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्‍यो । तर, उपकुलपतिले त्यसको अवज्ञा गर्दै आन्तरिक रुपमै प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजे । पुनः साउन ३० गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अर्को आदेश नदिएसम्म हाललाई विश्वविद्यालयको सम्बन्धन तथा पदपूर्ति लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि विश्वविद्यालयले स्थगनको सूचना नै निकाल्यो । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अवज्ञा गर्दै आन्तरिक रुपमा विश्वविद्यालयमा पढाइ नै नहुने कार्यक्रमहरु बिना सूचना थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै अहिले विरोध भइरहेको हो । तर, उपकुलपतिले सम्बन्धन सम्बन्धी कार्यविधि विपरीत चोरबाटोबाट ग्य्राजुएट स्कुल अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी सात वटा कार्यक्रम थप दिन खोजेको आरोप आन्दोलनरत पक्षको छ । उक्त सात वटा कार्यक्रम विश्वविद्यालयमा सञ्चालनमा छैनन् । साथै सोही कलेजलाई अन्य फरक फ्याकल्टीका दुई वटा आईआर (ह्युमानिटिज)र बीएएलएलबी (कानुन)का कार्यक्रमहरु पनि दिन खोजे । यी दुई वटा कार्यक्रम सञ्चालनमै भएका कार्यक्रमहरु हुन् । यद्यपि यी सबै कार्यक्रम गुपचुप तरिकाले चोरबाटोबाट माग गरिएको देखिन्छ । प्राप्त विवरण अनुसार उपकुलपति सिंहले काठमाडौँको ‘ग्लोबल कलेज अफ इन्टरनेशनल बानेश्वर काठमाडौँ’ लाई पढाइ नै नभएका कार्यक्रम थप गर्न लागेका हुन् । यो निजी कलेज हो । ०७४ मै सम्बन्धन पाएको यो कलेजले म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मात्रै सम्बन्धन पाएको थियो । उक्त कुरा प्रकाशमा आएलगत्तै प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संघ संगठनहरुले तालाबन्दी गरेका हुन् । भदौ अन्तिम साता सम्बन्धित डीन कार्यालयका प्रमुखहरुले उपकुलपति तथा कार्यकारी परिषद्का अध्यक्षलाई कार्यक्रम थप सम्बन्धी पत्र लेखेका छन् । यद्यपि यो विषयमा विश्वविद्यालयले चोरबाटो अपनाएको आरोप प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संघ संगठनहरुको छ । उपकुलपतिको उक्त गतिविधि एकातिर कार्यविधि विपरीत छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री (विश्वविद्यालयका कुलपति) को कार्यालयबाट आएको पत्रको अवज्ञा गरिएको देखिन्छ । यहाँ विश्वविद्यालयको शैक्षिक संस्थागत नमुना तथा सम्बन्धन सम्बन्धी कार्यविधि ०६९ को नियम ४ को उपनियम ५, नियम ७ विपरीत कार्यक्रम थप गर्न लागिएको आरोप आन्दोलनरत पक्षको छ । विश्वविद्यालयको कार्यविधिमा सम्बन्धित संकाय अन्तर्गतको कार्यक्रम हो भने त्यसको लागि सूचना गर्न नपर्ने भनिएको छ । तर, थप शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थामा सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा पहिले सञ्चालित भएको शैक्षिक कार्यक्रम बाहेक अन्य थप शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी सबै प्रक्रिया (सार्वजनिक सूचना निकालेर) पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि उपकुलपतिले उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यक्रमहरु दिन खोजेको देखिन्छ । त्यही कुरा प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संघ संगठनहरुले थाहा पाएपछि तालाबन्दी गरेका हुन् । उनीहरुको पहिलो माग भनेको एक निजी कलेजलाई सञ्चालनमै नरहेका कार्यक्रम कुलपतिको निर्देशन विपरीत दिनका लागि सम्बन्धित डीन कार्यालयबाट भएको सिफारिस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गरिनुपर्ने छ । विवादको दोस्रो विषय भनेको ठुलो संख्यामा विज्ञापन बिनै करार तथा मासिक ज्यालादारी प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्ति हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको छ । तर, त्यसको अवज्ञा गर्दै बिचमा थुप्रै संख्यामा मासिक ज्यालादारीको नाममा नियुक्ति दिइएको स्रोतको दाबी छ । विश्वविद्यालयकै एक उच्च स्रोत भन्छ, ‘विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिनैपर्छ । तर, उपकुलपतिले शपथ लिँदैगर्दा सम्बन्धन दिने भनेको लुटेर खाने हो भनेर आफैँले बोल्नुभयो, अनि अहिले प्रतिबद्धताबाट विमुख हुनुभयो । अर्को, कार्यविधि विपरीत पनि छ भने उपकुलपतिले कमिसन र लाभका आशमा सम्बन्धन दिन खोज्नुभयो ।’ विवादको तेस्रो विषय पदपूर्ति सम्बन्धी २५ जना पीएचडी होल्डरहरु ल्याउन खोजिएको सम्बन्धमा छ । विश्वविद्यालयले २५ जनाको विज्ञापन पहिला गर्‍यो तर, कार्यविधि भने त्यसपछि निर्माण भयो । जबकि कार्यविधि पहिला निर्माण गरेर पछि विज्ञापन गर्नुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका विश्वविद्यालय अध्यक्ष सिंहराज गुरुङ भन्छन्, ‘करार पदपूर्ति ओएनएम सर्भे अनुसार हुनुपर्थ्यो, कुन संकायमा कति कर्मचारी आवश्यक छ ? त्यो सर्भे गरिनुपर्छ भन्ने थियो । तर, उहाँहरुले आवश्यकता भएका ठाउँमा नभइ जहाँ खासै आवश्यकता थिएन, त्यहीँ विज्ञापन खुलाउनुभयो । जहाँ विद्यार्थी कम भएर प्रध्यापकहरु खाली बस्नुपरेको छ, त्यस्ता ठाउँमा विज्ञापन गरियो ।’ यसमा उपकुलपतिको स्वार्थ जोडिएको आरोप छ । अर्को कुरा, त्यसमा विषय खुलाइएन । ‘जस्तै मानविकी संकाय भनिएको छ तर, त्यसभित्र विषय कुन हो खुलाइएको छैन । त्यसमा हाम्रो विरोध हो,’ सिंहराज गुरुङ भन्छन््, ‘कुन विषयका लागि प्रोफेसर हो ? त्यो खुलाउनपर्‍यो अनि कुन प्रोजेक्टको हो ? तर, उहाँहरुले रिसर्चका लागि भन्नुभएको छ ।’ उक्त कार्य सेवा आयोगले गर्नुपर्ने काम हो । तर, उपकुलपतिले सेवा आयोगलाई पुङ्गु बनाइरहेको आरोप छ । प्राध्यापक संगठनहरुले उक्त कार्यालय विश्वविद्यालयकै खाली भवनमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, डीनकै घरमा कार्यालय राखेको विषय पनि विवादित बनेको छ । पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा कोठाहरु खाली अवस्थामा छन् । तर, उपकुलपतिकै स्वार्थमा विश्व भाषासँग सम्बन्धित कार्यालय ग्य्रायजुएट स्कुल अफ ह्युमानिटिज एण्ड सोसल साइन्सेसका डीन लिलाधर तिवारीको घरमा राखिएको छ । त्यो विषयमा पनि विरोध भइरहेको हो । नियतबस त्यहाँ कार्यालय राखिएको र कार्यविधि अनुसार नमिल्ने विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले दाबी गरे । प्राध्यापक संगठनहरुले उक्त कार्यालय विश्वविद्यालयकै खाली भवनमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छन् । उल्लेखित विषयमा उपकुलपति अडानबाट पछि नहटेसम्म ताला नखोल्ने प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संघ संगठनको चेतावनी छ । ‘विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसनै अस्तव्यस्त भइरहेका बेलामा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय उपयुक्त होइन, यो वैज्ञानिक मान्न सकिन्न,’ विद्यार्थी नेता दीपेन्द्रजंग शाही भन्छन्, ‘भएकै क्याम्पसहरु व्यवस्थापन नहुने अनि अरु निजीलाई सम्बन्धन दिने कुरा राम्रो होइन ।’ बाहिर पत्रकार सम्मेलन गरेर सबैलाई आफू नै ठिक हो भन्ने तरिकाले प्रस्तुत हुने र भित्र पूरै आफ्नो एकाधिकार, निरंकुशता प्रकट गर्ने गरेको आरोप उपकुलपति सिंहमाथि छ । विश्वविद्यालयले सार्वजनिक अपिलमा १४ पटक वार्ता भएको उल्लेख गरेको छ । ‘उपकुलपति जसरी भए पनि सम्बन्धन दिएरै छाड्छु भन्ने अडानमा छन्, त्यो विषयमा उहाँ ब्याक हुन चाहनुहुन्न,’ वार्तामा सहभागी एक विश्वविद्यालयका कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने, ‘ब्याक नभए जतिसुकै वार्तामा बसे पनि त्यसको औचित्य छैन । यति लामो समयसम्म विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनाइ उपकुलपति आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने भएपछि यतिपटक वार्ता भयो भन्नुको अर्थ छैन । आन्दोलनरत पक्षले सम्बन्धनको प्रक्रिया रद्द गरे ताला खोल्ने भनिरहेका छन् तर, उपकुलपतिज्यू त्यो मान्नुहुन्न ।’ उपकुलपति सिंह आफू नियमसम्मत अघि बढेको र आन्दोलनरत पक्षले कार्यविधि नै नपढेको, नबुझेको तर्क गरे । एकेडेमी नियमावली अनुसार उपकुलपतिले गरेको निर्णय अनुसार कहाँ कुन विषयको सम्बन्धन दिने भन्ने पूर्ण अधिकार कार्यकारी (आफू) मा रहेको उनको दाबी छ । आफू विश्वविद्यालयको कार्यकारी भएकाले आफ््नो अधिकार प्रयोग गरेरै छाड्ने र त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीले पनि कन्ट्रोल गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ । उनी भन्छन्, ‘ऐनले दिएको कुरा म गर्न पाउँछु नि, मेरो कुलपति, सहकुलपतिलाई सम्मान गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो । तर, मेरो कार्यकारी अधिकार त कसैले मुद्दा हाल्ने बित्तिकै रोक्न पाइँदैन होला नि ?’ नियमावली अनुसार कार्यविधि बनाइ त्यही अनुसार कार्यक्रम थपको विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । १०० प्रतिशत सही तरिकाले आफूले काम गरेको तर, आन्दोलन गरिरहेकाहरुले नबुझेको उनले बताए । उपकुलपति सिंह प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमाथि पनि शंका गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफैँले त यस्तो के गर्नुहुन्थ्यो, वरिपरिकाले गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई गलत सूचना दिइ गलत काम गराउनुहुन्न ।’ उपकुलपति सिंहले विज्ञापन बिनै कार्यक्रम थप गरेको स्वीकार गरे । तत्कालै भनेर निर्णयमात्रै गरेको र चिठीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिइसकिएको उनले बताए । तर, कार्यविधिमा भने सूचना निकाल्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धनको विषयमा केही समय प्रधानमन्त्रीको सम्मान गरेर रोके पनि पछि विस्तारै अघि बढाएको संकेत उनले गरे । नेपालमा विद्यार्थी रोक भन्ने तर सम्बन्धन नदिएपछि कहाँ पढ्छन् भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरे । ‘सम्बन्धन भीसीले दिने हैन, संसदले पास गरेको ऐनको कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धन दिन नपाउने हो भने ऐन नै परिवर्तन गरिदिए भैगो नि !’ उपकुलपति सिंह विश्वविद्यालयको दैनिक काम रोकिए कसरी काम गरेर परिणाम देखाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्छन् । २५ जना पीचएडी होल्डरको विषयमा पिएचडी होल्डर नल्याए कर्णालीको शैक्षिक विकास कसरी हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘संसारभरिका रिसर्च गरेका ल्याउनुहुन्न भनेपछि भर्खर एमए गरेकाले विश्वविद्यालय चलाए चल्छ र भन्या ?’ उनी भन्छन् । कुलपतिको नाम बेचेर अरुले आफूलाई बदनाम गरिरहेको उपकुलपति सिंहको आरोप छ । आफूले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको, कतैबाट खान नपाउने भएपछि विरोधीहरुको टाउको दुखेको उनको भनाइ छ । साथै उनले आफूले बनाएको कार्यविधि अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालयले नबनाएको दाबीसमेत गरे । कार्यविधिका सम्बन्धमा उनले भने, ‘कार्यविधि बनाउँदा सबै प्रदेशका विभिन्न ६८ जनालाई बोलाइ खुला रुपमा प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले छलफलका माध्यमबाट बनाइएको हो । विज्ञहरुले राम्रो भनेर प्रशंसा गरे तर, यी विद्यार्थी नेता र प्राध्यापकहरुले गाली गरे । आन्दोलन गर्नेहरु (विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापक)मा निहुँ खोज्ने र आफ्नो निकट भीसी ल्याएर बाँडचुड खाने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ । त्यो कुनै पनि हालतमा गर्न नदिने उनको चेतावनी छ । कार्यालय डीनको घरमा राखिएको विषयमा उनी भन्छन्, ‘त्यो त भन्न पाउनुभयो । त्यो प्रतिस्पर्धाबाट नै राम्रो घर भएकाले दिइएको हो । म आउनुअघि अधिकांश कार्यालय कसैका घरमै थिए । बरु म आएर संरचना बनाएको हुँ ।’ उपकुलपति सिंह गलत मागहरुसँग कुनै सम्झौता नगर्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीको भागबन्डाले विश्वविद्यालय चलेको रहेछ । म आउने बित्तिकै भागबन्डा नगरेपछि यिनीहरुलाई स्वीकार्य भएन, लडाइँ सुरु भयो,’ उपकुलपति सिंह भन्छन्, ‘अर्को, यहाँका होटलमा भीसी र रजिस्ट्रार (पूर्व)का नाममा कयौँ मान्छेले जाँडरक्सी खाने र विश्वविद्यालयले तिर्ने भइरहेको रहेछ । त्यो अहिले मैले बन्द गरेँ । होटलमा खाएका २०–२५ लाख रकम मैले तिरिदिएँ । म आउँदा ४० करोड ५९ लाख खाएर बसेको बेरुजु थियो, अहिले साढे ३ करोड ५१ मा झारेँ ।’ केही प्राध्यापक प्राइभेट कलेज चलाउने अनि विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन नदे भन्ने गरेको पनि उपकुलपति सिंहको भनाइ छ । ‘उनीहरु ९० प्रतिशत आफ्नो निजी र १० प्रतिशत समय मात्रै विश्वविद्यालयलाई दिन्छन् । अनि यस्तालाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?,’ उनले भने, ‘अहिले किन कारबाही गर्न सकिएन भने यिनीहरुलाई नेताहरुले प्रोटेक्शन गरेका छन् । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा भीसी ल्याउँछु भन्नु भएको छ, म खुसी छु । म प्रतिस्पर्धाबाट आउन तयार छु । मेरो भिजन छ, भिजनलाई कार्यान्वयनमा लिने क्षमता पनि छ ।’ उनले आफू भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अगिड रहेको पनि प्रस्ट पारे । यो काममा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफूलाई धन्यवाद दिएको उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्चमा पनि नम्बर १ भएको छ । विश्वविद्यालय कति स्तरीय छ, सबैले हेरे भैगो नि ! एमालेभित्र एउटा ग्रुप छ, माओवादी र कांग्रेसबाट पनि केही ग्रुप बनेर जो भीसी आयो, उसलाई घेर्ने, आफ्नो माग पूरा भए खुसी हुने, होइन भने दुःख दिने रहेछन्,’ उनले भने, ‘मैले त्यो सम्झौता गरिनँ र मरे पनि गर्दिनँ । म इमानदारितापूर्वक १६ घण्टा काम गर्छु, विश्वविद्यालयको इज्जत बढे नबढेको सबैले हेरे हुन्छ ।’