केही गरी ल्याउन सकेन सरकारले चिनी

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग १८,

मुलुकमा ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी नल्याएको सरकार जीटूजी (सरकार–सरकार) बाट ल्याउन पनि असफल भएको छ । तिहारअगाडि नै ल्याउने दाबी गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छठ सकेर मंसिर लाग्दासमेत चिनी ल्याउन सकेन । चाडबाडको माहोलसँगै ५० हजार टन चिनी जीटूजीमार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा चिठी पठाएको थियो । भारतले साढे ३ महिनापछि कात्तिक १६ मा इमेलमार्फत २५ हजार टन चिनी दिने जनायो । भारतको पत्रसँगै आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य र साल्टसँग छलफल गरेको थियो । २५ हजार टनमध्ये सुरुमा १०/१० हजार टनका दरले खाद्य र साल्टलाई चिनी ल्याउन अनुमति दिएको थियो । जीटूजीबाट ल्याउने चिनीमा पनि ५० प्रतिशत भन्सारदर छुट थियो । तिहार र छठकै लागि जीटूजी भनिए पनि अन्ततः सरकारले चिनी ल्याउन सकेन । कमिसन र चिनी उद्योगीको चंगुलमा परेका साल्ट, खाद्य र केही सरकारीकै कारण चिनी ल्याउने नाममा सर्वसाधारणलाई झुक्याएको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ । ‘भारत जीटूजीबाट चिनी दिन सकारात्मक भएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग छलफल गरेर खरिद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठायौं । चिनी ल्याउन भारतको नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट प्रालिसँग खाद्य र साल्टलाई समन्वय पनि गरिदिएका हौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर खाद्य र साल्टको प्रगति देखिएन । तिहार र छठका लागि नै जीटूजीको चिनी ल्याउन सकिएन ।’ ‘चिनीमा कार्टेलिङ भएको छ । चाडबाडकै लागि सुरुमा ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १०/१० हजार टन आयात गर्ने भनियो । चिनी उद्योगीसँगको मिलेमतोमा बढी मूल्यको टेन्डर हालियो । पछिल्लो पटक जीटूजी सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउन एउटा बहाना मात्रै थियो, सर्वसाधारणलाई झुक्याउन सरकार सफल भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘चिनीकै लागि सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नु बेहोरे । तर सरकार मूकदर्शक बन्यो । अहिले पनि केही उद्योगीको चिनी महँगोमा बिकाउन ११५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।’ खाद्यले चिनी ल्याउन नसक्नु विगतदेखिकै रोग हो । करिब ३ वर्षअघि दसैंतिहार र छठलाई ३० हजार टन चिनी आयात गर्ने निर्णय भएको थियो । ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा खाद्यलाई १० हजार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई २० हजार टनको आयात अनुमति थियो । साल्टले केही परिमाणमा आयात गरे पनि खाद्यले ल्याउनै सकेन । चाडबाडमा सरकारी निकाय र चिनी उद्योगीकै मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि गराइएको तिमिल्सिनाको दाबी छ । किलोको ९० देखि ९५ रुपैयाँको चिनीलाई सरकारले नै ११५ रुपैयाँ बनाएर वैधानिकता दिएको छ । ‘सर्वसाधारणलाई झुक्याउनेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । ‘नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभेर साबिकको खाद्य संस्थानलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाइयो । कम्पनीको उद्देश्य व्यापारमा विविधीकरण गर्नु थियो,’ कम्पनीका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘तर उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेन । विगतमा पनि ल्याएन, अहिले पनि चिनी ल्याउन सकेन ।’ जीटूजीको चिनी पनि महँगो पर्ने भन्दै साल्ट आयात गर्न पन्छिँदै आएको छ । खाद्य त झन् जीटूजीबारे आफूलाई जानकार नभएको बताउँछ । जीटूजीबाट खरिद गर्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपर्ने र दरभाउ विश्लेषण गर्दा महँगो परेको साल्टका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले जनाए । ‘दरभाउ विश्लेषण गर्दा महँगो पर्ने देखियो । नेपाल ल्याउँदा नै प्रतिकिलो ११० देखि ११५ रुपैयाँ पर्ने देखियो, त्यो पनि लागत मात्रै,’ उनले भने, ‘जीटूजी भनिए पनि लागत बढी भयो, सहकारी जस्तै भारतीय कम्पनीबाट खरिद गर्दा महँगो पर्‍यो । त्यही भएर ल्याउन सकेनौं ।’ जीटूजीबाट चिनी खरिदबारे आफूलाई जानकारी नभएको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले जनाइन् । ५० प्रतिशत छुटमा १० हजार टन चिनी किन्ने विषयमा ४५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको र महँगीका कारण कुनै प्रस्ताव नपरेको उनको भनाइ छ । ‘जीटूजीबाट खरिदका लागि निर्देशनै आएन । जीटूजीबाट खरिद गर्न मन्त्रालयबाटै पहल भएको थियो, यसबारे थप जानकारी भएन, ‘उनले भनिन्, ‘सहुलियत दरमा किन्न ४५ दिने सूचना निकाल्यो । मंसिर १ सम्मको म्यादमा एउटा पनि प्रस्ताव परेन ।’ राजभण्डारीका अनुसार चिनीको अग्रिम भुक्तानी पठाउँदा समस्या निम्तिन सक्छ । भुक्तानी गर्दा नेपाली कम्पनीका हकमा १.५ र विदेशी कम्पनीलाई ५ प्रतिशत भुक्तानी कर काट्नुपर्छ । ‘कर काट्दा भारतले मान्दैन । हामीले राज्यको ऐन–नियम पनि मान्नैपयो, भुक्तानी कर नकाटी हुँदैन,’ उनले भने, ‘उखुको क्रसिङ पनि सुरु भएकाले जीटूजीबाट ११५ रुपैयाँमा किनिएको चिनी बजारमा ९५ रुपैयाँमा पठाउँदा साल्ट डुब्ने अवस्था रहन्छ । त्यही भएर पनि आएन ।’ सरकारी सहुलियत चिनी नहुँदा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव भयो । धेरैजसो खुद्रा पसलमा चिनी भएन । सर्वसाधारणले पाइहाले किलोकै १५० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भए । ‘मूल्य बढाउन सरकारको पनि ठूलो भूमिका रह्यो । गत असारमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य तीन महिनाभित्र २० रुपैयाँ बढ्यो । सरकार आफैंले किलोकै ११५ रुपैयाँ तोकिदियो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकार आम उपभोक्ताभन्दा व्यापारीको पक्षमा देखियो ।’ यता मन्त्रालयले भने जीटूजीबाट आयात गरिने चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुलमा ल्याउँदा सस्तो पर्ने बताउँदै आएको थियो । भारतमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ४० देखि ४२ रुपैयाँ पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रप्रसाद ठाकुर बताउँछन् । नेपाली मूल्य ६४/६५ हाराहारी हो । ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट हुँदा ९० रुपैयाँमा नेपाल आउँछ । ढुवानीसहित जोड्दा करिब ९५ रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर साल्ट र खाद्यले महँगो पर्ने बहानामा आयात नगरी सर्वसाधारणलाई झुक्याएको सरोकारवालाको दाबी छ ।