चक्रबहादुर द्वन्द्वकालमा सेना, प्रहरीको तारोबाट जोगिएका निजामतीका ‘शान’

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक १०,

मुलुकमा तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका बेला जाजरकोटको खलंगा माओवादीको प्रमुख किल्लामध्ये एक मानिन्थ्यो । गाउँमा धेरै युवाहरु माओवादीमा होमिएका थिए । केही युवाहरु भने शिक्षण पेशामा थिए । तिनै मध्येका एक थिए, चक्रबहादुर बुढा । चार दाजुभाइ र चार दिदीबहिनीमध्ये चक्रबहादुर जेठा थिए । २०५० सालमा एलएलसी पास गरेपछि बाबु कर्णबहादुरले आफ्नै पदचिन्ह शिक्षण पेशा अपनाओस् भन्ने चाहे । आमा धनादेवी बुढाले क्याम्पस भर्नाका लागि गहना (कानको सुनको टप) बेचेर ८ हजार रुपैँया हात पारिदिइन् । २०३४ मंसिर १० मा जाजरकोटको तत्कालीन थालारैकर गाविस–५ मा जन्मिएका चक्रबहादुर स्थानीय सरस्वती प्राथमिक विद्यालयमा पढे, जहाँ उनका बाबु कर्णबहादुर बुढा शिक्षक थिए । त्यही रकम लिएर उनी सुर्खेतस्थित शिक्षा क्याम्पसमा फर्म भर्न पुगे । वीएड पढ्दै गर्दा चक्रबहादुरले छिमेकी गाविस सीमास्थित सरस्वती माविमा शिक्षण पेशा सुरु गरे । कक्षा ९ र १० लाई दुई वर्ष अंग्रेजी पढाए । २०५८ सालमा माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो । विद्यालयको पर्खालमा माओवादी विद्यार्थी संगठनले क्रान्तिकारी नारा लेखेर गए । भोलिपल्ट सेना र प्रहरीको संयुक्त गस्तीले विद्यालयमा क्रान्तिकारी नाराको वाल पेन्ट देखेपछि प्रधानाध्यापकलाई जिउँदै खाल्डोमा पुर्नुपर्छ भनेर खोजी गर्न थाले रे । उनलाई स्थानीयले जोगाए । वीएड सकिएपछि चक्रबहादुर जिल्ला सदरमकाम नजिकै रहेको शंकरभवन मावि बाहुनथानमा माध्यामिक तहको दरबन्दीमा पढाउने अवसर पाए । करिब २० महिना उक्त विद्यालयमा अध्यापन गराएका चक्रबहादुरलाई एक दिन आपत आईलाग्यो । हेडसर जिल्लातिर जानुभएको छ भनेर स्थानीयले अनादेखा गरिदिएकै कारण उनी जोगिए । त्यो घटना अझै पनि चक्रबहादुरको मानसपटलमा ताजै छ । उनी सम्झन्छन्, ‘गाउँलेले मलाई त्यतिबेला बचाए, नत्र मलाई सुरक्षाकर्मीले मारिसक्थे होलान् ।’ उनीहरुले बरु चन्दा उठाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न उर्दी जारी गरे । पछि अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनको संयुक्त बैठक बसेर पैसा फिर्ता नगर्ने बरु केही रकम थपेर त्यसलाई चन्दाको रुपमा कायम गर्ने निर्णय गरे । सोही विद्यालयमा ज्यालादारी शिक्षक राख्न चक्रबहादुरले विद्यालय व्यवस्थापनकै सहमतिमा विद्यार्थीबाट भर्ना फि बापत केही रकम उठाउने निर्णय गरे । विद्यार्थीबाट उठेको रकमले ज्यालादारी शिक्षक भर्ना गरेको थाहा पाएपछि माओवादी विद्यार्थी संगठनले विरोध गरे । विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता नगरे प्रधानाध्यापक चक्रबहादुरलाई भौतिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । त्यतिबेला माओवादीको धम्की र चक्रबहादुरको निर्णयमा गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष स्थानीय नेता कमान बहादुर खड्काले समन्वय गरेको उनी सम्झन्छन् । २०५९ मा शिक्षा सेवातर्फ प्राविधिक सहायक (नायब सुब्बा) खुलेको थाहा पाए चक्रबहादुरले । घरमा बाबु कर्णबहादुरलाई थाहै नदिई फर्म भरे । नाम निस्कियो । तर, उनै चक्रबहादुरको हो वा अरुको हो भनेर जिल्लामा गाइँगुईँ हुन थाल्यो । खलंगास्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट चक्रबहादुरलाई सुब्बामा नाम निस्किएको खबर आयो । ‘जाजरकोटको ठिटोले सुब्बामा नाम निकाल्यो भनेर धेरैले प्रसंशा गरेपछि मेरो भुइँमा खुटटै रहेन,’ चक्रबहादुर भन्छन्, ‘तर, बुबा त्यति खुशी हुनु भएन । उहाँलाई मेरो शिक्षक पेशा नै ठीक लाग्थ्यो ।’ कुरा बुझ्न उनी ७÷८ घण्टा सल्यानको सल्लीबजारबाट गाडी चढेर सुर्खेतको छिन्चु बजार पुगे । त्यहाँबाट ल्यान्डलाईनको फोनमार्फत लोकसेवा आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा फोन गरे । फारम विवरणमा बाबु कर्णबहादुरको नाम मिलेपछि उनै चक्रबहादुर पास भएको पुष्टि भयो । २०५९ भदौमा सुब्बामा नाम निस्किएपछि चक्रबहादुरको निजामतीसेवा सुरु भयो । माध्यामिक तहको प्रधानाध्यापकको मासिक ८ हजारको जागिर छाडेर मासिक ४ हजार ९ सय तलबमा झरेर सुब्बाको जागिर खान गएको भन्दै धेरैले कुरा पनि काटे । तर, उनले वास्ता गरेनन् । २०६५ पुसमा चक्रबहादुर पहिलो पटक जागिरे जीवनमा काठमाडौं छिरे, त्यो पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा । आयोगमा दुई वर्ष विताए । काठमाडौं उनलाई असाध्यै फाप्यो, दुवै हातमा लड्डु पाए । पहिलो स्नातकोत्तर तह पास गरे, दोश्रो उपसचिवमा नाम निकाले । उनले जाजरकोटको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्राविधिक सहायकको दरवन्दीमा तीन वर्ष काम गरे । यही क्रममा २०६२ मा शाखा अधिकृतमा नाम निकाले । अधिकृतको तालिम २०६२-०६३ को जनआन्दोलनका कारण ६-७ महिना लम्बियो । तालिम सम्पन्न भएपछि दैलेख जिल्ला विकास समितिमा योजना अधिकृतको रुपमा साढे दुई वर्ष काम गरे । उपसचिव भएपछि पहिलो पोष्टिङ उर्जा मन्त्रालयमा थियो । एक वर्ष उर्जामा काम गरेपछि उनी स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) को रुपमा जाजरकोट पुगे । २०६९ वैशाखदेखि २०७१ वैशाखसम्म जाजरकोटमा विताएका उनले २०७१ जेठपछि सल्यानमा एलडिओको रुपमा पाँच महिना रहे । त्यसपछि गृह, स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय हुँदै मकवानपुर, कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ईटहरी कार्यालयको प्रमुख बने । त्यसपछि उनी गृहमै फर्किए । गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता रहेकै बेला उनको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भयो । त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान समितिमा सहायक कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्दा गर्दै सहसचिव पास भए । उनको पदस्थापन राष्ट्रपति कार्यालयमा भयो । सहसचिव चक्रबहादुरलाई सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय त्यति सुखदायी बनेन । त्यहाँ बस्दा उनले आमा गुमाउनुपर्यो । यसैबीच बुबा कर्णबहादुरलाई कोभिडले छोयो । कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा राखे । त्यत्तिकैमा आमा थला परिन् । दाँत दुख्न थाल्यो । डाक्टरले दाँत झिक्ने सल्लाह दिए अनुसार दाँत झिके । रगत धेरै बग्यो । सन्चो भएपनि आमा कमजोर भएपछि सुर्खेत मटेलास्थित माइली बहिनीको घरमा राखे । ललितपुरमा जसोतसो घर बनाएका उनले घर सर्न आमाबुबालाई जाजरकोटबाट निम्त्याएका थिए । दुई साता विताएपछि आमा घर जाने जिद्धी गर्न थालिन् । सुर्खेतमै दरवन्दी रहेपछि उनले बुबाआमालाई सँगै लिएर गए । एक महिनापछि आमाको स्वास्थ्य झन् कमजोर भएको खबरपछि चक्रबहादुर सुर्खेत प्रदेश अस्पतालमा दिनभरि बसे । शरीरमा रगत कम भएपछि चिकित्कसले रगत चढाउनुपर्ने बताएपछि उनले रगतको व्यवस्थापन गरे । तर, शरीरमा पठाएको रगत लिकेज भएर आमाको ब्रेनमा गएर जम्यो । आमालाई भेन्टिलेटरमा राखियो । ४ दिनपछि आमाको ‘ब्रेन डेथ’ भयो भनेर चिकित्सकले भनेपछि चक्रबहादुर मुर्छित बने । उनी भन्छन्, ‘अस्पतालमा आमाको शव बुझ्ने बेला मैले पुरानो कुरा सम्झिएँ, केही बोल्न सकिन । आज म जनु ठाउँमा छु, त्यो आमाकै देन हो भन्ने लाग्छ ।’ पछिल्लो पटक उनी भन्सार विभागमा पनि महानिर्देशकको रुपमा गए । तर, त्यहाँ उनी मागेर गएका थिएनन् । व्यवसायिक छवि भएका कर्मचारीलाई भन्सारमा पठाउँदा भन्सार सुध्रिने सरकारको योजनाअनुसार उनलाई त्यहाँ पठाईएको थियो । चक्रबहादुरले जागिरे जीवनमा मागेको र पाएको पोष्टिङ सिडियोको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मात्रै हो । भन्सारमा उनले सुधार गर्न पनि खोजे । तर, कर्मचारीको सिण्डिकेट र अर्थ मन्त्रालयले चक्रबहादुरको निर्णयमाथि लगाम लगाएपछि उनले सुधार गर्न खोजेपनि सकेनन् । ५ महिनामै उनी सरुवा मागेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आए । व्यवसायिक छविकै कारणले पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले हाल उनलाई पर्यटन विभागमा महानिर्देशक बनाएर पठाएका छन् । निजामती कर्मचारीमा सुधारको खाँचो छ । कर्मचारीले कानुनको विधि पालना गर्नुपर्छ र सेवालाई छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र जहिल्यै अस्थिर हुँदा त्यसको असर सेवाग्राहीमा पर्छ । सरकारले कर्मचारीको मूल्याङ्कन पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भनाई चक्रबहादुरको छ । काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्याङ्कन गर्दा व्यवसायिक कर्मचारी मारमा पर्ने गरेको उनको बुझाई छ । एउटा सचिव वा सहसचिव कम्तीमा एउटा मन्त्रालयमा एक वर्ष बस्नुपर्छ । तर, जुनबेला मन लाग्यो, त्यही बेला सरुवा गर्ने र सरुवा मागेर जाने पद्धतिको विकास हुँदा त्यसको नकारात्मक असर जनप्रशासनमा हुने बुझाई चक्रबहादुरको छ । उनले भने, ‘कर्मचारीलाई नीति र थितिले बाँध्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक संरक्षण र भनसुन नभइ राम्रो पोष्टिङ पाइँदैन भन्ने मानसिकता आमकर्मचारीमा रहेकाले कर्मचारीतन्त्र राम्रो हुन सकेन ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कार्यरत रहँदा एउटा घटना उनको मानसपटलमा अझै ताजै छ । कास्कीकै सिडियो हुँदा उनले सार्वजनिक जग्गा च्यापेर बनाएका केही रेष्टुराँ तथा होटलको पर्खाल भत्काउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाए । तर, कतै राजनीतिक संरक्षण त कतै अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएका कारण भत्काउन नसकिएकोमा अहिले पनि खिन्नता महसुस हुन्छ । ‘म कार्यालयमै थिएँ, एकजना सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकारी नागरिकताको मिति सच्याईदिनुपर्यो, मैले के गर्नपर्छ गरौँला भने,’ सहसचिव चक्रबहादुर सम्झन्छन्, ‘मैले जे गरे पनि जति पैसा दिए पनि गलत काम गर्दिन भनेर अडान लिएँ । पछि बाहिर बैठक कोठामा एउटा झोला छाडेर गएका रहेछन् । त्यसमा ‘ब्लु लेबल’ ह्विस्की रहेछ । मैले कार्यालयमा भेटिएका एकजना परिचितलाई लैजान भनेँ । उनले प्रशन्नता प्रकट गर्दै लिएर गए ।