मुद्दा कमजोर बनाउने खेलमा प्रहरी

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २४,

मुलुकमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ८७५ नेपाली नागरिकसँग १० देखि ५० लाखसम्म उठाउने गिरोहको मुद्दा कमजोर बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको छ । गिरोहलाई संरक्षण गर्ने तथा गृह मन्त्रालयका गोप्य नीति–निर्णय उपलब्ध गराउने प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउन प्रहरीले फाइल नै कमजोर बनाउन लागेको हो । नक्कली सरकारी कागज खडा गर्ने, नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने र तेस्रो मुलुक लग्न पैसा संकलन गर्ने काममा ‘संगठित अपराध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र किर्ते’ भएको आधारलाई बेवास्ता गर्दै ठगीमा मात्र अनुसन्धान लागेको देखिन्छ । गिरोहमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, उनका छोरा निरज रहेको कागजातबाट पुष्टि भएको छ । त्यस्तै थापाका छोरा प्रतीकविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ भने हाल एमाले सचिव रहेका टोपबहादुर रायमाझीले पनि ‘अन्जानवश’ सहयोग गरेको बताइसकेका छन् । उनका छोरा सन्दीपका नाममा गिरोहका सदस्यले काटेको चेकको प्रतिलिपि पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । गिरोह नै बनाएर सरकारी कागजमा जालसाजी गर्ने, शरणार्थी बनाउँछौं भनेर झूटा आश्वासन दिने र सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गर्ने काममा कडा प्रावधानमा मुद्दा चल्छ । यस्तो अवस्थामा ‘संगठित अपराध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र किर्ते’ का दफालाई टेकेर अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा प्रहरीले मुद्दा साँघुरो बनाउन खोजेको छ । तर, यति ठूलो अपराधमा पनि काठमाडौं प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताको ठगीसम्बन्धी कानुन मात्रै लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । गिरोहका चार सदस्य केशव दुलाल, सागर थुलुङ राई, टेक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरी काठमाडौं प्रहरी परिसरबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, केही राजनीतिक अगुवाको नाम खुलासा भए पनि गृहका दस्ताबेज गिरोहका हातमा पुर्‍याउने अधिकारीहरूमाथि पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन । उनीहरूलाई जोगाउने गरी फाइल बनाउन दबाब आएकाले अनुसन्धान साँघुरो हुन थालेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने खेल योजनाबद्ध देखिएको बताउँछन् । तर, अनुसन्धान काठमाडौं प्रहरीबाट भइरहेकाले थप विषय उतैबाट बुझ्न उनले आग्रह गरे । ‘यो ठगी प्रकरण पूर्वतयारीसहित व्यवस्थित र संगठित रूपमा भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केही व्यक्ति पक्राउ गरेर अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौं प्रहरीमा पठाइसकेको छ । उतैबाट अनुसन्धान जारी छ । यसबाहेक अनुसन्धानका विषयमा थप केही भन्न सकिँदैन ।’ प्रहरीले हेरफेर गरिएका सरकारी दस्ताबेज, सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरिएका तथ्य तथा गिरोहका सदस्यहरूले एकापसलाई काटेका चेक र एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपका नाममा काटेका डेढ करोडको चेकको प्रतिलिपि पनि बरामद गरेको छ । यो चेकसँग आफ्नो सरोकार नरहेको रायमाझीको भनाइ छ । ‘चेक तीन वर्षअघि काटिएको देखिन्छ, तर हामीलाई जानकारी छैन, काट्ने मान्छेले आफैं राखेको देखिन्छ । यस विषयमा अनुसन्धानबाट मात्र सत्यतथ्य खुल्ला, तर म र मेरो छोरालाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘मैले भुटानी शरणार्थीको कल्याण होला भनेर मात्र त्यो समूहलाई सहयोग गरेको हुँ ।’ काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले अहिलेसम्म आरोपितविरुद्ध ठगीमै अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म अरू कसुर आकर्षण हुने प्रमाण फेला परिनसकेको र अनुसन्धान टुंगोमा नपुगेका कारण पछि खुलेबमोजिम हुने गरी प्रहरी अघि बढेको छ,’ उनले भने । तर, नक्कली सरकारी कागज खडा गर्ने, नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र तेस्रो मुलुक लग्ने उद्देश्यले पैसा संकलन गर्ने काममा ठगीबाहेक संगठित अपराध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र किर्तेमा मुद्दा चलाउने आधार र आवश्यकतालाई प्रहरीले बेवास्ता गरेको छ । अरू कसुर आकर्षण हुने प्रमाण फेला परिनसकेकाले ठगीमा मात्र अनुसन्धान भइरहेको छ, बाँकी खुलेबमोजिम हुनेछ । तर, प्रहरीले बरामद गरेका चेकको भुक्तानी, रकमको स्रोत, बैंकिङ कारोबार र लेनदेनको विषयमा अनुसन्धान गरेको छैन । प्रहरीले यो अनुसन्धान नगरेसम्म कति पीडितबाट कति रकम जम्मा गरिएको हो र वितरण कसरी गरिएको थियो भन्ने विस्तृत विवरण खुल्न असम्भव छ । यसमा राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सजिलै अनुसन्धान गर्न सकिने भए पनि प्रहरीले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । शरणार्थी बनाउने खेलमा गृह मन्त्रालयका कागजात हेरफेर गरिएकाले अपराध संहिताको २७४ मा उल्लेखित लिखतसम्बन्धी कसुर पनि आकर्षित हुनुपर्ने हो । गृहबाट तयार हुने कागजात उपलब्ध गराउन मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले सघाएको अनुमान छ । तर, अनुसन्धान किर्तेतर्फ प्रवेश नै भएको छैन । प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ अनुसार अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो कसुरमा मात्रै मुद्दा चलेमा आरोपितविरुद्धको अनुसन्धान २५ दिनभित्र टुंग्याइसक्नुपर्छ । तर, संगठित अपराधको अनुसन्धान भने अवधि ६० दिनसम्म हुन्छ । यो कसुरमा अनुसन्धान भएमा ठगीको दफामा हुने सजायबाहेक थप ५० प्रतिशत सजाय जोडिन्छ । त्यस्तै, अनुसन्धानको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ । तर, प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धानमा ध्यान दिएको छैन । ‘तीन/चार चरणमा जाहेरी आएकाले बयान पनि त्यहीअनुसार चरणबद्ध रूपमा भइरहेको छ, पक्राउ परेका आरोपितको एक चरणको बयान सकिएको छ,’ प्रहरीका एक अधिकारीले भने । त्यस्तै, फर्जी कागजातका आधारमा शरणार्थी बनाएर सयौं युवालाई अमेरिका पठाउन लागिपरेको गिरोहविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ अनुसार पनि अनुसन्धान हुन सक्ने आधार छ । यो कसुरको उद्योग गरेकामा आरोपितविरुद्ध अनुसन्धान हुन सक्नेमा त्यतातिर प्रहरी गएकै छैन । नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी परिचयपत्र बनाइदिने भन्दै रकम असुल्ने गिरोहका दुलालको बयान प्रहरीले शुक्रबार लिएको छ । थुलुङ, गुरुङ र भण्डारीसँग पनि एक चरणको बयान सकिएको छ । सन् १९९० तिर भुटानबाट विस्थापित भएका र तिनका सन्तानमध्ये १ लाख १३ हजार शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा पुनर्वासमा गइसकेका छन् । तेस्रो देश जान अनिच्छुक ६ हजार ३ सय ६५ जनालाई नेपालमै कार्यसहमति दिने र पुनर्वास कार्यक्रममा छुटेका ४ सय २९ जनालाई पुनः प्रमाणीकरण गरेर परिचयपत्र दिने सरकारको निर्णय भएको थियो । तर, छुटपुटको नामवलीमा फर्जी नाम समेटिएको थियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा.मनोज केसीसहित घटना अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीसँग ‘शरणार्थी बनाउने गिरोह’ का बारे सिंहदरबारमा ‘ब्रिफिङ’ लिएपछि शुक्रबार कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो गिरोहका बारेमा प्रहरीले जारी राखेको अनुसन्धानले छिट्टै निचोड निकाल्नेछ, जो परे पनि कारबाही हुन्छ, यसमा तलमाथि हुनेछैन । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै गिरोह सञ्चालन गर्ने जोकोहीका विरुद्ध कडाइका साथ अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।