भागबन्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पेचिलो बन्दै

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र १२,

मुलुकमा सत्तारूढ दलबीच भागबन्डाको कुरा नटुंगिएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भागबन्डा मिलाउनै सकस परिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ६ चैतमा विभिन्न ११ दलले विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिनसम्म प्रचण्डले विश्वासको मत पाएका दुई÷तीन दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका प्रचण्डलाई सबैलाई भागबन्डा पु-याउन समस्या भएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सत्तारूढ दलबीच किचलो बढिरहेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो दाबी गरेका हुन् । सबै दलका शीर्ष नेता बसेर छिट्टै नै टुंगो लगाउने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनले बताए । सरकारलाई विश्वासको मत दिएका प्रमुख एवं ठूला दलले ‘मालदार’ मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि ढिलाइ भएको हो । साना दलले समेत भाग खोज्दै ‘राम्रा’ मन्त्रालय पाउनैपर्ने अडान लिएका छन् । सोही कारण मन्त्रिपरिषद्मा ढिलाइ भएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलका शीर्ष नेतासँग आन्तरिक छलफलममा रहेकाले छिट्टै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गरे । ‘एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउँछ’ श्रेष्ठले भने । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सोमबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । गठबन्धनका दलभित्रको गृहकार्यका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार एक÷दुई दिन ढिलो हुन पुगेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले शनिबारसम्म गरेको रिपोर्टअनुसार, सबै दलसँग छलफल गर्नुभएको छ । आइतबार सम्भवतः उहाँले प्रस्ताव तयार गर्नुहुन्छ र आइतबार बेलुकी नत्र सोमबारसम्म गठबन्धनको बैठक बोलाएर प्रस्ताव गर्नुहुन्छ’ पौडेलले भने । शनिबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि उनले टुंग्याउनै नसकिने विषयका कारण यो विषय नअल्झिएको बताए । गठबन्धनका दलले प्रधानमन्त्रीलाई नै अलग–अलग पक्षसँग छलफल गरेर प्रस्ताव बनाउने भनेको उनले बताए । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ हुन गएको जानकारी दिए । यद्यपि छिट्टै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी उनले गरे । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), आमजनता पार्टी (आजपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)सहित एक स्वतन्त्र (अमरेश सिंह) सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका हुन् । विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आन्तरिक तयारीमा जुटेका प्रचण्डलाई भने भागबन्डा पु-याउन सकस परेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने ११ वटै दलबाट कम्तीमा एक जनालाई मन्त्री बनाउनैपर्ने दबाब छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका शीर्ष नेताबीच पटक पटक छलफल हुँदै आएको छ । उनीहरू यस विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म भागबन्डा टुंगो लाग्न सकेको छैन । कांग्रेसले अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधारसहित ७ वा ८ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले गृह नछोड्ने अडानसहित ४÷५ मन्त्रालय लिने दाउमा छ । रास्वपाले गृहसहित ३/४ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । जसपाले परराष्ट्रसहित ३ मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीले गृहसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यी सबै दलले उपप्रधानमन्त्री समेत पाउँनै पर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । ‘विश्वासको मत दिएका सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । यहाँ उपप्रधानमन्त्री हुनेको संख्या पनि बढी नै छ । त्यसैले उपप्रधानमन्त्री राख्ने कि नराख्ने भन्ने’bout समेत छलफल जारी नै छ’ बालुवाटार स्रोतले भने, ‘सबैको भाग पु¥याउनै अहिले समस्या भइरहेको छ । ठूला दललाई अलि बढी र राम्रा मन्त्रालयमै दाबी छ, साना दलको पनि माग उस्तै छ ।’ गृहमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी र रास्वपाको दाबी रहेको भए पनि गृह माओवादीलाई नै दिने आन्तरिक सहमति शीर्ष नेताबीच भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र नेपालका बीचमा गृह माओवादी केन्द्रलाई नै दिने आन्तरिक सहमति भइसकेको छ ।
जनमत, नाउपा, लोसपा, आजपा, जनमोर्चालाई कम्तीमा एक÷एक मन्त्रालय दिनुपर्नेमा प्रचण्ड सहमत छन् । यद्यपि, जनमत, नाउपा, लोसपाको कम्तीमा दुई÷दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद सिंहलाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने तयारी प्रचण्डको छ ।