प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ १९,

मुलुकमा समथर चौरलाई कडा चट्टानयुक्त भएको ‘गलत प्राविधिक प्रतिवेदन’ तयार बनाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा सातजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । नापी किताब र उपभोक्तासम्बन्धी बिल स्वीकृत गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेकाले सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरसमेत भएको हुँदा परशुराम उपाध्याय, मनोज धामी र जगतबहादुर मल्ललाई ऐ ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिमाना गर्नसमेत मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम उपाध्यायसहित सातजनालाई विपक्षी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरको हो । मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ मा फिल्डमा नभएको र नगरेको कामको मूल्यांकन गरी १५ लाख ४४ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय, सब–इन्जिनियर मनोज धामी र सब–इन्जिनियर जगतबहादुर मल्लविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । त्यसरी गलत प्रतिवेदन तयार गर्नेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा १ अनुसार कारबाही हुने अख्तियारको ठहर छ । सो दफामा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामकाजको सिलसिलामा कुनै विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा बदनियतपूर्वक भए गरेको कुरा लुकाइछिपाई वा नभएको नगरेको कुरा देखाई प्रतिवेदन दिने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था रहेको छ । आयोगले कर्मचारी मात्र होइन कि फिल्ड निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई समेत अभियुक्त बनाएको छ । समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर शाही, सचिव धर्मबहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष धनदेवी छन्त्याल (शाही) ले खौलाचौर फिल्ड निर्माण कार्यमा गाउँपालिकासँग गरेको सम्झौताविपरीत फिल्डमा नभएको कार्यसमेत नापी किताबमा चढाई भुक्तानी लिएको अभियोग लगाएको छ । उनीहरूलाई सरकारी अधिकारीसरह १५ लाख ४४ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको छ । उनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने बदनियतले काम गरेको ठहर गर्दैै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कसुरको मात्रा हेरेर दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिमाना गरी बिगोसमेत जफत गर्न मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको अनुसन्धानबाट फिल्डमा नभएको कार्यसमेत भएको भनी गलत नापी किताब तयार गर्ने कार्य गरेको एवं नापी किताब चेकजाँच र उपभोक्तासम्बन्धी बिल स्वीकृत गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको भेटिएको छ । सो गाउँपालिका–६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मनप्रसाद भट्टले फिल्डमा हुँदै नभएको काम पनि कार्य सम्पन्न भएको भनी भुक्तानीका निम्ति सिफारिस गरेको जिकिरसहित उनलाई पनि अभियुक्त बनाइएको छ । आयोगले उनलाई कसुरको मात्रानुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना माग गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चितवन कालिका नगरपालिका–५ बस्ने प्रधानाध्यापक कँडेलमाथि बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भीमोदय माविको शिक्षक पदमा नियुक्त भई हालसम्म लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिमानाको सजाय हुने अभियोगसहितको माग÷दाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । शैक्षिक योग्यताको झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भीमोदय नमुना माध्यमिक विद्यालय चितवनका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद कँडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । कँडेलले जागिर प्रवेश गर्दा भीमोदय माविबाट एसएलसीदेखि नेपाल–भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा विभिन्न तह उत्तीर्ण गरेको र विद्यावारिधि अध्ययनरत रहेको भुठा विवरण फाराममा उल्लेख गरेका छन् । कँडेलले आईएको ट्रान्सक्रिप्ट बनाउँदा पनि नक्कली बनाएको र ट्रान्सक्रिप्ट त्रिभूवन विश्वविद्यालयको रेकर्डमा भिडाउँदा विश्वविद्यालयको अभिलेखमा सो नम्बर नभएको पाइएको छ । जसका कारण कँडेलले प्रयोग गरेको आईएको सर्टिफिकेट पनि नक्कली भएको पाइएको छ । यसैगरी, कँडेलको स्नातक तहको सर्टिफिकेट पनि नक्कली रहेको पाइएको छ । अख्तियारको छानबिन टोलीले कँडेलले पेस गरेका विभिन्न तहका शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत नक्कली र झुठा रहेको फेला पारेको छ । उनको कागजातका विषयमा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतद्वय सेमन्तमणि आचार्य र राजकुमार श्रेष्ठले अनुसन्धान गरेका थिए । प्रधानाध्यापक कँडेलको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई चितवनमा दुईवटा फाइल फेला परेको, फाइलमा सिटरोल फाराम संलग्न नभएको, दुईवटा फाइल खडा भएको सम्बन्धमा कार्यालयबाट स्पष्ट जानकारी नदिइएको लगायत कैफियत फेला परेको थियो । आचार्यको प्रतिवेदनअनुसार कँडेलले युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर–११ मा सन् २०१८ मा एक सेमेस्टर मात्र अध्यापन गराएको भेटिएको छ । कँडेलले सो समयमा पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू फेला नपरेको तर उनले अध्यापन गर्नुपूर्व आफ्नै इमेलमार्फत सो कलेजको प्रशासन शाखामा पठाएको बायोडाटासहितको विवरण एवं इमेलको प्रिन्ट प्रति कलेज प्रशासनबाट प्रमाणित गरी लिएको जस्ता विषय आचार्यको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।