पृथ्वी शाहले गरेका थिए ६५ करोडको शंकास्पद कारोबार पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको गरेका थिए संरक्षण

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष २२,

मुलुकमा अछामका पृथ्वी शाहले करिब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको प्रारम्भीक अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको छ । यसअघि सार्वजनिक विवरण अनुसार उक्त करोबारमा निवर्तमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको संरक्षण रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा परेका पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद कारोबारको रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्री शर्माले उक्त निकायहरुलाई हस्तक्षेप गरेका थिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार शाहले ४६ लाख ४६ हजार ७३७ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ६१ करोड ३३ लाख ७९ हजार २८४ रुपैयाँ), १२ हजार ८२५ पाउण्ड स्टर्लिङ डलर (हालको विनिमय दर अनुसार २० लाख ४३ हजार ५३५ रुपैयाँ) र ३ करोड २२ लाख २८ हजार ६८० रुपैयाँ शंकास्पद कारोबार गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले पटक–पटक गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पठाएको विवरणअनुसार शाह, भाइ विजयविक्रम शाह, साझेदार देवेन्द्र ढुंगाना तथा आफन्त र कर्मचारीका नाममा ११ बैंकमा खाता खोलिएको छ । यी खातामा विभिन्न नामबाट फरक–फरक मितिमा पैसा आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले शाहका सबै खाता खुला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनधिकृत निर्देशन दिएका थिए । शाहको पक्षमा वकालत गर्दै अर्थ मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ‘स्वस्फूर्त रूपमा आएको विदेशी लगानीलाई समेत अनेक बहानामा रोक्का गरी नेपालमा लगानी ल्याउन चाहनेहरूलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजिएको’ टिप्पणी गरिएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत ‘शाह सोझासिधा व्यवसायी हुन्, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएका हुन्,’ भनेका थिए । अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले शाहका नाममा अवैध रकम आएको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) लाई दिएपछि नेपालमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो । फिनसेनले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरी शाहका नाममा आएको रकम जफत गरी अमेरिका फिर्ता पठाउन भनेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न अर्थमन्त्री शर्माका दाइ नाता पर्ने पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरिएको थियो, जसका दुवै सदस्य अर्थमन्त्रीको दल माओवादी आवद्ध नेता थिए । गभर्नरमाथि अन्यायपूर्वक कदम चालिएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरी उनलाई काम कारबाहीमा फर्काइदिएको थियो । सर्वोच्चकै आदेशमा गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकको कामकाजमा छन् ।