पशुपति विकास कोषमा बोर्ड सदस्यकै मिलेमतोमा अनियमितता

राष्ट्रसंरक्षण डटकम/काठमाण्डौ, कार्त्तिक २७,

मुलुकमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बोर्ड सदस्यकै मिलेमतोमा पशुपति क्षेत्रमा पूजाआजाका लागि उपलब्ध गराइने जग्गा भाडामा लगाएर कमिसन खाने गरेको रहस्य खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान थालेपछि कोषको जग्गा उपयोगमा कोषकै पदाधिकारीको मिलेमतोमा अनियमितता भइरहेको विषय बाहिर आएको छ । पर्यटन व्यवसायीसमेत रहेका बोर्ड सदस्य राम सोभित नायकले पशुपति कोषबाट निःशुल्क जग्गा लिएर २५ हजार रुपैयाँसम्म भाडा असुल्दै पसल तथा व्यावसायिक स्टल राख्न दिने गरेको खुलेको हो । नायकले कोषको नियमावली र निर्देशिकामा रहेको निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको अपव्याख्या तथा दुरुपयोग गरी आफूले धार्मिक पूजाका लागि निःशुल्क स्थान लिने र त्यही स्थान व्यवसायीलाई महँगो मूल्यमा भाडामा दिने गरेको आरोपमा अख्तियारले समेत छानविन थालेको छ । यसरी भाडामा लगाउँदा प्रतिस्टल २१ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको प्रमाण प्राप्त भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त १६ कात्तिकमा कोषलाई पत्र लेख्दै आवश्यक छानविन र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । गत २९ असोजमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेतको विरुद्धमा अख्तियारमा परेको उजुरीमाथि आयोगले ११ कात्तिकबाट छानविन थालेको हो । अख्तियारमा परेको उजुरी र उपलब्ध कागजातअनुसार निःशुल्क स्थान लिएर त्यसमा चिया, खाना तथा अन्य व्यावसायिक स्टल राख्न दिई रकम असुल्ने गरिएको छ । रकम उठाउन ‘श्री माँ दुर्गा भवानी पूजा तथा हिन्दू संस्कृति परिषद्’ को रसिद प्रयोग भएको देखिन्छ ।
– निःशुल्क जग्गा लिएर २५ हजारसम्म भाडा असुली
– पूजाआजाका लागि उपलब्ध गराइने स्थान निजी व्यवसायीलाई भाडामा
– अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान
उजुरीकर्ताले बोर्ड सदस्यको पदमा रहेकै व्यक्तिले कोषबाट निःशुल्क स्थान लिएर अरूलाई भाडामा दिनु स्वार्थ बाझिने कार्य भएको भन्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन् । उजुरीमा बोर्ड सदस्यले पदको दुरुपयोग गरी आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि स्थान उपलब्ध गराएको र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ । कोषले प्रत्येक वर्ष बडादशैँका अवसरमा दुर्गा पूजा गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाबाट नियमानुसार दस्तुर लिएर स्थान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, यसपटक कोषकै बोर्ड सदस्य नायक आफैँले निःशुल्क स्थान लिएर आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति २१ हजार रुपैयाँ भाडा लिएर चिया, खाना आदिका स्टल राख्न दिएको दाबी गरिएको छ । उनले बोर्ड सदस्य नुहँदैदेखि पशुपतिनाथ मनिदर परिसरको जग्गा निःशुल्क लिएर भाडामा लगाउँदै आएको कोषकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘श्री माँ दुर्गा भवानी पूजा तथा हिन्दू संस्कृति परिषद्’ को नाममा निःशुल्क स्थानमा व्यावसायिक स्टल राख्न दिएर रकम असुलिएको पाइएको छ । रसिदमा बिरेन्द्र शाहबाट २१ हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा पाँच हजार रुपैयाँ बुझिलिएको र १६ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको जनाइएको छ । संस्थाले देवी भागवत प्रवचन, दैनिक झिझिया झाँकी तथा धार्मिक सांगीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विवरणसमेत राखेको छ । धार्मिक कार्यक्रमका नाममा कोषबाट निःशुल्क स्थान लिएर त्यही स्थानमा व्यावसायिक स्टल राख्न दिइएको र रकम संस्थाको रसिद तथा बैंक खातामार्फत उठाइएको विषयले कोषको जग्गा उपयोग र आर्थिक कारोबारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । रसिदमा परिषद्को वडा दर्ता नं. १२६, दर्ता नं. १७५४९२, समाज कल्याण नं. ५५९७८ र प्यान नं. ६१०१३१६१७ उल्लेख छ । रकम जम्मा गर्न सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, कालोपुल शाखामा रहेको परिषद्को खाता प्रयोग गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ ले कोषको क्षेत्र तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने अधिकार कोषको सञ्चालक परिषद्लाई दिएको छ । ऐनको दफा १० अन्तर्गत परिषद्ले कोषको क्षेत्र र सम्पत्तिको प्रयोग तथा उपभोगका आधारमा भाडा, बहाल दस्तुर र अन्य महसुल निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कोषको जग्गा वा खाली चौर अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न दिने तथा त्यसबापत दस्तुर लिने अधिकार पनि कोषकै संस्थागत प्रक्रियाअन्तर्गत पर्छ । कोषको आर्थिक प्रशासन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६२ को नियम ३.२ मा कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका आम्दानी नेपालभित्रका बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियम ३.३ मा कोषलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका नगद आम्दानी सम्भव भएसम्म सोही दिन र नभए भोलिपल्टसम्म कोषको खातामा दाखिला गरी आम्दानी बाँध्नुपर्ने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाअनुसार कोषको जग्गा उपयोग गरेबापत प्राप्त हुने दस्तुर कोषको आधिकारिक आर्थिक प्रणालीमार्फत दाखिला हुनुपर्ने हुन्छ । ऐनले प्राचीनकालदेखि चलिआएका परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व, नाचगान र मेलाको व्यवस्थालाई छुट्टै रूपमा सम्बोधन गरेको छ । तर, कोषको खाली जग्गा वा चौरमा नयाँ महोत्सव, दुर्गा पूजा मण्डप वा अस्थायी स्टल राख्न स्थान उपयोग गर्दा कोषको औपचारिक स्वीकृति र तोकिएको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । धार्मिक प्रयोजनका लागि स्थान उपलब्ध गराउनु र त्यही स्थानलाई तेस्रो पक्षको व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउनु एउटै प्रकृतिको नभएको कोषकै सदस्यहरु बताउँछन् । कोषको आर्थिक प्रशासन नियमावलीले कोषको आय–व्ययको लेखा, बैंक खाता सञ्चालन र आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा कुनै राष्ट्रसेवकले ओहदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियतपूर्वक हिनामिना, हानि–नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेमा, मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा कसुर हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो कसुरमा दफा ३ बमोजिम सजाय हुने र हिनामिना वा दुरुपयोग भएको सम्पत्तिसमेत असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार कोषको मूल खातामा प्राप्त हुने आम्दानीको अभिलेख राख्ने र आर्थिक कारोबार स्वीकृत प्रक्रिया तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषको जग्गा प्रयोग गरेबापत रकम उठाइएको हो भने त्यो रकम कोषको खातामा दाखिला हुनुपर्नेमा निजी संस्थाको रसिद र बैंक खातामार्फत असुलिएको विषयले राजस्व तथा लेखा व्यवस्थापनको कानुनी प्रश्न उठेको अख्तियारको दाबी छ । त्यस्तै, ऐनको दफा ८ मा राष्ट्रसेवकले आफू वा अरूलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पु¥याउने बदनियतले काम गरेमा कसुर हुने व्यवस्था छ । कोषको जग्गा उपयोग गरेबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम निजी संस्थाको खातामा जम्मा गराएर कोषको राजस्व गुमेको वा अन्यत्र मोडिएको विषयमा समेत अनुसनधान थालिउको अख्तियारका एक अनुसनधान अधिकृत बताउँछन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड सदस्य नीति निर्माण, जग्गा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन र स्थान उपयोगसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको पद हो । त्यस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले आफू वा आफूअनुकूलको संस्थालाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यही जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएर रकम असुल्ने काम स्वार्थको द्वन्द्व, पदीय हैसियतको दुरुपयोग र सार्वजनिक सम्पत्तिको निजी लाभका लागि प्रयोग गरेको विषय भएकाले अनुसन्धान थालिउको अख्तियारको भनाइ छ । उनकाअनुसार अख्तियारले कोषसँग निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय, स्थान प्रयोगको अनुमति, भाडा असुली र त्यसको लेखा विवरणलगायतका काजगातसमेत मागेको छ ।