७ मन्त्री र ११ सचिवसहित ९९० विरुद्ध २५ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दासहित अख्तियार प्रतिवेदन

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन २,

मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सात जना बहालवाला तथा पूर्व सङ्घीय मन्त्री र ११ जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतसहित ९९० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। गत आवमा आयोगले विशेष अदालतमा कुल १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। ती मुद्दामा १४५ महिला, ८०१ पुरुष र ४४ संस्था गरी कुल ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले उनीहरूबाट कुल २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगको ३६औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उक्त विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिवादीमध्ये सङ्घीय मन्त्री ७, विशिष्ट श्रेणीका ११, सहसचिवस्तरका ३३, उपसचिवस्तरका ९८, शाखा अधिकृतस्तरका २०२ र सहायकस्तरका २०५ गरी ५४९ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन्। दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीतर्फ सबैभन्दा बढी ५६ वटा, घुस/रिसवततर्फ ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानितर्फ २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ११, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ ५ र राजस्व चुहावटतर्फ ५ वटा रहेका छन्।यसैगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि ५०, राजनीतिक नियुक्ति पाएका २२ र विभिन्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा अन्य ३६२ जना रहेका छन्। गत वर्ष विशेष अदालतबाट फैसला भएका १५६ मुद्दामध्ये ८१ वटामा कसुर ठहर भएको छ। कुल उजुरीमध्ये झन्डै आधा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। सङ्घीय निकायविरुद्ध ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध १२.९९ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ७ हजार ३२३ सहित कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए। तीमध्ये ३२ हजार ८२३ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्योट भएका छन् भने ७२२ वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छन्। स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका पालिकाविरुद्ध ७ हजार ३७० उजुरी परेका छन्। पालिकागत रूपमा हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी ४४१ वटा, पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध ३७२, धनुषाको विदेह नगरपालिका र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध समान २४५–२४५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। सङ्घीय मन्त्रालयगत उजुरीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध सबैभन्दा धेरै १९.५७ प्रतिशत (३,०३६ वटा) उजुरी परेका छन्। समग्र प्रदेशगत उजुरीमा भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (३२.३५ प्रतिशत) र गण्डकीमा सबैभन्दा कम (६.४५ प्रतिशत) उजुरी परेका छन्। यसैगरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयविरुद्ध १२.७८ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयविरुद्ध ११.३३ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध ७.०६ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ५.६५ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्। प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप र शैली बदलिँदै गएकाले डिजिटल फोरेन्सिकजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाइएको बताए। प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै निष्पक्षता र निर्भीकताका साथ संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न निर्देशन दिए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन विभिन्न मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलए) गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहमा आयुक्तहरू जय बहादुर चन्द, डा. हरि पौडेल, डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यलगायत उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।