काठमाडौँ उपत्यकामा ग्याँसको आपूर्ति गरिदै

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र १७,

मुलुकमा अविरल वर्षापछिको आएको बाढीका कारण देशकै मुख्य लाइफलाइन (नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्ड) क्षतविक्षत् बनाएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तु र इन्धनको आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर असर परेको छ । उपत्यकाको ‘चुलो निभ्न नदिन’ र कालोबजारी रोक्न सरोकारवाला निकायहरूले के–कस्ता रणनीतिक तयारी गरिरहेका छन् त ? खाना पकाउने एलपी ग्यासका ठुला बुलेट काठमाडौँ भित्रिन नसक्दा उपत्यकामा ग्यासको चरम अभाव र हाहाकार मच्चिने जोखिम बढेको छ । तर, सम्भावित संकटलाई मध्यनजर गर्दै सरकार, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूले वैकल्पिक र आपत्कालीन कार्ययोजना युद्धस्तरमा अघि बढाएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब सवा लाख (१ लाख २५ हजार) सिलिन्डर ग्यासको माग हुने गर्छ । उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति गर्ने २२ वटा ग्यास उद्योगहरू छन् । तर, सडक अवरोधका कारण उपत्यका, काभ्रे र धादिङ क्षेत्रमा रहेका १८ वटा उद्योगहरूमा भारत र तराईबाट आउने ग्यास बुलेटहरू पुग्न सकेका छैनन् । निगमकाअनुसार बुलेट पुग्न नसकेका उद्योगहरूमा एभरेस्ट ग्यास (चोभार), गौरी शङ्कर ग्यास (साँगा), गीता ग्यास (गजुरी), हिमालय पेट्रो केमिकल्स (धादिङ), काबसन्स इन्डस्ट्रिज (बेनिघाट), मेट्रो काठमाडौँ ग्यास (थाक्रे), नमस्ते ग्यास (बैरेनी), नेपाल ग्यास (बालाजु), ओम ग्यास (सिम्ले), सगरमाथा ग्यास (बनेपा), श्री ग्यास (थाक्रे), श्रीकृष्ण ग्यास (विशालटार), श्रीराम ग्यास (भुमेस्थान), सिद्धार्थ ग्यास (धादिङ शाखा), सुगम ग्यास (नौबिसे), सूर्य ग्यास (नाला), उग्रचण्डी ग्यास (नाला) र सीता श्री ग्यास (धादिङ) रहेका छन् । यी उद्योगहरूमा बुलेट नआएपछि बोटलिङ (ग्यास भर्ने काम) पूर्ण रूपमा ठप्प हुने अवस्था आएको थियो । तर अहिले तराई क्षेत्रमा रहेका अन्य उद्योगमा ग्यास भर्न आवश्यक समन्वय गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ । नागढुंगा सडक अवरुद्ध भएपछि नेपाल आयल निगम र उद्योगीहरूको समन्वयमा वैकल्पिक सडक (कान्ति लोकपथ र पुरानो त्रिभुवन राजपथ) बाट ग्यास बुलेट ल्याउन सकिन्छ कि भनेर स्थलगत अध्ययन गरियो । उपत्यकामा रोकिएका १०–१२ जना अनुभवी बुलेट चालकहरूलाई दुवै मार्गको अवलोकन गराइएको थियो । तर, सडक साँघुरो, घुम्ती धेरै र जोखिमपूर्ण भएकाले भरिएका ठूला बुलेटहरू ती बाटोबाट गुडाउन प्राविधिक रूपमा असम्भव रहेको निष्कर्ष चालकहरूले दिए । बुलेट छिराउन नसकिने भएपछि सरकार र उद्योगीहरूले नयाँ जुक्ति निकाले– बुलेटलाई तराईमै अनलोड गर्ने र उपत्यकाबाट खाली सिलिन्डरहरू ट्रकमा पठाएर त्यहीँबाट ग्यास भरी राजधानी भित्र्याउने। यसका लागि १५ टन क्षमताका साना तथा मझौला ट्रकहरूको प्रयोग सुरु गरिएको छ । ट्रकबाट सिलिन्डर ओसार्दा ढुवानी व्यवसायीले मनपरी भाडा लिन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा पर्ने जोखिम थियो । यसलाई रोक्न बुधबार मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बसन्त अधिकारीको अध्यक्षतामा सडक डिभिजन, आयल निगम, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ र उद्योगीहरूको संयुक्त बैठक बस्यो । उपत्यकाको ‘चुलो निभ्न नदिन’ र कालोबजारी रोक्न सरोकारवाला निकायहरूले के–कस्ता रणनीतिक तयारी गरिरहेका छन् त ? बैठकले ग्यास ढुवानीका लागि कान्ति लोकपथ र त्रिभुवन राजपथ प्रयोग गर्ने र ‘टु–वे’ (भरिएको लैजाने र खाली लिएर फर्कने) भाडादर निर्धारण गर्‍यो । जसअनुसार हेटौँडाको ‘सहारा ग्यास’ लाई बेस मानेर १२ चक्के (१२ टन) ट्रकका लागि रु. ८०,००० र ६ चक्के ट्रकका लागि रु. ५५,००० भाडा तय गरिएको छ । त्यसैगरी चितवन (खुरखुरे/गण्डकी) क्षेत्रबाट रु. ९३,०००, नवलपुर (गैँडाकोट) बाट रु. ९८,०००, बारा (सिमरा–जितपुर) बाट रु. ९०,००० र कलैया/वीरगन्ज क्षेत्रबाट रु. ९५,००० भाडादर (भ्याटबाहेक) कायम गरिएको छ । प्रशासनले यी वैकल्पिक मार्गमा हुनसक्ने जाम हटाउन र ढुवानी निर्बाध गर्न पूर्ण सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सीमित परिमाणमा ग्यास आपूर्ति हुने भएकाले यो अवस्थामा नेपाल आयल निगमले आम सर्वसाधारण (घरायसी उपभोक्ता) लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार ग्यासको राष्ट्रिय मौज्दात पर्याप्त भए पनि सडकका कारण ढुवानीमा मात्र समस्या भएको हो । ‘अहिलेको असहज परिस्थितिमा सर्वसाधारणको चुलो निभ्न नदिन हामीले सम्पूर्ण ध्यान घरायसी सिलिन्डरमा केन्द्रित गरेका छौँ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । व्यावसायिक प्रयोजन (होटल, रेस्टुरेन्ट आदि) का लागि ग्यास बिक्रीमा पूर्ण रोक नलगाइए पनि उनीहरूले तत्कालका लागि तराईमा रिफिलिङ भइरहेका सम्बन्धित उद्योगहरूबाट आफैँ ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले गर्दा उपत्यका भित्रिएका सिलिन्डरहरू सिधै आम नागरिकको भान्सासम्म पुग्न सहज हुने उनको तर्क छ । राजधानीको माग धान्न अहिलेको अवस्थामा दैनिक कम्तीमा २०० वटा ट्रकको आवतजावत आवश्यक पर्ने संघको ठम्याइ छ (१०० ट्रक खाली जाने र १०० ट्रक भरेर फर्कने) । संघले ट्रक व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी हाल १०० देखि १५० वटा ट्रक तत्काल सडकमा उतारिसकेको छ । दोहोरो ढुवानी लागतका कारण उपभोक्ता मूल्य बढ्न सक्ने चिन्ताका बीच ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्द भन्छन्, ‘५० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा ढुवानी खर्च समायोजन गर्न पाउने पुरानो नीतिगत व्यवस्थालाई टेकेर हामी आयल निगमसँग छलफल गरिरहेका छौँ । तर अहिले हाम्रो पहिलो उद्देश्य नाफा–घाटा होइन । मान्छेको घरमा चुलो निभेको छ, यस्तो बेला हात बाँधेर बस्नुभन्दा ’नहुनु मामाभन्दा कानो मामा बेस’ भनेझैँ जसरी भए पनि सिलिन्डर बोकेर ल्याउने र उपभोक्तालाई राहत दिने हाम्रो प्रयास हो ।’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले पनि अहिलेको मुख्य चुनौती काठमाडौँमा ग्यासको हाहाकार हुन नदिनु रहेको भन्दै यस कार्यमा सम्पूर्ण उद्योगी एक ढिक्का भएर लागेको बताएका छन् ।