देवानगञ्ज घटनामा सरकारलाई अल्टिमेटम, शहीद घोषणा र राहत–रोजगारी तत्काल दिन माग

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण २५,

मुलुकमा सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाका मृतकलाई तत्काल शहीद घोषणा गर्न तथा पीडित परिवारसँग सरकारले गरेको लिखित सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन्। सरकार र पीडित परिवारबीच भएको लिखित सम्झौतामा घटनामा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने तथा सात दिनभित्र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर, सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय हुन नसकेको भन्दै विज्ञप्तिमा सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइएको छ।२०८३ साउन २५ गते जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले सम्झौता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका हुन्। सरकारले पीडित परिवारसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा पीडितको पीडा र जनआक्रोश थप बढ्दै गएको तथा यसले गम्भीर परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। विशेषगरी काठमाडौंमा उपचारका क्रममा निधन भएका रविन्द्र मेहताको शव एक सातादेखि अन्त्येष्टि हुन नसकेको विषयलाई उनीहरूले गम्भीर र दुःखद भनेका छन्। मृतकका आफन्तले सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गर्न पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित भएको भन्दै सरकारले पीडितको धैर्यको थप परीक्षा नलिन आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी, सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति, राहत तथा रोजगारीको व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गरिएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा देवानगञ्ज घटनाका मृतक ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, सिरहाको गोलबजार घटनाका मृतक गणेश यादव तथा उपचारका क्रममा निधन भएका रविन्द्र मेहतालाई तत्काल शहीद घोषणा गर्न माग गरिएको छ। सरकारले तत्काल न्यायपूर्ण ढंगले समस्या समाधान नगरे शान्तिपूर्ण तथा सशक्त लोकतान्त्रिक संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय निर्माण दलका समिम मिया अंसारी, देवानगञ्ज गाउँपालिका अध्यक्ष बेचन प्रसाद मेहता र वडा नं. ६ का अध्यक्ष हरिनन्दन मेहताले हस्ताक्षर गरेका छन्।