मल कारखाना भोट माग्नमात्रैलाई हो

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ २१,

मुलुकमा भक्तपुरका किसान रामबहादुर बाटा यस वर्षको गहुँ र आलु खेतीबाट निराश छन् । गहुँ छरेको २ महिना, आलु रोपेको १ महिना नाघिसक्यो । तर बाटाले रासायनिक मल हाल्न पाएका छैनन् । जब नेपालमा निर्वाचन माहोल आउँछ, नेपालमा नै मल कारखाना खोल्ने र मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता आउँछ । महिना दिन कुर्दा पनि पाइएन ।’ देशका अधिकांश साना किसान यतिबेला रासायनिक मलको यही समस्यासँग जुधिरहेका छन् । मकै छर्ने समय आउन महिना दिन पनि बाँकी नहुँदा युरिया र डीएपी मलको अभावसँग किसान जुधिरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको छ । तर राजनीतिक दलहरूले भने दशकौ ं बित्दा पनि पुराना आश्वासन दिँदै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न भने छाडेका छैनन् । भक्तपुरको सिपाडोलका कृष्ण थापा उम्मेदवारहरू भोट माग्न आउँदा मलको सन्दर्भमा प्रश्न सोध्ने र जसले आधारसहित आश्वस्त पार्न सक्छ उसैलाई भोट दिने मनस्थितिमा छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले सहकारीलाई मल वितरण गर्न दिएको र जगेडा भएको बताउँछ, तर सहकारीमा पुग्दा मल सकियो भनिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार हाल कम्पनीसँग २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मौज्दात छ र कुल ६५ हजार टनभन्दा बढी रासायनिक मल स्टकमा छ । थप ३० हजार टन युरिया आयात प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ । कृषिविज्ञका अनुसार समस्या केवल मल आयातमा होइन, समय र व्यवस्थापनमा छ । तर किसानहरू अहिले पनि मल आउने आशामा सहकारी धाउन बाध्य छन् । बारा, चितवन र मकवानपुर क्षेत्रमा तरकारी र मकै खेती गर्ने किसानहरूका अनुसार सीमित मात्रामा आएको मल ‘पहिला आउनेले मात्रै पाउने’ अवस्थामा रहेको बताउँछन् । यसले पहुँच भएका किसानले पाउने र साना किसान छुट्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरूको गुनासो छ । नेपालमा मल उत्पादन उद्योग नहुँदा आयातमा निर्भरता उच्च छ । तर ठेक्का प्रक्रिया ढिलो सुरु हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र छिमेकी देशको नीतिमा निर्भर रहनु र ढुवानी प्रक्रियाले सिजन छुट्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । नेपालमा नै मल कारखाना खोल्नुपर्ने किसानहरूको माग छ । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेसँगै नेपालमा रासायनिक मल आपूर्तिको पुरानै संकट फेरि चर्चामा आएको हो । ‘युरिया ४६–०–०’ मल आयातका लागि मंगलबार ‘इ–बिडिङ’मार्फत ठेक्का खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति ६ चैत दिउँसो १ बजेसम्म तोकिएको छ भने पूर्वबोलपत्र बैठक २१ फागुनमा कुलेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा हुने छ । कम्पनीका अनुसार हाल कम्पनीसँग करिब २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल मौज्दात छ । तत्काल नसकेको खण्डमा मल आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा पनि मललाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । तर कार्यान्वयन गर्न भने सकिरहेका छैनन् । किसानका आवाज स्पष्ट छ, ‘मल दलहरूको घोषणा पत्रमा र कागजमा होइन, खेतमा चाहियो । जबसम्म आयात, वितरण र समय व्यवस्थापन सुधार हुँदैन, तबसम्म हरेक खेती सिजनमा किसानको पीडा दोहोरिइरहनेछ ।’ थप ३० हजार टनभन्दा बढी युरिया आयात प्रक्रियामा रहेको र हाल कुल ६५ हजार टनभन्दा बढी रासायनिक मल स्टकमा रहेको दाबी गरिएको छ । तर, यथार्थमा देशभरका किसानहरू खेती सिजनको मुखमा पनि मलको अभाव भोगिरहेका छन् । ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र को ‘सिंगल स्टेज, टु इन्भेलोप’ प्रक्रियाबाट गरिने बताइएको छ । आपूर्तिकर्ताले मल भारतको कोलकाता वा हल्दिया बन्दरगाह हुँदै विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवास्थित कम्पनीका गोदामसम्म डेलिभरी गर्नुपर्ने छ । ढुवानी र बिमाको जिम्मेवारी पनि आपूर्तिकर्ताकै हुनेछ । बोलपत्र फारमको दस्तुर २० हजार रुपैयाँ र बिड सेक्युरिटी ४ लाख ३७ हजार अमेरिकी डलर तोकिएको छ । कतिपय किसान दिनहुँ लाइन बसेर पनि खाली हात फर्कन बाध्य छन् । यसले खेती तालिका बिग्रिएको, बालीमा सन्तुलित पोषण नपुगेको र उत्पादन घट्ने जोखिम बढेको किसानहरू बताउँछन् । नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कुनै ठूलो उद्योग छैन । देशको सम्पूर्ण मल आवश्यकताको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ । सरकारीस्तरमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत मल आयात र वितरण गरिन्छ ।
नेपालमा रासायनिक मल संकट नयाँ होइन । हरेक धान, मकै, गहुँ तथा तरकारी खेती सिजनको सुरुआतसँगै मल अभावको गुनासो दोहोरिन्छ । यस वर्ष पनि त्यही परिदृश्य देखिएको छ । तराईदेखि पहाडसम्म किसानहरू आवश्यक समयमा आवश्यक मात्रामा युरिया र डीएपी नपाएको गुनासो गर्छन् । किसानका अनुसार सहकारी र बिक्री केन्द्रमा मल सीमित मात्रामा आइपुग्छ र केही घण्टामै सकिन्छ । तर आयात प्रक्रिया समयमै सुरु नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतार–चढाव र ढुवानी ढिलाइले गर्दा मल सिजनमै आइपुग्न नसक्ने समस्या बारम्बार देखिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार मल आयात प्रक्रिया अत्यधिक प्रशासनिक र ढिलो छ । बोलपत्र आह्वान, मूल्य स्वीकृति, आपूर्तिकर्ता छनोट, लेटर अफ क्रेडिट, बन्दरगाहमा ढुवानी र भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नै महिनौँ लाग्छ । नतिजा के हुन्छ भने मल सिजनपछि आइपुग्छ, गोदाममा थुप्रिन्छ तर किसानले चाहिने बेला पाउँदैनन् । नेपालको मल आपूर्तिमा छिमेकी देशहरूको नीतिले पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । भारत र चीनबाट हुने मल आपूर्ति उनीहरूको आन्तरिक आवश्यकता र निर्यात नीतिमा निर्भर हुन्छ । विगतका वर्षहरूमा चीनले युरिया निर्यातमा कडाइ गर्दा नेपालमा मल अभाव चर्किएको थियो । भारतले पनि आºनै किसानलाई प्राथमिकता दिने नीति लिँदा नेपालले समयमै मल पाउन कठिन भएको अनुभव छ ।