चेक ‘बाउन्स’ नयाँ कानुनमा के के छन् ?

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख २८,

मुलुकमा विगतमा चेक अनादरसम्बन्धी उजुरी प्रहरीकहाँ लिएर जाँदा कर्जा दिएको रकमको स्रोत देखाउनुपर्ने र व्याज पनि नपाइने अवस्था रहेकोमा अब भने स्रोत खोजी नगरिने भएको छ । पहिला विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ मा बाउन्स भएको पा“च वर्षभित्र फिरादपत्र दिन सकिने प्रावधान थियो । अब उप्रान्त बिगोको १० प्रतिशत ब्याज भराई ५ प्रतिशत जरिमाना हुने भएको छ । बिगोको मात्राअनुसार चेक अनादर गर्नेलाई १ महिनादेखि ४ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिवादीले अनादर भएका चेकको पैसा तिरेमा जुनसुकै तहमा पुगेको मुद्दा भए पनि सरकारी वकिलमार्फत सहजै मिलापत्र हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । चेक अनादरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर मुद्दाको फिरादपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता नहुने र प्रहरी कार्यालयमार्फत् जाहेरी दिनुपर्ने भएपछि यो मुद्दा सरकारवादी हुने भएको छ । पहिला प्रहरीमा जाहेरी वा अदालतमा फिरादमध्ये कुनै एक विकल्प रोज्न सकिन्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाले बाउन्स भएको १ वर्षभित्र जाहेरी दिई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब उप्रान्त बिगोको १० प्रतिशत ब्याज भराई ५ प्रतिशत जरिमाना गरिने भएको छ । बिगोको मात्राअनुसार चेक अनादर गर्नेलाई १ महिनादेखि ४ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान राखिएको छ सामान्यतः जाहेरीबाट उठान हुने मुद्दामा मिलापत्र नहुने अभ्यास छ । तर चेक अनादरमा मिलापत्र गर्न सहज पारिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकले सिधैं चेक बाउन्स गर्न नपाइने भएको छ । बैंकले चेक बाउन्स गर्नुअघि ‘चेक बाउन्स हुँदै छ, ४५ दिनभित्र खातामा पैसो हाल्नु’ भनेर चेक दिने व्यक्तिलाई बैंकले इमेल वा हुलाकबाट चिठी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब बाउन्स भएको मितिले १ वर्ष नाघेको चेकले मुद्दा दायर हुँदैन । यसअघि बाउन्स गराएर राखेका र बाउन्स भएको मितिले १ वर्ष नाघेका चेकहरू छन् भने पहिलेकै विनिमय कानुन आकर्षित हुने बताइएको छ । नयाँ व्यवस्थाले प्रहरीको मुद्दा फाँटमा चेक अनादर मुद्दाहरूको चाप बढ्ने देखिएको छ । चेक बाउन्स भएपछि अब अदालत जानु नपर्ने र बैंकबाट ४५ दिने सूचना पठाएर चेक बाउन्स गरी सिधै प्रहरीमा मुद्दा दायर गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न मिल्ने भएकाले सहज पनि हुने भएको छ । यसका साथै अब खातामा पर्याप्त पैसा नभए पनि चेक काटे पनि सोझै बैंकबाट चेक बाउन्स नहुने प्रावधान पनि आएको छ ।नयाँ व्यवस्थाले मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै प्रतिवादी प्रहरी खोरमा पुग्ने र खोरको बसाई कठिन हुने बित्तिकै पैसा तिरी मिलापत्र गराउन कोसिस गर्ने हुनाले मुद्दामा छिटो टुंगो लाग्ने सम्भावना बढेको छ । बै ंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो) संशोधन ऐन २०८२ को दफा १२(१) विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) खारेज गरेपछि नयाँ व्यवस्था आएको हो । त्यसका लागि चेकधारकले चेक साट्न आउँदा खातामा पर्याप्त पैसा नभएमा खातावालालाई पैसा जम्मा गर्न ४५ दिनको म्याद सूचना दिइने र सो अवधिमा पनि पैसा जम्मा नगरे मात्रै चेक बाउन्स गरी बैंकिङ कसुरको मुद्दामा प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त दायर गर्न सकिने नयाँ प्रावधान लागू भएको हो । नयाँ व्यवस्थाले नागरिकको संवैधानिक सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी उपचारको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको एकथरीको भनाइ छ । चेक अनादर भई ५ वर्षे अवधि बाँकी रहेका चेकहरूको सन्दर्भमा अन्योल कायम नै रहेको पनि तिनीहरूको भनाइ छ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिना जेल, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म ३ महिना जेल, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म १ वर्ष जेल, १ करोडदेखि १० करोडसम्म २ वर्ष जेल र १० करोडभन्दा धेरै बिगोको हकमा ४ वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ । साथै, ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि पनि चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गर्दथ्यो । अब मूल ऐनमै समावेश गरिएको छ । ऐनमा चेकको उल्लेख रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था भने राखिएको छैन । अब चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा एकरूपता कायम हुने भएको छ । चेक साट्न गएको अवस्थामा यदि खातामा आवश्यक रकम नभएमा खातावालालाई पैसा जम्मा गर्न ४५ दिनको समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिनुपर्ने भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘फिर्ता हुन आएको चेकधारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।’ संशोधनपछि मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा वा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा वादी प्रतिवादी मिलेर निवेदन दिएमा मिलापत्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धानको क्रममा भए सरकारी वकिलसमक्ष र मुद्दा दर्ता भइसकेको भए मुद्दा चलेको अदालतमा मिलापत्रका लागि निवेदन दिन सकिनेछ । रकम जम्मा गर्न ४५ दिन समय दिँदा पनि जम्मा नभएमा तीन दिनभित्र बैंकले चेक बाउन्स भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । कानुनले नै बैंकिङ कसुरको मुद्दामा मिलापत्रका लागि खुकुलो व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा उल्लेख भएको उक्त व्यवस्थाभन्दा पनि फराकिलो हुने गरी गत भदौमा सर्वो च्चले फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गर्न सकिने नजिर स्थापित गरेको थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा चेक बाउन्सका ९ हजार ८०६ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै गत बुधबारबाट चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी नयाँ कानुन लागु भएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन २०८०–८१ अनुसार चेक बाउन्सका १३ हजारभन्दा केही बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा ६७ हजार जना प्रतिवादी छन् ।