३० वर्ष मुनिका युवा उद्यमी र घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २६,

मुलुकमा सरकारले ३० वर्ष मुनिका युवा उद्यमी र घरेलु उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । घरेलु उद्योग अन्तर्गत हात वा खुट्टाले चलाउने र अर्धस्वचालित तान, परम्परागत कलामा आधारित वस्तु, परम्परागत मूर्तिकला सहितका उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा जनाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७५ चैत ६ मा कार्यान्वयनमा आएको कार्यविधि खारेज गरी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । यो कार्यविधिमा औद्योगिक ग्राममा घरेलु उद्योग, कृषि वन पैदावार उद्योग र युवा उद्यमीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघिको कार्यविधिमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि युवालाई प्राथमिकता दिइएको थिएन । घरेलु उद्योग अन्तर्गतका तामा, पित्तल, ढलोट, काँस र जर्मन सिल्भरजस्ता धातुबाट हस्तनिर्मित सामान, फलामबाट बनेका औजार हँसिया, चक्कु, कुटो, कोदालो लगायत औजार, सुनचाँदीबाट हस्तनिर्मित गरगहना, भाँडा, स्वदेशमा उपलब्ध किमती–अर्धकिमती पत्थर कटाइ उद्योग आदि प्राथमिकतामा छन् । यस्तै ऊर्जामूलक, सेवामूलक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका उद्योगलाई कार्यविधिमा प्राथमिकता दिइएको छ । महिला उद्यमी वा ३० वर्ष वा त्यसभन्दा कम उमेरका युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको व्यक्तिले निवेदन दिए त्यस्ता उद्यमीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै कृषि वन पैदावारमा आधारित उद्योग अन्तर्गत फलफूल प्रशोधन, मासु प्रशोधन, दुग्ध पदार्थ प्रशोधन, चिया, कफी, जडीबुटी, तरकारी, रेसम, मह, पुष्प, नगदेबाली, तरकारी, शीतभण्डार, बेत–बाँसजन्य प्राकृतिक रेशाजन्य उत्पादन, सःमिल, काठ उद्योग कपास प्रशोधन आदि उद्योग औद्योगिक ग्राममा स्थापना गर्न सकिने छ । औद्योगिक ग्रामको निर्माण तथा विकास स्थानीय तहमात्रै, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी र निजी क्षेत्रको मात्रै लगानीमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भने मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने प्रावधान छ । यसअघि निजी क्षेत्रले औद्योगिक ग्राममा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि प्रस्ट पारिएको थिएन । निजी क्षेत्र एक्लैले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि जग्गा व्यवस्था आफैँले गर्नुपर्ने छ । साथै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, औद्योगिक ग्रामको चार किल्ला खुलेको पत्रसहित नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा, जग्गाको स्वामित्व तथा प्रकृति खुलेको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित कागजात र कम्तीमा २० वर्षको सञ्चालन निरन्तरताको सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता पत्रसहित स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान नयाँ कार्यविधिमा छ । सरकारबाट घोषणा भएको औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहबाट आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी कार्य गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने छ । यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्नु पर्नेछ । नमुना औद्योगिक ग्रामको रूपमा छनोट भएका औद्योगिक ग्राममा स्थानीय तहमार्फत पूर्वाधार निर्माण गराउन सक्नेछ । यसअघि २०७५ मा औद्योगिक ग्राम निर्माणमा कुल लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोड रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था थियो । औद्योगिक ग्रामको निर्माण तथा विकासका लागि आवश्यक पर्ने लागत सरकार र औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहको सहभागितामा हुने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा ४ करोड रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रस्ताव बमोजिम घोषणा भएको औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ थप गर्ने सुनिश्चितताको आधारमा मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रकमको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै औद्योगिक ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेपछि कार्य प्रगतिका आधारमा बाँकी रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । रकम उपलब्ध गराउनु अघि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउने विधि तथा सर्त र औद्योगिक ग्राम निर्माण तथा विकाससँग सम्बन्धी अन्य व्यवस्थासमेत संलग्न गरी लागत सहभागिता सम्झौता गर्नुपर्ने छ । तर अपुग हुने अन्य रकमको व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उपलब्ध गराउन सक्ने जनाइएको छ । औद्योगिक ग्रामको निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा ६ करोड रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामको सञ्चालन र व्यवस्थापन २० वर्षसम्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन । महिला उद्यमीलाई उद्योगतर्फ आकर्षित र प्रोत्साहन गर्न महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी औद्योगिक ग्राम सम्बन्धित स्थानीय तहले आफैँ वा निजी क्षेत्रका महिला उद्यमीसँग सहकार्य गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसैगरी सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक ग्राममध्ये मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशको एक–एक वटा औद्योगिक ग्रामलाई नमुना औद्योगिक ग्रामको रूपमा छनोट गर्न सक्नेछ । नमुना औद्योगिक ग्राम छनोट गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस, जग्गाको क्षेत्रफल, राष्ट्रिय सडकमार्गको निकटता उद्योग सञ्चालनको अवस्था र औद्योगिक पूर्वाधारको उपलब्धताको आधार लिनु पर्नेछ ।