बढ्न थाल्यो सत्ता पक्ष र विपक्षीबिच ‘टसल’

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ४,

मुलुकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका ७ वटा विपक्षी दलले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विपक्षी दलहरूले ओली सरकार असफल भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् ।वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको, महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत् जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको विपक्षी ६ दलको आरोप छ । ‘जुन उद्देश्य राखेर सत्ता गठबन्धन बनेको थियो, ती काम केही पनि अगाडि बढेको छैन । संविधान संशोधन प्रधानमन्त्री आफैँले २०८७ मा हुने भनिसकेका छन् । अन्य सुशासनबारे भनिएका कुरामा पनि सरकार ठिक उल्टो दिशातिर गइराखेको छ । यी गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रूपमा सरकारमा बसिराख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक आधार गुमाएका छन्’, पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने । ‘योभन्दा हाँस्यास्पद र लज्जास्पद कुरा केही पनि हुँदैन । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने बाटोमा सरकार हिँडेको छ । विगतमा पनि यस्तै हुँदै जाँदा संसद् विघटन गर्ने अभ्यास भएको छ’, प्रचण्डले भने, ‘अहिले पनि सरकारले अधिवेशन बोलाइहाल्छ भन्ने विश्वास छैन । त्यसकारण अविलम्ब अधिवेशन बोलाओस्, होइन भने हामी विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्नेछौँ ।’ ‘अहिले हामी देशको स्थितिप्रति निकै गम्भीरताका साथ, जिम्मेवारीका साथ यो वक्तव्यसम्म आइपुगेका छौँ । सरकारले नजरअन्दाज गरे कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ । विशेष अधिवेशनमात्र होइन, जरुरी पर्दा सडक संघर्षमा जाने कुरा हामीले वक्तव्यमा प्रस्ट भनेका छौँ’, चेतावनी दिँदै उनले भने । सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध प्रतिपक्षले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको प्रचण्डको दाबी छ । उनले सरकारका गलत क्रियाकलापको निरन्तर प्रतिरोध र प्रतिवाद गर्ने प्रस्ट पारेका छन् । प्रचण्डले ओली सरकार आफैँ ढल्ने तीन वटा आधारसमेत पेस गरे । पहिलो आधारमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार अप्राकृतिक भएकाले लामो समय नजाने उनको भनाइ छ । ‘ओली प्राकृतिक तरिकाले बनेको छैन । अप्राकृतिक तरिकाले बनेको छ । अर्को, मध्यरातमा जसरी गठबन्धन भयो, त्यो अपारदर्शी तरिकाले बनेको छ । यस्तै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत पनि छ । यसैगरी यी बिचमा सरकारले गरेको गतिविधिका कारण औचित्य सकिँदै गएको छ’, सरकारको भविष्यबारे विश्लेषण गर्दै प्रचण्डले भने । दोस्रो आधार, संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम बनेको संयुक्त सरकार ढलेपछि उपधारा ३ अन्तर्गत बन्नुपर्नेमा फेरि उपधारा २ अन्तर्गत नै बनेको र यो असंवैधानिक भएको प्रचण्डको जिकिर छ । तेस्रो आधार, सरकार बनेदेखि नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने, योग्य तथा क्षमतावान कर्मचारीको हुर्मत लिने, अपारदर्शी गतिविधि गर्नेजस्ता कार्यले आम जनतामा चरम निराशा देखिएको भन्दै उनले ओली सरकार लामो समय नटिक्ने जिकिर गरे । तर सरकारमाथि विपक्षी दलले लगाएको आरोपलाई सत्ता घटकका नेता खण्डन गर्दछन् । एमालेका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले विगतमा आफ्नो पार्टीलाई विभाजन गर्न चलिरहेको संसद् रातारात बन्द गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन भूमिका खेल्ने व्यक्तिले नैतिकताको कुरा गर्नु औचित्यहीन भएको बताए । सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सत्ताबाट बाहिरिँदाको छटपटीकै परिणामस्वरुप विपक्षी दलहरूको यस्तो अभिव्यक्ति आएको आरोप लगाए । ‘उहाँहरू के नैतिकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? जसले २०७८ साल भदौ १ गते चलिरहेको संसद् रातारात बन्द गरी एमाले विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउनुभयो । यस्ता अवैध प्रक्रियाबाट जन्मेकाले नैतिकताका कुरा गर्नु हाँस्यास्पद छ’, रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई सरकारको आयुसँग जोड्नुको कुनै सम्बन्ध छैन । कांग्रेस र एमालेबिच दुरी बढाएर सत्ता पाउन सकिन्छ कि भन्ने निराशाको अभिव्यक्ति हो । यसको कुनै जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ ‘हामी जनताको काममा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ । संसद् नचलिरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । संसद् अधिवेशन चल्नेबित्तिकै प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नेछौँ । पहिलो कुरा, अध्यादेश ल्यायोभन्दा पनि त्यसमा विषयवस्तु कस्ता छन् अध्ययन गर्नुप¥यो,’ उनले भने । संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्तासमेत नलिइ सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको ठहर छ । प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद्लाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याउने कदमको भर्त्सना गर्दछौँ । सरकार विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ । भूमिहीन तथा सुकुमबासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ । देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रस्ट हुन्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको छ । साथै, सरकारलाई खराब नजिर बस्ने गरी विनाआधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिएको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक– पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग छ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन्छौँ ।