नेविसंघ महाधिवेशनको तयारीसँगै विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै
रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग २३,
मुलुकमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले विद्यार्थीका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । नेविसंघले सञ्चालन गरेको पेड इन्टर्नसीपको अभियान अन्तर्गत हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरबाट २०० भन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् । उनीहरूले न्यूनतम् १५ हजार ५०० रूपैयाँ मासिक ज्याला पाउनेछन् । कम्पनी र इन्टर्नसीपकर्ताबिच त्योभन्दा बढीमा पनि सहमति हुने सक्नेछ । नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाका अनुसार नेविसंघले हाल पेड इन्टर्नसीप र ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । देशभरका शिक्षण संस्थामा गएर विद्यार्थीले कानुन विपरीत तिरेको शुल्क फिर्ता गराउने, छात्रवृत्ति नपाएकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेजस्ता काम गर्दै आएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । एउटा कम्पनीले न्यूनतम १ जना राख्नेगरी सम्झौता गरिए पनि कम्पनीहरूले त्योभन्दा पनि राख्ने गरेको नेविसंघ प्रवक्ता सुरज सेजुवालले बताए । यसका लागि नेविसंघ सहजकर्ता र साक्षी रहने उनको भनाइ छ । नेविसंघको पहलमा पहिलो पटक २०८१ असार १६ गते पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग सम्झौता गरिएको थियो । त्यस्तै धरान इन्जिनियरिङ, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतमा पेड इन्टर्नसीपका लागि सम्झौता गरिएको प्रवक्ता सेजुवालले बताए । अहिलेसम्म इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा लक्षित गर्दै आएकोमा अब मानविकी तथा अन्य सङ्कायका विद्यार्थी लक्षित अभियान सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । नेविसंघले सञ्चालन गरेको ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ अभियानबाट रूपन्देही जिल्लामा मात्रै ७१ लाख रूपैयाँ बराबरको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता तथा समायोजन गरिएको नेविसंघले जनाएको छ । सोही अनुसार देशभरका नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्ताहरू हरेक जिल्लास्थित विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा जाने गरेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । नेविसंघले यो अभियान अन्तर्गत छात्रवृत्ति कोटा पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने, दोहोरो भर्ना (हरेक नयाँ कक्षामा जाँदा गरिएको भर्ना शुल्क) फिर्ता गर्नुपर्ने, वार्षिक शुल्क २ महिनाको शुल्क बराबरभन्दा बढी लिन नपाइने, निजी विद्यालयमा स्टेशनरी र विद्यार्थीको पोसाक विद्यालयबाट किन्न नपर्नेजस्ता मुद्दा उठान गर्दै आएको छ । नेविसंघ आफ्नो १२ औँ महाधिवेशनको तयारीमा समेत जुटेको छ । लामो समयदेखि महाधिवेशन हुन नसक्दा संघभित्र अराजकता बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले आगामी चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्र्ने पार्टीले निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि कांग्रेस सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठोरको नेतृत्वमा महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गरेको थियो । नेविसंघले शिक्षण संस्थाहरूमा तालाबन्दी नगर्ने नीति ल्याएको छ । जस्तोसुुकै परिस्थिति आए पनि तालाबन्दी नगर्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको हो । सोही आधारमा अपवाद बाहेक नेविसंघको तर्फबाट तालाबन्दी नभएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । २०८१ असोज १६ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेविसंघले यही २४ गतेदेखि सदस्यता नवीकरणका लागि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ । त्यस्तै देशभरबाट सुझाव सङ्कलनको कामसमेत हुने अध्यक्ष शेर्पाले बताए । गुट उपगुटलाई समेत हटाएर संगठनलाई सिंगो र एकीकृत गर्न सफल भएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । ‘म अध्यक्ष भएर आउँदा विश्वविद्यालयमा ५ वटा कमिटी थिए । १२१ दिनदेखि तालाबन्दी थियो,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘म आफैँ गएर ताला खोलेको थिएँ । ५ वटा कमिटीलाई बन्द गराएको थिएँ । अहिले एकखालको सहज वातावरण छ ।’ नेविसंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा समेत खबरदारी गर्दै आएको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षा विधेयक समेत चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा टेबल गर्न माग गर्दै आएको छ । नेविसंघले नेपाल डिस्कोर्स फोरमसमेत बनाएको छ । जसमा शिक्षाका विविध विषयमा विचार विमर्श हुँदै आएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । नेविसंघले अनुशासन समिति बनाउन सकेको छैन । तर त्यसको समेत तयारी भइरहेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । ‘विश्वविद्यालय भनेको पढाउनेभन्दा पनि नयाँ–नयाँ खोज, अनुसन्धान तथा मुद्दाहरूमा व्यापक छलफल गर्ने थलो हो,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘त्यहाँ छmलफल भएपछि मात्रै पार्लियामेन्टमा समेत छलफल भएपछि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेगरी बहस चलाउनुपर्छ ।’ त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘विश्वविद्यालय विमर्श’ समेत सञ्चालनमा छ । उक्त विमर्श हरेक हप्ताको शुक्रबार हुने गरेको छ । त्यसमा विश्वविद्यालयमा देखिएका विद्यमान समस्या, तिनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको छ । त्रिवि स्ववियु तथा नेविसंघ नेता श्यामराज ओझाले यसको सहजीकरण गर्र्दै आएका छन् । नेविसंघले टेक्नोलोजीसँग जोड्न रोबोर्ट ब्याटल समेत गरेको थियो । टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता दिने विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । नेविसंघले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको मुद्दालाई समेत प्राथमिकताका साथ उठान गर्दै आएको छ । त्यसका लागि आफ्नै माउ पार्टी तथा नेता, सरकार तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आएको छ । साथै राज्यका निकायहरूलाई संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागु गर्न दबाब दिँदै आएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । विगतका कमजोरी तथा गल्तीबाट पाठ सिक्दै विद्यार्थी र शिक्षाका मुद्दा बोकेर अघि बढ्न खोजिएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । ‘विगतमा के कस्ता काम गरियो ? कसले गर्यो ? त्यसको समीक्षा छुट्टै होला । तर, अहिले हामी आएपछि विद्यार्थीका मुद्दा, शिक्षाका मुद्दा, विश्वविद्यालयका मुद्दामा केन्द्रित छौँ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने ।