प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि मन्त्री हेरफेर र अध्यादेश हुन सक्ने

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग ०५,

मुलुकमा सत्तारूढ प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेताका बीचमा मंगलबार छलफल भएको छ । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धीको अध्यादेश, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणसहित समसामयिक राजनीति एवं सरकार सञ्चालनका विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको हो ।यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा छलफलमा सहभागी रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाका बीचमा सोमबार पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले))का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, एमाले उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पार्टी उपमहासचिव एवं प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामशरण बजगाईका अनुसार सत्तारूढ दलका बीचमा समसामयिक राजनीति, सरकार सञ्चालनलगायतका विषयमा छलफल भएको हो । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिन खोजेका छन् । एमालेतर्फबाट सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीको कामप्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूसँगै कांग्रेसका समेत केहीलाई हटाउन खोजेका छन् । सोही विषयमा उनले कांग्रेस सभापति देउवासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, राजनीतिकसम्बन्धीको अध्यादेश’boutमा छलफल भएको हो भन्ने राजधानीको प्रश्नमा बजगाईले भने, ‘होइन–होइन, त्यो विषयमा होइन, काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएका हल्ला मात्रै हो, अध्यादेश ल्याउने, मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा होइन, प्रमुख दुई दलले मिलेर सरकार सञ्चालन गरेपछि समसामयिक राजनीति, सरकार सञ्चालन, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसहितका विषयमा छलफल हो ।’ ओलीसँग सोमबार छलफल गरेका देउवाले दुई महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग समेत छलफल गरेका छन् । सोहीअनुसार देउवाले मंगलबारको छलफलमा थापालाई समेत सँगै लिएर बालुवाटार पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन खोजे पनि कांग्रेसको अवरोधका कारण त्यो सफल हुन सकेन । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउअघि देउवासँग सहमति लिएर नै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । सुरुमा देउवाले पनि सहमति दिएको बताइन्छ । तर, पार्टीभित्र शेखर कोइरालालगायतका नेताले विरोध जनाएपछि देउवा त्यसबाट ब्याक भएपछि ओलीले पूर्वसहमति कार्यान्वयन खोजेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका ’boutमा छलफल हुनु त स्वाभाविक नै हो, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र अध्यादेश पनि महत्वपूर्ण विषय हो, केही मन्त्रीको कामबाट प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उनीहरूका ठाउँमा अरूलाई ल्याउनुपर्ने उहाँको कुरा छ, कांग्रेसकै केही मन्त्रीका कारण बदनामी भयो भन्ने गुनासो उहाँको छ,’ कांग्रेस स्रोतको दाबी छ, ‘अर्को विषय भनेको ओली र देउवाका बीचमा अध्यादेश ल्याउने’boutमा भएको सहमतिअनुसार आउन सकेको छैन, प्रधानमन्त्रीले पूर्वसहमतिअनुसार अध्यादेश ल्याउने’boutमा जोड गर्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्री हेरफेरका ’boutमा कांग्रेस सभापति देउवाले सरकार बनेको ६ महिना पनि नपुग्दै मन्त्रीहरू हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा आफ्नो दलबाट सहभागी मन्त्रीहरूलाई नचलाउन भनेका थिए । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्नेलगायतको तयारी रहेको बताइएको छ । बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिन हुने र नहुने दुईथरी मत छ । तर, केही मन्त्रीको कार्यशैली र विवादमा मुछिएका कारण पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएपछि देउवाले पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमति दिइसकेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसका सांसदहरूले बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिन नहुने र अनुदान मात्रै लिने नीति सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । एमाले त्यसमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिएको चिनियाँ ऋण मिनाहा होस् भन्नुपर्नेमा एमाले र कांग्रेसको एकमत छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत लिन जोन्स्टनले मंगलबार अपराह्न शिष्टाचार भेट गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठक लम्बिने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ ६ बजे बस्नेगरी बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरिएको छ । अर्को बैठक बिहीबार बस्ने बताइएको छ । त्यस अवसरमा उनीहरूबीच नेपाल र अस्ट्रेलिया सम्बन्धका साथै आपसी हित र चासोका साझा विषयमा विचार–विमर्श भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच ६४ वर्षअघि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो ।