एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्दै

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग ०४,

मुलुकमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकताका लागि उच्चस्तरीय समितिको बैठक मंगलबार बस्दैछ । पूर्वअध्यक्ष तथा समितिका संयोजक शेष घलेको अध्यक्षतामा दिउँसो ३ बजे संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा बैठक बस्न लागेको हो । समितिकी सदस्य रविना थापाले विदेशमा रहेका सबै नेपालीको चाहना, भावना र अपेक्षा अनुसार एनआरएनएलाई अघि बढाउन सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताइन् । बैठकबाट सबै पक्षबीच एकताको आह्वान गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एकताको १० औँ महाधिवेशन गर्नका लागि सकारात्मक पहलकदमी लिने गरी अघि बढ्ने घलेको तयारी छ । घलेले अघिल्लो मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बालुवाटारस्थित संघको कार्यालयमै बैठक राखेसँगै बैठकमा सहभागी हुन केही सदस्य काठमाडौँमा आइसकेका छन् भने आउन नसक्नेहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुनेछन् । समितिका सदस्य विनोद कुँवरले अब एकताको महाधिवेशन गर्न घले अघि बढिसकेको भन्दै असहयोग गर्नेहरूलाई सबैले चिन्ने र एनआरएनए बिगार्ने को रहेछ भन्ने स्पष्ट हुने बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको चैत २१ मा भएको फैसलाले गठित उच्चस्तरीय समितिले गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने छ । एकताको महाधिवेशन गर्नकै लागि गत कात्तिक १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघ र घलेलाई पत्राचार गरेको थियो । एनआरएनएमा हाल विनो कुँवर, बद्री केसी र आरके शर्मा गरी तीन वटा समूह रहेको छन् । तिनवटै समूहलाई मिलाएर एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने दायित्व घलेमाथि रहेपनि बद्री केसी समूहले सर्वोच्चको अर्को फैसलाले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफूहरुले आधिकारिकता पाएको दाबी गर्दै आएको छ । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा १३ जना रहेका छन् । जसमा सदस्यहरू डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ, कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा रहेका छन् । केसी पक्षको शुक्रबार सम्पन्न १०२ औँ आईसीसी बैठकले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको अगस्त २०२४ को पछिल्लो फैसला नम्बर–११५७ ले गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औँ महाधिवेशनलाई स्वायत्त, सार्वभौम, र २–२ वर्षमा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने वैधानिक अधिवेशनका रूपमा मान्यता दिएकोमा वर्तमान कार्यसमितिले यस निर्णयलाई पूर्ण सम्मान गर्दै संघको एकता र प्रगतिका लागि दृढ प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्दछ।’ उनका अनुसार बैठकले वर्तमान कार्यसमितिको स्वायत्तता तथा सर्बभौमतामा प्रतिकुल असरगर्ने प्रकारको क्रियाकलाप नगर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्षहरुलाई सचेत समेत गराइएको छ । अदालतको सो फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वायत्त तथा सार्वभौम स्वीकार गरेको, आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्ने र प्रत्येक २–२ वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दै प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले वर्तमान कार्यसमिति सबैलाई सम्मान र संवादको माध्यमबाट विश्वासमा समेट्दै एकताबद्ध संस्थाका रूपमा अघि बढ्न कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । एकातिर घलेले एकताका लागि बैठक बोलाउने र केसी पक्षले दोस्रो फैसला देखाएको अवस्थामा संघलाई मिलाएर लैजान चुनौती रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन् । सर्वोच्चले चैत २१ मा एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएपछि ११ औँ महाधिवेशनबाट विवादका बिच नेतृत्वमा आएको बद्री केसी पक्षलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कामकाज रोक्न निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रविरुद्ध पक्ष अदालत जाँदा सर्वोच्चले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । यससँगै पुनः काममा फर्किएको बद्री केसी पक्षले आफू आधिकारिक रहेको बताउँदै आएको छ ।