बागमतीमा भागबण्डाका लागि मन्त्रालय थपिन्छ तर, कानुनी अधिकार भने छैन

रासंसा/मकवानपुर, कार्तिक २९,

मुलुकमा बागमती प्रदेश सरकारले भागबण्डाका लागि पटकपटक मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने गरेको छ । हालैमात्र पनि मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ । तर मन्त्रालय विभाजन गरे पनि सरकारले व्यवस्थापनका विभिन्न प्रक्रिया समयमै पूरा नगर्दा कतिपय मन्त्रालय नाममा मात्र सीमित रहँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले सत्तामा भागबण्डा कै लागि गत मंगलबार एक मन्त्रालय थपेको छ । लामो समयदेखि विनाविभागीय रहँदै आएका मन्त्रीलाई विभाग तोक्न प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरी एउटा नयाँ मन्त्रालय खडा गरेको हो । गत साउन ९ मा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले एमाले र कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जबकि, बागमती प्रदेशमा १३ मन्त्रालयमात्र थिए । प्रमुख दुई दलबिच भएको सत्ता भागबण्डामा एमालेले ६ र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको थियो । तर, कांग्रेसभित्रको कलहका कारण सरकारमा ८ जना नियुक्त भएका थिए । मन्त्रालयभन्दा मन्त्रीको संख्या बढी भएपछि एक मन्त्रीलाई विनाविभागीय राखिएको थियो । बागमती प्रदेशमा २०७८ भदौमा पहिलो पटक मन्त्रालय विभाजन भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय अलग गरेकी थिइन् । एमालेको एकल सरकार रहेका बखत शाक्यले पार्टी विभाजन रोक्न प्रदेशमा कायम रहेको ७ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी ८ वटा बनाएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री लामाले सरकारको नेतृत्व गरेको ११० दिनमा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रीको व्यवस्थापन गरेका हुन् । मन्त्री व्यवस्थापन गर्न पटकपटक मन्त्रालय थप भए पनि सरकारले मन्त्रालय व्यवस्थापनमा भने चासो देखाएको पाइँदैन । सरकार परिवर्तनपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले एक मन्त्रालय थपेका थिए । २०८० भदौमा कांग्रेसका विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय थपिएको थियो ।
२०७८ मंसिरमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गरी १४ वटा बनाएका थिए । १४ महिना १४ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा २०७९ माघमा माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपा सम्मिलित सरकारले तीन वटा मन्त्रालय घटाएर ११ वटा कायम गरेको थियो । २०८१ असारमा जम्कट्टेलले फेरि मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए । उनले सो समयमा एकीकृत समाजवादीको विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा कायम गरे । सरकार परिवर्तनपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले एक मन्त्रालय थपेका थिए । २०८० भदौमा कांग्रेसका विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय थपिएको थियो । पटकपटक मन्त्रालय विभाजन भए पनि प्रदेश सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्दा नयाँ मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री भूमिकाविहीन हुने गरेका छन् । २०७८ मा गठन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकारले अझै कानुनी अधिकार दिन सकेको छैन । कानुन संशोधन गरेर अधिकार दिन नसक्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका नियुक्तिहरूमा स्वास्थ्यमन्त्री भूमिकाविहीन हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको नियुक्तिमा अहिले पनि सामाजिक विकासमन्त्रीले कानुनी रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले गत असोज १६ मा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. प्रदिप ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीको सिफारिसमा नियुक्ति गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदाहुँदै पनि कानुनी समस्याका कारण सामाजिक विकासमन्त्री खड्गीले असोज १८ मा प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा भिमसागर गुरागाई र संयोजकमा चिरञ्जिवी चुँडाललाई नियुक्त गरेकी थिइन् । दुवै नियुक्ति स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले गर्नुपर्ने भए पनि कानुनी अड्चनका कारण उनको सहमतिमा मन्त्री खड्गीले गरेकी थिइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन नहुँदा सो मातहतको नियुक्तिसमेत सामाजिक विकासमन्त्रीले गर्नु परेको थियो । मन्त्रालय गठन भएको ४ वर्षसम्म मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ संशोधन नगर्दा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, रजिष्ट्रार र संयोजकको नियुक्ति स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्न पाएका थिएनन् । २०८१ असारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्यसचिव र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिका क्रममा खेलकुदमन्त्रीले कुनै भूमिका पाएनन् । गत भदौ २६ मा सामाजिक विकास मन्त्री खड्गीले नै परिषदको सदस्यसचिवमा दीपक लामालाई नियुक्त गरेकी थिइन् । कानुन संशोधन नहुँदा उक्त नियुक्तिमा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनको प्रत्यक्ष भूमिका रहेन । उक्त विषयमा मन्त्री महर्जनले चर्को विरोध गरेपछि प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ संशोधन गर्ने चासो देखाएको छ । त्यसो त सरकारले प्रदेश युवा परिषद ऐन २०७६ समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यस्तो विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गरे पनि सो बाहेक अन्य कुनै प्रस्ताव संसदमा प्राप्त नभएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताले जानकारी दिए । त्यसो त सरकारले प्रदेश युवा परिषद ऐन २०७६ समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यस्तो विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गरे पनि सो बाहेक अन्य कुनै प्रस्ताव संसदमा प्राप्त नभएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताले जानकारी दिए । नयाँ मन्त्रालय भाडाको घरमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारीमा खटाउनु पर्ने अवस्था छ । सो मन्त्रालयका लागि साविकको मन्त्रालयबाट बजेट कार्यक्रम छुट्ट्याएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले भागबण्डा र मन्त्री व्यवस्थापनका लागि नयाँ मन्त्रालय खडा गरे पनि कानुनी अधिकार दिन भने सकेको छैन । हालै विभाजन गरिएको गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सरकारले खडा गरेको नयाँ मन्त्रालयका लागि भवन अभाव छ भने कर्मचारी, बजेट कार्यक्रम व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले मन्त्रालय व्यवस्थापनको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले केही समय लाग्ने बताए । विगतमा कानुन निर्माण गर्ने बखतमा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले ध्यान दिन नसकेका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका छौँ । केही कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । पहिलेका सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘विगतमा हामीलाई पनि थाहा भएन ।’ मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार कानुन कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्ने क्रममा केही समय त्रुटि देखिए पनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ । कानुन संशोधनको प्रक्रिया लामो हुने उनले बताए । मन्त्रालय र मन्त्रीलाई कानुन अनुसार जिम्मेवारी दिन सरकारले सहजीकरण गरिरहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । प्रदेश सरकारले बनाएका सबै कानुन पुनरवलोकन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।