व्यवहारमा कहाँ छ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ?

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन ३,

मुलुकमा संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्यो। संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकाहरूका काँधमा गएको छ। यसले पालिकाहरूलाई शिक्षा व्यवस्थापन गर्न २३ अधिकारसहित अधिकार सम्पन्न त बनायो तर शिक्षामा राज्यको लगानी पर्याप्त हुन नसक्दा संविधानमा शिक्षासम्बन्धी तोकेको मुख्य अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हुन त संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकारमा सकारात्मक र गुणस्तरीय परिवर्तन भने भएको छ। नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। विशेषगरी धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। राज्यले देशभरिका विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र मावि तहसम्मको शिक्षा निः शुल्क कार्यान्वयन भएको दाबी गरिरहेको छ, तर पनि राज्यले लक्ष्य लिएको विद्यालय तहका आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने नागरिकको अधिकार अझै प्रत्याभूत गर्न सकेको छैन, जसको एक मात्र कारण हो– राज्यले आर्थिक पक्षको ख्यालै नगरी लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यका साथ तत्कालीन सरकारले संविधानमा कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, त्यसपछि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेकाले हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षाविद्हरूको विश्लेषण छ। यसैगरी अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। शिक्षाविद् एवं ज्ञानोदय माविका पूर्व प्रधानाध्यापक धनञ्जय शर्माका अनुसार शिक्षामा लगानीविना स्थानीय तहले आफ्नो सामथ्र्यको विकास गर्न सक्दैन। सामथ्र्यविना समृद्घिको सपना पनि साकार हुन कठिन हुन्छ। स्थानीय तहमा शिक्षाको विकासलाई सुनिश्चित गर्न बालबालिका, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता र स्थानीय तहको उत्तरदायीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य छ। यति मात्र होइन, सोही धाराका अन्य बुँदामा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुनबमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको समेत व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षाविद् शर्मा जुन–जुन पालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छन्, त्यहाँ शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार भएको अनुभव सुनाउँछन्। ‘पालिकालाई संविधानले नै विद्यालय सञ्चालन, स्वीकृति, नियमन, अनुगमन, शिक्षक नियुक्ति, सरुवालगायतका कक्षा १२ सम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनका २३ वटा अधिकार दिएको छ’, शिक्षाविद् शर्माले भने, ‘यसले केही हदसम्म शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार भने गरेको छ। तर राज्यको आर्थिक क्षमताले धान्न नसकेर अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा विद्यालय तहमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैगरी संविधानको धारा ३८(५) ले महिलालाई शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३९ बालबालिकाका हकमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, व्यक्तित्व विकासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उपधारा २ ले आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षालगायतका विषयमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। संविधान जारीपछि शिक्षामा स्थानीय पालिकाको अपनत्व बढेको छ। बजेट जुटाएर भए पनि अपुग शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका छन्। वडाहरूले विद्यालयलाई नजिकबाट अनुगमन र नियमन गर्न सकेका छन्। दिवा खाजाको स्तरीय व्यवस्थापन गर्नुका साथै राम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू प्रोत्साहित भएका छन्।’ धारा ४२(५) ले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षालगायतका विषयमा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यो व्यवस्था पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषण छ। शिक्षाविद् कोइरालाले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सबैले बुझेको तर कसैले कार्यान्वयन नगरेको र केहीले गर्न खोजे पनि पूर्णता नपाएको बताए। ‘अनिवार्य शिक्षाका लागि काम भएको छैन। निःशुल्क शिक्षा कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र ९ देखि १२ कक्षा क्रमशः निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी थरीथरी अभ्यास भएको पाइन्छ’, कोइरालाको विश्लेषण छ, ‘मातृ भाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउनेबारे एकलभाषी मातृ भाषाको पाठ्यक्रम बनाउने काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको छ। तर बहुभाषी मातृ भाषाबारे अझै केही भएको छैन।’ त्यसैगरी राज्यको नीतिअन्तर्गत धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत पनि शिक्षालाई विशेष महत्व दिइएको अवस्था छ। यसअन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने र संविधानको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाले शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउने बल गरेको देखिन्छ। उनले संविधानको धारा ४० ले अपांग र दलितका लागि विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको ठहर छ। ‘संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षालाई उत्पादन र सिपसँग भने जोड्न सकेको छैन’, शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय राज्य व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न शिक्षाको महत्वलाई आत्मसात गरेको छ। शिक्षाको हकलाई पहुँचमा मात्र सीमित नराखी गुणात्मक शिक्षामा पहुँचको अवधारणालाई हासिल गर्न प्रगतिशील लगानीको अवधारणालाई अंगीकार गरेको छ, तर संविधानमा उल्लिखित शिक्षा व्यवस्थालाई राज्यको अर्थ व्यवस्थाले धान्न सकेको छैन।’ अब यसबारे गहन रूपमा छलफल हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।’ विशेषगरी संविधानको शिक्षासम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकारभित्र आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने, आधारभूत तहसम्म दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गर्ने, आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने, महिला, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति अशक्त वा असहायका लागि विशेष कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न संविधानले स्पष्ट रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार बाँडफाँट गरेको छ। मूलतः आधारभूत शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र राखेको पाइन्छ, तर अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारभित्र राखेकाले अन्योल उत्पन्न भएको देखिन्छ। यही अनुसूचीमा टेकेर हाल शिक्षकहरू संघकै अधिकारमा बस्न आन्दोलन गरिरहेको अवस्था पनि जगजाहेरै छ। संविधानप्रदत्त शिक्षासम्बन्धी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११(ञ) ले २३ वटा अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई दिएको छ। उक्त अधिकारअन्तर्गत विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, विद्यालयको मानव स्रोतको व्यवस्थापन, विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा र व्यवस्थापन, शिक्षकहरूलाई तालिम, नियुक्ति, सरुवालगायतको व्यवस्थापन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनलगायतका अधिकार दिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशका २९ पालिकाले संविधानको मर्मअनुसार अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरेको तथ्यांक छ भने ६४ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्। यी अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले आफ्ना कानुन, नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर अघि बढेका छन्, तर स्थानीय तहलाई आवश्यक मानव स्रोत पहिचान गरी सोअनुरूपको शिक्षा नीति तयार गर्ने, कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक व्यवस्थापन, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्थापन, व्यावसायिक शिक्षा, दिवा खाजा, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन आदि विषयमा खासै ध्यान दिन सकिएको छैन। संविधानको मर्मअनुसारै राज्यले काम गरेकाले हाल विद्यालय तहमा विद्यार्थी खुद भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगी शिक्षामा सकारात्मक सुधार भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको भनाइ छ। ‘तीन प्रतिशत अर्थात् दुई लाख बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर छन्। यी कठिन समुदायका हुन्। यी बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ’, महानिर्देशक शर्माले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले संविधानमै भएको मर्मअनुसार नीति तथा नियम बनाएर अघि बढेको छ। भर्ना दर बढ्दै गएको छ।’