कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा बागमतीको सरकारको प्राथमिकता

रासंसा/मकवानपुर, ज्येस्ठ १३,

मुलुकमा बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते सार्वजनिक हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते सोमबार प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले संसद् बैठकमा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ ।

Tata
Folliderm
सोही अनुसार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जेठ १४ गतेका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न र व्यवस्था मिलाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेका छन् । प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रदेशसभाको बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि पर्यटन तथा शिक्षा र रोजगारी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकास तथा आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता राखेको बताए । प्रदेश सरकारले विगत एक वर्षमा निर्माण गरेको नीतिलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरी कार्यक्रमहरू तय गर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । समग्र रूपमा सरकारले निर्माण गरेका नीति अनुसार नयाँ डङ्गका कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाई छ । सरकारले लगानीको मोडल तय गर्ने र लगानी बोर्ड निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी थालेको उनले बताए । उनले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित रहने बताए । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिका विकासका योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश हुने उनको भनाई छ । नागरिकको आवश्यकताको आधारमा प्रतिफल दिने योजनाहरू सरकारको नति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने उनले बताए । ‘हामीले एक वर्षको समयमा धेरै नीति बनाएका छौ । त्यही नीति अनुसारको कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछौ । हामीले बनाएको नीति ५ वर्षको लागि हो । त्यसैले आगामी १० वर्ष लगानी वर्षको रूपमा अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको छ । विगतमा नीति नहुँदा कार्यक्रम बनाउन समस्या थियो । त्यो कमजोरीलाई सुधार गरेर कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा नयाँ डङ्गको कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।’ उनले भने । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशमा सार्वजनिक विश्व विद्यालय स्थापना गरेर अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको भनाई छ । शिक्षाको नीति अनुकूल आयोजना निर्माणमा सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए । उच्च शिक्षा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेकाले विश्व विद्यालय स्थापनामा सरकार अघि बढेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय मर्जर गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक उपलब्धि निकाल्न पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली परिमार्जन गरी आवासीय मोडलमा विद्यालय शिक्षाको विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको भन्दै उनले सो योजनामा समुदाय, निजी तथा सरकारी लगानीको मोडेल बनाएर काम गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वानको तयारी भइरहेको बताए । प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएको धुलो दूध कारखाना सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्ने योजना तयारी पारिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन अनुदान प्रणालीलाई सुधार गर्दै समुदायमा केन्द्रित गर्ने, समुदायमा आधारित पकेट क्षेत्रको मोडेलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कृषि क्षेत्रको विकासमा केही फरक मोडलको कार्यक्रम लागु गरेको उनको भनाई छ । टुक्रे खेती प्रणाली परिमार्जन गरी पकेट क्षेत्रको मोडलमा जाने सरकारको योजना रहेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । ‘समुदायमा आधारित कृषि उत्पादन मोडल सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्ष देखि नै काम सुरु गरिएको थियो । जस अनुसार पशुपालन र कृषि उद्यमशीलताको लागि ६३ वटा स्थानीय तहले प्रस्ताव प्राप्त भएको छ ।’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि रहेको र सोही अनुसार योजना निर्माण भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण, कृषि पर्यटनको विकासका योजना रहेको छ ।’ प्रदेश सरकारले महिला सशक्तीकरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रको महिलाहरूलाई लक्षित गमीण महला उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको उनले बताए । महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले सो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ३५ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको उनको भनाई छ । सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र आर्थिक उपार्जनका लागि सरकारले चेपाङ, चिउरी र चमेरो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ६ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी अघि बढेको बताए । प्रदेश सरकारले पर्यटन तथा संस्कृति सम्पदाको क्षेत्रको विकासका लागि कानुन बनाएर नै अघि बढ्ने तयारी गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० को पूर्ण कार्यान्वयन, भाषा साहित्य तथा काला संरक्षणमा तथा संम्वद्र्धनमा काम गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक विकास तथा संरचना निर्माण गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाई छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले आवधिक योजनामा पूर्वाधारको स्तरोन्नति, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास र सार्वजनिक सेवामा सुशासन कायम गर्ने गरी काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । प्रदेश सरकारको लगानीमा हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने ४ वटा सडकको निर्माण समयमा सम्पन्न गर्ने गरी दबाब बढाइएको उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र प्रदेश सरकारको लगानीमा बन्दै गरेका सडक आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने उनले बताए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सरकारले प्रादेशिक गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने रणनीति निर्माण गरेको छ । गुरु योजना अन्तर्गत ३५० भन्दा बढी सडक आयोजनाहरूमा काम गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा रहँदै आएको टुक्रे आयोजनाको वर्चस्व हटाउने र वृहत् प्रकृतिको योजना निर्माणमा सरकार अग्रसर रहेको उनले दाबी गरे ।