सत्ताको लोभमा मधेसका दलहरू यसरी टुक्रिए

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख २६,

मुलुकमा सत्तामा जानेबित्तिकै जनताका समस्याहरूलाई बिर्सने र सत्ता लोलुप्तामै रमाउने मधेसी नेताहरूको चरित्रकै कारण पटक–पटक पार्टीमा विभाजन आउने गरेको अधिकांश विश्लेषकको बुझाइ छ। पार्टी गठन गर्दा मधेसको मुद्दालाई प्रधान भन्ने तर, सत्तामा पुगेपछि आफूहरू राष्ट्रिय पार्टी रहेको र राष्ट्रको मुद्दा आफ्नो मुद्दा भन्दै पन्छिने प्रवृत्तिले पनि मधेसवादी भनिएका पार्टीहरूको जनआधार कमजोर हुँदै गएको छ। अशोक राईको नेतृत्वमा गठित जनता समाजवादी पार्टीलाई सोमबार निर्वाचन आयोगले दलको मान्यतासमेत दिइसकेको छ। राईले आइतबार ७ सांसदसहित नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। सत्तामा जानेबित्तिकै जनताका समस्याहरूलाई बिर्सने र सत्ता लोलुप्तामै रमाउने मधेसी नेताहरूको चरित्रकै कारण पटक–पटक पार्टीमा विभाजन आउने गरेको अधिकांश विश्लेषकको बुझाइ छ। पार्टी गठन गर्दा मधेसको मुद्दालाई प्रधान भन्ने तर, सत्तामा पुगेपछि आफूहरू राष्ट्रिय पार्टी रहेको र राष्ट्रको मुद्दा आफ्नो मुद्दा भन्दै पन्छिने प्रवृत्तिले पनि मधेसवादी भनिएका पार्टीहरूको जनआधार कमजोर हुँदै गएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेसँगै मधेसमा पुनः एउटा नयाँ दल जन्मिएको छ। योसँगै चिया पसल र सर्वसाधारणमाझ यस्तो चर्चा पनि चुलिएको छ– ‘मधेसीलाई सत्ता पच्दैन।’ यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमा भएको फुटले पुनः मधेसी पार्टीहरू चर्चामा आएका छन्। यादव नेतृत्वको पार्टी यसअघि चारपटक फुटिसकेको छ। जसपा, नेपाल फुट्नु पछाडि कारण जे–जसो भए पनि मधेसी जनता माझ मधेसको नाम लिएर राजनीति गर्नेहरूको कमजोरीलाई यसले उधांगो पारेको छ। मधेसमा पार्टी टुटफुटको इतिहास नयाँ भने होइन। मधेसी जनताको नाममा थालिएको राजनीतिक संघर्षको इतिहासमा २००८ सालदेखि २०८१ सालसम्ममा पार्टीहरू १९ पटक फुटिसकेका छन्। मधेसको एजेन्डा बोकेर राजनीति गरेका पार्टीहरूको विभाजनको सुरुवात २००७ सालको क्रान्तिपछि संगठित रूपमा मधेसको समस्यालाई उठाउने प्रयासदेखि नै भएको इतिहासकारहरू बताउँछन्। २००८ सालमा तराई स्वायत्त राज्य, हिन्दी भाषालाई क्षेत्रीय भाषा बनाउनुपर्ने र सुरक्षा निकायमा मधेसीको पहुँचलाई सुनिश्चितताको एजेन्डा बोकेर कुलानन्द झा, वेदानन्द झा र रामजनम तिवारीको संलग्नतामा तराई कांग्रेस पार्टीको उदय भएको थियो। सद्भावना स्थापनाको तीन वर्षमै विभाजनको शृंखला सुरु भएको थियो। रामजनम तिवारीले नै पार्टी फुटाएर नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) खोले। २०५२ सालमा रामेश्वर राय यादवले विद्रोह गरेर समाजवादी जनता दल गठन गरे। तर, सो पार्टीभित्रै पनि राजनीतिक मतभिन्नताले २०४१ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंह र रामजनम तिवारीको नेतृत्वमा तराईलाई स्वायत्तताको एजेन्डासहित नेपाल सद्भावनापरिषद् नामको पार्टी खोलियो। सद्भावना पार्टीले पहिलो पटक उठाएको संघीयताको एजेन्डा स्थापित त भयो तर, पार्टी आफैं राजनीतिक मैदानबाट बाहिरियो। व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटउपगुटले ‘गजेन्द्र बाबु’को सद्भावना पार्टीलाई क्षतविक्षत बनायो। २०५४ मा पार्टी महाधिवेशनबाट एकीकरण भयो र पार्टीको नाम नेपाल सद्भावना पार्टी राखियो। २०५८ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहको निधनपछि सद्भावना क्षतविक्षत भयो। २०५९ चैत ११ गते गजेन्द्रनारायणकी पत्नी आनन्दीदेवी सिंहले पार्टी फुटाइन र नयाँ पार्टीको नाम नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) राखियो। अर्को कित्तामा नेतृत्व बद्री मण्डलले गरे। मधेस आन्दोलनपछि नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सद्भावना पार्टीलाई सम्हालेका थिए। यता, महतो नेतृत्वको सद्भावना पनि दुई टुक्रामा विभाजित भयो। अनिलकुमार झा र सरिता गिरिले मिलेर संघीय सद्भावना पार्टी गठन गरे। रामनरेश रायले भने अर्कै पार्टी खोले। पछि महेन्द्रराय यादवले तराई मधेस सद्भावना पार्टी खोले। २०६४ जेठ २५ गते पार्टी एकता भयो र फेरि पुरानै नाम राखियो। यसको नेतृत्व भने आनन्दीदेवीले नै गरेकी थिइन् तर, २०६५ मंसिर २४ गते राजेन्द्र महतोले आफ्नो नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी गठन गरे। अर्कोतर्फ श्यामसुन्दर गुप्ता, खुसीलाल मण्डल र सरिता गिरीले गुट बनाएर पार्टी फुटाए र उनीहरूले पार्टीको नाम नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) नै राखे पनि समूह भने फरक–फरक बनाए। २०६८ सालमा आनन्दीदेवीको पनि मृत्यु भयो। श्यामसुन्दर गुप्ता जेल गए। सरिता गिरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीमा गइन् र उपहारमा सांसद पद पाइन्। ‘मधेसवादी पार्टी टुक्राटुक्रामा विभाजित हुनुका पछाडि व्यक्तिगत स्वार्थ मुख्य रहेको देख्छु,’ राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘स्वार्थकै लागि पार्टी फुट्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत भने होइन। मधेसवादी दलका नेताहरूले यस विषयमा मनन नगर्दा मधेसको एजेन्डाहरू समग्र रूपमा स्थापित हुन सकेका छैनन्।’ भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर विश्वास, अमर यादव, विजयकुमार गच्छेदार, जेपी गुप्ता, सरिता गिरी, महन्थ ठाकुर, डा. बाबुराम भट्टराई, अशोक राई जस्ता नेता उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा समाहित त भए तर, लामो समय टिक्न सकेनन्। २०५४ सालमा यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमको जन्म गैरसरकारी संस्थाका रूपमा भएको थियो। विराटनगरमा भएको विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भेलाले नेपालमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषय मुख्य समस्याको रूपमा रहेको भन्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित फोरमको जन्म भएको थियो। २०६० सालमा विराटनगरमा भएको फोरमको पहिलो महाधिवेशनले नेपालमा राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्‍यो। २०६२ साल चैतमा सुरु भएको आन्दोलनको सफलतापछि २०६३ साल माघ २ गते मधेस आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो। आन्दोलनले उठाएको ८ वटा मागमध्ये मधेस स्वायत्त राज्यको मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग २०६४ साल फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो। मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्दले प्रवेश पाउनु हो। संविधानसभा चुनावअघि फोरम एउटा राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ३० र समानुपातिकतर्फ २२ गरी जम्मा ५२ सिट जितेर फोरम संविधानसभाको चौथो ठूलो दल बन्यो। तर, चौथो शक्तिका रूपमा यो धेरै समय रहन सकेन। उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीकै कारण पार्टी फुट्ने गरेको दाबी मधेसबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरू गर्छन्। ‘उनको कार्यशैली ठीक छैन। पटक–पटक सच्याउन आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेर आफ्नै कुरा लाद्न खोज्छन्,’ जसपा सांसद प्रदीप यादव भन्छन्, ‘पार्टी व्यक्तिगत अडानले चल्दैन। यसमा सबैको विचारलाई स्थान दिनु आवश्यक हुन्छ।’ जसपा सांसद सुशीला श्रेष्ठ पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र नै नभएको बताउँछिन्। २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीभित्रै विवाद चर्केर फोरममा फुट आयो। फोरमका अर्का नेता विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) पार्टी बन्यो। २०६४ सालमा कांग्रेस छाडेर यादव नेतृत्वको फोरममा भित्रिएका गच्छदारले सरकारमा जानकै लागि दल विभाजन गरेका थिए। २०६८ सालमा उपेन्द्रको पार्टीबाट १३ सभासद लिएर जेपी गुप्ताले पार्टी फुटाए र मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) भयो। यसरी विभाजनको क्रम हालसम्म चल्दै आएको छ। यादवभित्र सत्ता लोलुप्ता अत्यधिक भएका कारणले उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा सप्तरीबाट पराजित भए पनि २०८० सालको उपनिर्वाचनमा बाराबाट चुनाव लडेर निर्वाचित भएको आलोचना पार्टीभित्रै हुने गरेको छ। ‘सत्ता लोलुप्ता, आन्दोलनको एजेन्डालाई बेवास्ता, जातिवाद, नातावाद र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अत्यधिक हस्तक्षेपले मधेसवादी दलहरूलाई कहिल्यै पनि स्थिर रहन दिएको छैन,’ मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका युवा नेता इन्द्रकुमार मधेसानन्द भन्छन्, ‘अहिलेसम्म मधेसको हितका लागि पार्टी फुटेको हामीलाई थाहा छैन, जहिले फुट्यो आफ्नो स्वार्थ र लोभकै कारण फुटेको छ। मधेस मधेसी नेतृत्वका पार्टीहरूबाटै ठगिएको छ।’ मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेलामा नेपाली कांग्रेस छाडेर महन्थ ठाकुरले आफ्नो नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे। २०६४ सालको दोस्रो मधेस आन्दोलनमा तमलोपाले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीसँगको सहकार्यमा संयुक्त मधेसी मोर्चा गठन गरेको थियो। तर, संविधानसभाको निर्वाचनपछि मोर्चा ओझेलमा पर्‍यो र दलहरू पुनः आआफ्नो बाटो लागे। मधेसको जनतालाई ठगेर राष्ट्रिय पार्टी बनाउने बहानामा पहाडको जनतालाई ठग्न जाँदा मधेसवादी पार्टीको हैसियत के भएको छ, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। अवसरवादी नेतृत्वहरूसँग कुनै परिवर्तनको आश गर्नु नै बेकार हुन्छ। मधेसको नेतृत्व गर्नेहरूले आफ्नो धरातल बिर्सनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूको दुर्दशा भएकोछ। सत्ता लोलुप्ता, आन्दोलनको एजेन्डालाई बेवास्ता, जातिवाद, नातावाद र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अत्यधिक हस्तक्षेपले मधेसवादी दलहरूलाई कहिल्यै पनि स्थिर रहन दिएको छैन। अहिलेसम्म मधेसको हितका लागि पार्टी फुटेको हामीलाई थाहा छैन। जहिले फुट्यो आफ्नो स्वार्थ र लोभकै कारण फुटेको छ। मधेस मधेसी नेतृत्वका पार्टीहरूबाटै ठगिएको छ। पार्टी टुटफुटको रोगबाट तमलोपा पनि अछुतो रहन सकेन। पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने रणनीति बनाएपछि महेन्द्र यादवले २०६७ साल पुस १६ गते तमलोपा विभाजन गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा तमलोपा नेपाल गठन गरेका थिए। ‘सडकमा हुँदा संगठित हुने र सत्तामा पुग्नेबित्तिकै विभाजित हुने रोगले मधेसका नाउँमा गठन भएका दल र मोर्चाहरूलाई बिरामी बनाइसकेको छ,’ मधेस आन्दोलनमा सक्रिय आन्दोलनकारीको भूमिका निर्वाह गरेका युवा नेता शम्भु निर्दोषी भन्छन्, ‘यो टुटफुटले मधेसको नाम लिएर उदाएका नेतालाई मात्रै होइन मधेसको मुद्दालाई नै राष्ट्रिय राजनीतिमा ओझेलमा पारेको छ।’ तमलोपा पार्टीपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हुँदै विभाजित भएर अहिले ठाकुरकै नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल भई स्थापित भएको छ। उता तमलोपा र राजपा पार्टीको नाममा केही नेताहरू संगठित छन्। विभिन्न कालखण्डमा सत्ताका लागि टुक्रिएका पार्टीहरू २०७४ सालको निर्वाचन अगाडि जुटे। ६ वटा दल मिलेर राजपा गठन भयो। ‘मधेसको जनतालाई ठगेर राष्ट्रिय पार्टी बनाउने बहानामा पहाडको जनतालाई ठग्न जाँदा मधेसवादी पार्टीको हैसियत के भएको छ सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ मधेस आन्दोलनमा सहभागी नेता महाशंकर ठाकुर भन्छन्, ‘अवसरवादी नेतृत्वहरूसँग कुनै परिवर्तनको आस गर्नु नै बेकार हुन्छ। मधेसको नेतृत्व गर्नेहरूले आफ्नो धरातल बिर्सिनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूको दुर्दशा छ।’ मधेसी नेतृत्वहरू सत्ता राजनीति, जातिवाद, भ्रष्टाचार र अर्काको भक्तिमै लिप्त रहेका हुनाले उनीहरू मधेसबाट टाढिदै गएको विश्लेषण गरिएको छ। मधेसका विभिन्न एजेन्डाहरू बोकेर सत्तामा पुगे पनि मधेसी नेतृत्वलाई यी मुद्दाहरूसँग सरोकार नै नरहने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सत्तामा पुगेपछि मधेसवादी दलहरूले मधेसका जनताका मुद्दाहरू बिर्सिने गरेका छन्। यसरी बिस्रिएका मुख्य मुद्दाहरूमा यी हुन्। जसपाको पछिल्लो विभाजनको ठूलो प्रभाव मधेस प्रदेशमा देखिने भएको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै निरन्तरता स्वरूप एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको सहकार्यमा मधेस प्रदेशमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्दै छ। केन्द्रीय स्तरमा पार्टी विभाजन भइसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मधेस प्रदेशको सरकारमा देखिने भएको छ। तर, सांसद यादवको यस तर्कलाई राई पक्षधरका नेताहरू अस्वीकार गर्छन्। राई पक्षका एक नेताका अनुसार दल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया र सांसदहरूले सनाखत गर्ने समयावधि अझै बाँकी रहेकाले अधिकांश सांसदहरू त्यसको प्रतिक्षामा छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको गुट केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरिए मधेसमा नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीसहितको वैकल्पिक गठबन्धनमा सरकार बन्ने सम्भावना रहेको छ। ‘मधेस प्रदेशका संसदीय दलमा १९ जना सांसद एक ढिक्का छौं। सोमबार बसेको मधेस प्रदेशको संसदीय दलको बैठकमा ३ जना सांसद अनुपस्थित रहे पनि उहाँहरूको समर्थन छ,’ जसपा सांसद रामअशिष यादव बताउँछन्। उनका अनुसार केन्द्रमा पार्टी विभाजन भए पनि प्रदेशमा भने उपेन्द्र यादवकै पक्षमा नेता कार्यकर्ताको बहुमत समर्थन छ। मधेसको राजनीति बलियो भयो भने मात्रै काठमाडौंको सत्ता र संसदीय गणितको राजनीतिमा त्यसको महत्व रहने राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाको ठम्याइ छ।‘उपेन्द्र यादवले मधेसको एजेन्डाभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र हानीलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाएकै कारण आजको अवस्थामा आइपुगेका हुन्’, झा भन्छन्, ‘यादवले आफ्नो घरको कमजोरी सच्याउन नसक्दा पार्टी फुट्यो तर, यसले उनको छविलाई कमजोर बनाएको छ।’ मधेस केन्द्रित पार्टी केन्द्र र मधेस प्रदेश दुवै तहमा कमजोर भएको संसदीय तथ्यांकले देखाउँछ। मधेस सैद्धान्तिक रूपले नभई व्यक्तिगत कारणले मात्रै विभाजित भएको हो। मधेसवादी दलबीचका यी विभाजन कुनै सिद्धान्त, आस्था र विचारको विभाजन नभई व्यक्तिगत स्वार्थ र अवसरको विभाजन रहेको र यसले मधेसलाई राजनीतिक रूपमै कमजोर बनाउँदै लगेको विश्लेषकहरूको दाबी छ। पार्टीहरूमा भएका टुटफुटकै कारण जनतामा पनि मधेसवादी दलहरूप्रतिको छवि नराम्रो बनेको छ। जसको परिणाम गत निर्वाचनको मतपरिणामले देखाइसकेको छ।