३ महिनाको ३० लाख दूध किसानले पाएनन् ५ अर्ब

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक २३,

मुलुकमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गरेबापत उपभोक्तासँग नगदै कारोबार गर्ने डेरी उद्योगीले किसानलाई भने ३ महिनासम्म उधारोमा राखेका छन् । पाउडर दूध, बटर बिक्री नभएको बताउँदै उनीहरूले ३० लाख किसानको ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोकेका हुन् । उनीहरूले किसानको ३ महिनासम्मको भुक्तानी रोकेका हुन् । बक्यौता रकम निजी डेरीसँगै सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सहितको हो । ‘चाडबाडको माहोलमा दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानले डेढदेखि ३ महिनासम्मको करिब ५ अर्ब पाएका छैनन्,’ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी नगर्नेमा निजी डेरी मात्रै होइन, डीडीसीकै करिब २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ ।’ बोर्डका अनुसार केही डेरीले किसानको दूधसमेत संकलन गर्न छाडेका छन् । त्यति मात्रै नभई दूध संकलनमा कोटा प्रणालीसमेत लागू गर्न प्रयत्न गरेको यादवले बताए । आचार्यका अनुसार निजी डेरीको करिब २ महिना र डीडीसीको ३ महिनासम्मकै भुक्तानी बाँकी छ । किसानलाई भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेका उद्योगीले पछिल्लो समय दूधसमेत उठाउन छाडेको महासंघको गुनासो छ । ‘इलाम, बुटवल, सप्तरी, चितवन, काभ्रे, मकवानपुरलगायत क्षेत्रमा करिब २० देखि २५ प्रतिशत दूध उठेको छैन । हाम्रो एक मात्र माग समयमै भुक्तानी र दूध संकलन गर भन्ने हो,’ उनले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेको दूध किन्नु राज्यको दायित्व हो । स्वदेशमा खपत बढी भए निर्यातको बाटोसमेत खोज्नुपर्छ ।’ ‘हाल दैनिक ६५ लाख लिटरसम्म दूध उत्पादन हुन्छ । उत्पादन बढी भएको भन्दै केही जिल्लामा दूध उठाएका छैनन् । उत्पादन बढेर बिक्री नभएपछि उद्योगीले कोटा प्रणाली लगाउन खोजे,’ यादवले भने, ‘कोटा प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिएका छौं । किसानको बाँकी बक्यौता यही महिनाभित्र तिर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ भुक्तानी रोकेको, दूध संकलन नगरेको किसानको गुनासोपछि सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालको अध्यक्षतामा बोर्डमा छलफल भएको थियो । ‘कृषि मन्त्री, डेरी उद्योगीसहित भएको छलफलमा किसानले भुक्तानी नपाएको विषय उठान भएको छ,’ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी महासंघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘डेढदेखि ३ महिनासम्म भुक्तानी नपाउँदा किसानहरू साह्रै दुःखी छन् ।’ बोर्डले करिब ५ अर्ब बक्यौता बाँकी रहेको बताइरहँदा डेरी उद्योगीले भने साढे २ देखि ३ अर्ब मात्रै बक्यौता रहेको दाबी गर्छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार मुलुकभर एक सय डेरी उद्योग छन् । दैनिक उत्पादित दूधमध्ये ३१ लाख लिटर बजारमा आउँछ । त्यसको १७ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख २७ हजार लिटर औपचारिक रूपमा बजारमा बिक्री हुन्छ । ५ लाख २७ हजार लिटरमध्ये सरकारी संस्थान डीडीसीले दैनिक डेढ लाख लिटर संकलन गर्छ । प्रतिलिटर ७२ रुपैयाँको दरले किसानसँग दैनिक १ करोड ८ लाखको दूध संकलन गर्छ । मासिक ३२ करोडको दूध संकलन गर्छ । ‘कात्तिकबाहेक डीडीसीले करिब ३ महिनाको भुक्तानी गरेको छैन । तीन महिनाको ९७ करोड बढी हुन्छ,’ एक डेरी उद्योगले भने, ‘डीडीसीले सामान्यतया एक महिनाको होल्ड गर्छ । अहिले करिब ३ महिनासम्मकै होल्ड गरेको छ ।’ सुजल डेरीले दैनिक करिब एक लाख लिटर दूध संकलन गर्छ । एक महिनामा २१ करोडको दूध संकलन गर्दै आएको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘विगतमा १५ दिन मात्रै पेन्डिङ राखेर भुक्तानी गर्ने सुजलले पछिल्लो समय ३ महिनासम्मको गरेको छैन । सुजलकै मात्रै करिब ६४ करोड रकम भुक्तानी बाँकी छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘निजी डेरी र डीडीसीसहित करिब ३ अर्ब बाँकी हुन सक्छ ।’ औपचारिक रूपमा बिक्री भएको दूधमध्ये ३ लाख ७७ हजार लिटर निजी क्षेत्रले संकलन गर्दै आएका छन् । प्रतिलिटर ७२ रुपैयाँको हिसाबले एक महिनामा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र ३ महिनाको ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको देखिन्छ । बोर्डका अनुसार निजी डेरीको करिब २ महिनाको बाँकी छ । औसत डेढ महिनाकै हिसाब गर्दा पनि निजी डेरीले २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । एसोसिएसनका एक अधिकारीका अनुसार निजीमध्ये सबैभन्दा बढी सुजल डेरीकै बक्यौता छ । सुजल डेरीका सञ्चालक निरञ्जन श्रेष्ठले भुक्तानीमा केही ढिलाइ भएको स्विकारे । उनले करिब १९ करोड मात्रै बाँकी रहेको बताए । ‘विगतको तुलनामा केही ढिलाइ भए पनि १ देखि २ महिनासम्मको मात्रै बाँकी हो, किसानलाई करिब १९ करोड तिर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘बक्यौता रहनुमा सामान मौज्दात र बिक्री नभएर हो ।’ डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले पनि किसानले भुक्तानी दिन नसकेको स्विकारे । उनले नियमित संकलन हुने क्षेत्रमा आफ्नो नेटवर्क बचाउन प्राथमिकता दिएको बताए । ‘वैशाखदेखि साउनसम्म मासिक २० देखि २२ करोडको दूध संकलन हुन्थ्यो । भदौबाट संकलन बढेर दैनिक ३० देखि ३५ करोड पुगेको छ । तर, दूध खपत भने घटेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा किसानलाई नियमित भुक्तानी दिन सकेका छैनौं । नियमित संकलन गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकता दिएका छौं । नेटवर्कलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’ झाका अनुसार साउन, भदौ र असोज र कात्तिककै भुक्तानी बाँकी छ । बजारमा दुग्धजन्य वस्तुको मौज्दात बढ्न थालेपछि भारत, चीन, बंगलादेशमा निर्यातको खोजी भइरहेको श्रेष्ठले बताए । भारतको तुलनामा कच्चा दूधको मूल्य महँगो भएकाले निर्यातमा अनुदान दिए दुग्ध पदार्थ निर्यात गर्न सकिने उनले बताए । ‘बंगलादेशमा पाउडर दूध, बटर, घिउको माग छ । तर कच्चा दूध भारतभन्दा २४/२५ प्रतिशत महँगो छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिए विदेशमा बजार छ,’ उनले भने, ‘चीनमा निर्यात गर्न नीतिगत काम भइराखेको छ ।’ ‘करिब ६० देखि ६५ करोड बक्यौता होला, पैसाको हिसाबले करिब ६५ करोडको सामानै होल्ड भएर बसेको छ,’ झाले भने । महाप्रबन्धक झाले ६० देखि ६५ करोड बताइरहँदा निजी डेरीहरूले भने ९७ करोड बढी नै बाँकी रहेको दाबी गर्छन् । बोर्डकै हिसाब मान्ने हो भने करिब २ अर्ब नै बक्यौता छ । ‘डीडीसीले हिसाब लुकाएर थोरै मात्रै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘वास्तविक रकम करिब २ अर्ब नै हो ।’