तीन नियोगका प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सकियो

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १८,

मुलुकमा सरकारद्वारा ६ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस प्रस्ताव गरिएकामध्ये तीन जनाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएको छ । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयका लागि प्रस्तावित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोग र स्वीट्जरल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत रामप्रसाद सुवेदी तथा फ्रान्सका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईको संसदीय सुनुवाइ सकिएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सुनुवाइ गर्नका लागि १० दिनको सूचना जारी गरेर प्रस्तावित राजदूतको नाममा उजुरी आह्वान गरेकामा एउटा मात्रै उजुरी परेको थियो । सो उजुरीका विषयमा छलफल सकिएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबारबाट सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको हो । बुधबार संसदीय सुनुवाइ सकिएका संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयका लागि प्रस्तावित भएका थापासँग राष्ट्रसंघीय मामिलामा काम गरेको अनुभव भने छैन । उनी यसअघि बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत थिए । त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइ पूरा भएका प्रस्तावित राजदूत रामप्रसाद सुवेदी जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि सिफारिसमा परेका थिए । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको उपनियोगका रूपमा काम गरेर फर्किएका सुवेदी परराष्ट्रमा दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुखमा कार्यरत थिए । संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्रीको नाम सिफारिसमा परेको थियो । आफ्नो कार्यकालको लामो समय मन्त्रालयमै रहेका सहसचिव अहिले मन्त्रालयको मध्य तथा पश्चिम एसिया र अफ्रिका विभागको प्रमुख छन् । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका राजदूतहरू संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्दा पेसागत र राजनीतिक गरी ५०–५० प्रतिशतको मापदण्डनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ । नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्न आधाआधा वा एकातर्फ एक जना बढी अर्थात् १७–१६ गरेर राजदूत पद बाँडफाँट गरेर मिलाउन सकिने अवस्था हुन्छ । कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टराईको सुनुवाइलगायतको नाममा उजुरी आह्वान भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत भएसँगै बल्ल राष्ट्रपतिद्वारा राजदूत नियुक्ति गरिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित देशले स्वीकृति (एग्रिमो) पठाएलगत्तै जिम्मेवारी बहन गर्न राजदूत सम्बन्धित मुलुकका लागि रवाना हुने गर्छन् । राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने राजदूत, स्थायी नियोग प्रतिनिधि नियुक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो । राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालोसूचीमा नपरेको तथा लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेका राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति–आयाम’bout अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको तथा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य’bout ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । राजदूतका लागि अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालिन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्नेछ । नियुक्ति भई तत् देशमा गएका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुनुअगावै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । त्यसरी राजदूत नियुक्ति गर्दै संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार राजदूतको वर्गीकरण नहुने भए पनि नेपालले भने व्यक्ति विशेषको ओज र कार्य जिम्मेवारीका कारण तलबभत्ता सुविधाका लागि त्यो गर्दै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजदूत पदमा ५० प्रतिशत नघट्नेगरी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान पालना गर्दै राजदूतको नाम सिफारिस गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानकारी गराएका छन् । ‘राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्नेगरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ,’ मन्त्री साउदले भने, ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (च)को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थानुसार कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतको संख्याभित्रका पदमा परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई वरिष्ठताका आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको हो ।’ संसदीय सुनुवाइ समितिमा राजदूत नियुक्तिमा समावेशी नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि परराष्ट्रमन्त्री साउदले निर्देशिका पल्टाउँदै सोहीबमोजिम गरेको बताए । समितिको बुधबारको बैठकमा राजदूत सिफारिस’bout छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई पनि बोलाइएको थियो ।