एक वर्ष पुरानो ‘स्टे अर्डर’ तगारो बनाइदै ललिता निवास प्रकरण दुद्दामा

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ १६,

मुलुकमा कानूनको थिचो मिचो गर्ने नै कानून जानकारहरु छन् किनकि यसलाई राजनीतिमा मुछिन्छ । कानुनी कामकारबाहीमा हदम्यादको विषय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हदम्यादकै कारण ‘हाई प्रोफाइल’ संलग्न ललिता निवास प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। ठगी र किर्ते मुद्दामा अभियुक्तलाई पक्राउ गरी बयान लिने कार्य रोकिएको छ। ‘अन्तरिम आदेश पाएर बसेकाहरूलाई पक्राउ गर्न पनि मिलेन,’ ती उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘बाँकी प्रमाणहरू जुटिसकेका थिए। बयान गराउनै पाइएन। क्रस भेरिफिकेसन गर्नै पाइएको छैन।’ गत मंगलबार पक्राउ परेका सात जनामध्ये तीन जना अन्तरिम आदेश देखाउँदै रिहा भएका थिए। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए। पक्राउ गरी बयान लिनुपर्ने अभियुक्तहरू सर्वोच्च अदालतको एक वर्षअघिको अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन्। बाँकी तीन जनाले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले पक्राउ गर्नुको कारण माग गरेपछि अनुसन्धान ठप्प भएको हो। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले एक वर्षअघि सर्वोच्चले पक्राउ नगर्न/थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएकोले अनुसन्धानमा असहज भएको बताए। सीआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्डमा सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी, भू–माफियासहित ४ सय जनाविरुद्ध ठगी र किर्तेमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने १ सय ३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गर्नुको कारण माग गरेको छ। निवेदक गुरुङ, शाह र गौतमले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। गुरुङ भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक हुन्। त्यस्तै शाह पूर्वनिर्वाचन आयुक्त र गौतम भूमिसुधार विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुन्। सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा ठगी तथा किर्ते कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २८३ मा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर नलाग्ने व्यवस्था भए, रहेकोले हदम्याद समाप्त भएको जिकिर रिट निवेदकको छ। हदम्याद सकिएको दाबी गर्दै अभियुक्तहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरी न्यायिक हिरासत बाहिरै रहने प्रयासमा छन्। न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिव आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। विपक्षी गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोले २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एसएसपी दिनेश आचार्यले समयसीमाभित्रै प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतले हदम्यादको विषयमा बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आगामी पेसीमा दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले के गर्छ ? त्यसपछि बल्ल यो प्रकरण के हुन्छ भन्ने प्रस्ट थाहा हुन्छ। यो घटना हुँदा मुलुकी अपराधसंहिता ऐन नै थिएन। त्यहीँ भएर घटना हुँदाको समयमा जुन कानुन थियो त्यसैमा टेकेर अघि बढ्दा मुद्दाको हदम्याद सकिएको छैन। यसअघि सर्वोच्च अदालतले यसै प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरे १७ जनालाई पक्राउ नगर्न/थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसलाई पछ्याउँदै गुरुङ, शाह र गौतमले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। असार १२ गते उनीहरूलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

२०७९ साउन १९ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। घिमिरे मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख हुन्। एक वर्षअघि सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार आफूहरू पनि थुनामुक्त हुनु पर्ने माग रिट निवेदकहरूले गरेका छन्। यस्तै, गुठी संस्थाका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, गुठी संस्थान केन्द्रीय कायाँलयका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बीसी, डिल्लीबजारका नासु श्रीहरि पुडासैनी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका नासु अंगुरकुमार सिग्देल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु टंकनाथ पौडेल र अर्का नासु केदारप्रसाद श्रेष्ठले पनि अन्तरिम आदेश पाएपछि न्यायिक हिरासतबाहिरै रहेका छन्। एक वर्षअघि अन्तरिम आदेश लिएर बसेकाहरू अहिले ढुक्क देखिएका छन्। अन्तरिम आदेश पाउनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रूपेशकुमार सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्म सवीर हुसैन, गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती छन्।
समरजंग कम्पनीले २७ माघ २०७६ मा किर्ते कागजात बनाई आफ्नो नामको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताको उजुरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिएको थियो। प्रहरीले २०७८ पुसको दोस्रो सातामा चारवटा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन अपूरो भएको भन्दै फाइल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मै पठाएको थियो। सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले मुद्दा अनुसन्धानमा लामो अवधि लागेको बताए। ‘यो ठूलो प्रकरण हो। धेरै कागजात एवं प्रमाणहरू संकलन गर्नुपर्ने भएकोले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘मालपोत कार्यालयबाट मिसिल हेर्नुपर्ने, विभिन्न व्यक्तिसँग बुझ्नुपर्ने भएकोले लामो अवधि लागेको हो।’ मुलुक अपराध संहिताअनुसार, २०७८ फागुन २ गतेभित्र मुद्दा दायर गरी सक्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियारले ठगी र किर्तेको अभियोगमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, सीआईबीले तीन वर्ष बितिसक्दा अनुसन्धान टुंग्याउन सकेन। ४ साउन २०७९ साउन ४ मा घिमिरेलगायतले आफूहरूलाई पक्राउको जोखिम रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एसएसपी दिनेश आचार्यले ललित निवास प्रकरणको बारेमा थाहा पाउँदा मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ जारी नभएकोले पुरानै कानुनअनुसार मुद्दा अघि बढाइएको बताए। पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार नै मुद्दा अघि बढाइएको बताए। ‘यो घटना हुँदा मुलुकी अपराध संहिता ऐन नै थिएन। त्यही भएर घटना हुँदाको समयमा जुन कानुन थियो त्यसैमा टेकेर अघि बढ्दा मुद्दाको हदम्याद सकिएको छैन,’ एसएसपी आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कानुनपश्चात्दर्शी हुँदैन। पछिल्लो कानुनले अर्थ राख्दैन।’ ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायरसमेत गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गर्ने आदेशमा भर पर्ने बताए। ‘अब सर्वोच्च अदालतले हदम्यादको विषयमा बोल्नु पर्ने अवस्था आएको छ,’ पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘आगामी पेसीमा दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले के गर्छ ? त्यसपछि बल्ल ललिता निवास प्रकरण के हुन्छ भन्ने प्रस्ट थाहा हुन्छ।’ यसअघि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। २०७५ भदौ १ गते अघिसम्म मुलुकी ऐन, २०२० प्रचलनमा थियो। उक्त ऐनमा सार्वजनिक लिखत किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था थिएन। मुलुकी अपराध संहितामा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्याद तोकेको छ।