घरेलु कामदार जोर्डनमा निर्वाध, अरु देशमा किन प्रतिवन्ध ?

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ ३२,

मुलुकमा हाल नेपालबाट जोर्डनमा घरेलु कामदार जाने गरेका छन् । त्यहाँ घरेलु कामदार पठाउन १५ वटा मेनपावर व्यवसायीले बकायदा लाइसेन्स लिएका छन् । तर अरु देशमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिवन्ध छ । २०७३ सालदेखि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लागेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ (तेस्रो संशोधन, २०७३) को मस्यौदा ९ महिनादेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै २६ भदौ २०७९ मा राय उपलब्ध गराउन भन्दै परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले अझै राय उपलब्ध गराउन सकेको छैन । समितिको निर्देशनपछि सरकारले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउँदै उनीहरूको श्रम स्वीकृति बन्द गरेको थियो । लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लागेपछि ज्यान जोखिममा पारेर नेपालबाट श्रम स्वीकृति नै नलिई भारतीय बाटो हुँदै घरेलु कामदारको रूपमा जाने गरेका छन् । उक्त क्रम बढ्दै गएपछि संसदीय समितिले पुनः प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न भनेको थियो । त्यही आधारमा तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले घरेलु कामदार पठाउने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए । र, निर्देशिका संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिएको थियो । उक्त निर्देशिका संशोधन गरेर सेवा सुविधा, सुरक्षा ग्यारेन्टी, न्यूनमत तलब लगायतका विषय समेट्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कामदारको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्दै पठाउन सकिने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यो विषयमा फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ । तर, कुँवरपछि २ जना मन्त्री फेरिदासमेत राय दिन सकेको छैन । परराष्ट्रले अहिलेसम्म राय सल्लाह नदिएको श्रम मन्त्रालयका सह–सचिव राजीव पोखरेलले बताए । अहिले विभिन्न देशले घरेलु कामदारको माग गर्दै आएका छन् । मलेशिया, कतार, यूएई लगायतका देशहरूले समेत घरेलु कामदार लैजाने विषयलाई जोडदार रूपमा उठान गर्दै आएका छन् । तर, प्रतिबन्ध र आवश्यक कानूनी संरचनाको अभावमा नेपालले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । उक्त निर्देशिकाअनुसार हाल जोर्डनमा घरेलु कामदार जाने गरेका छन् । त्यहाँ घरेलु कामदार पठाउन १५ वटा मेनपावर व्यवसायीले लाइसेन्स लिएका छन् । ती व्यवसायीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूलाई घरेलु कामदार पठाउन पाउने लाइसेन्स दिइएको थियो । इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार जोर्डनमा हाल साढे ३ हजार भन्दा बढी नेपाली घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छन् । दुवै देशका व्यवसायी बीचको सहकार्यमा नेपालबाट घरेलु कामदार पठाउँदै आएको घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले जानकारी दिए । जोर्डनसँग मात्र किन र कसरी घरेलु कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता भयो भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरू नै अन्योलमा छन् । जोर्डनमा रहेका मेनपावर व्यवसायीले कामदारको डिमाण्ड नेपालका मेनपावर व्यवसायीलाई पठाउँछन् । त्यही आधारमा नेपालका व्यवसायीले घरेलु कामदार पठाउने गरेको समाजका अध्यक्ष प्रधानले बताए । घरेलु कामदारको विषयमा कुनै समस्या आए दुवै देशका मेनपावर व्यवसायी जिम्मेवार रहने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पठाएपछि हामी नै जिम्मेवार हुन्छौं,’ प्रधानले भने, ‘कुनै समस्या आयो भने हामीले तुरून्तै उताको एजेन्सीलाई जानकारी गराएर समस्याको समाधान गर्न लगाउँछौं ।’ ‘नेपालमा आवेदन दिनेहरूलाई एक महिनाको तालिम दिन्छौं । त्यसपछि जोर्डन पठाउँछौं । जोर्डनमा एयरपोर्टबाटै मेनपावर व्यवसायीले लिएर जान्छन् । १÷२ दिन राखेर त्यसपछि रोजगारदाता समक्ष पठाउँछन्,’ अध्यक्ष प्रधानले भने । अन्य देशमा भने घरेलु कामदारमाथि हिंसा, दुर्व्यवहारका घटना बढेपछि घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको नीतिमा रोकिए पनि व्यवहारमा भने विभिन्न उपाय अबलम्बन गरेर श्रमिकहरू ती देशमा गइरहेका छन् । प्रतिबन्धका बीच पनि अवैध मार्ग हुँदै घरेलु कामदार जाने क्रम भने रोकिएको छैन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले राज्यले प्रतिबन्ध लगाएपछि हजारौंको संख्यामा अवैध रूपमा घरेलु कामदार गइरहेको बताए । अहिले पनि विभिन्न देशमा ९ लाख भन्दा बढी घरेलु कामदार कार्यरत छन् । त्यो क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । अहिले पनि कुवेत, ओमान, कतार लगायतका देशमा घरेलु कामदारको रूपमा नेपालीहरू गइरहेका छन् । ‘प्रतिबन्ध लगाएपछि झनै विजोग छ । जाने क्रम रोकिएको छैन । नेपालबाट दलालहरू भिजिट भिसामा लैजाने गरेका छन् । उता लगेर घरेलु कामदारको रूपमा बेचिरहेका छन् । यो प्रतिबन्ध हटाएर सहज रूपमा जान दिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । सरकारी उदासिनताका कारण अहिलेसम्म निर्देशिका संशोधन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।