राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा खोजे संवैधानिक आधार

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ १०,

मुलुकमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले गरेको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक आधार खोजेका छन् । नागरिकता विधेयकबारे लामै छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको कानुनमन्त्री गुरुङले बताए । राष्ट्रपतिले विधेयक जारी गर्न कानुनी टेको खोजेकाले त्यसबारेमा सरकारले थप परामर्श गर्ने उनको भनाइ छ । भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले एक पटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रस्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसहित कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललगायतको टोली मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो । संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पहिलोपल्ट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले प्रमाणीकरण नगरी राखिन् । मन्त्री गुरुङका अनुसार विधेयक जारी गर्ने सवालमा तीन विकल्प अहिले छलफलमा आएका छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने, विधेयक उत्पत्ति भएको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने र संसद्बाट संकल्प वा कुनै प्रस्ताव पारित गरेर पठाउने । अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयकमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभए सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । संसद्ले पारित गरी दोहोर्‍याएर पठाएमा उक्त विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे विधेयकको अस्तित्व के हुन्छ भन्नेमा थप संवैधानिक व्यवस्था छैन । ‘राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा, बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले सुल्झाउनुपर्छ । अघिल्लो राष्ट्रपतिले थन्काएका विधेयकलाई अहिले कोट्याएर प्रमाणीकरण गर्ने हो भने सरकारले त्यसको संवैधानिक आधार देखाइदिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको मुख्य चासो थियो,’ राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयअघि पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेरै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्तालगायत संविधानविद्सँग कानुनी परामर्श गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले विधेयक जारी गर्ने तत्परता नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री मंगलबार सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेतासहित कानुनमन्त्री, कानुन सचिव र महान्यायाधिवक्तालाई समेत लिएर शीतलनिवास पुगेका हुन् । भेटमा फौजदारी अभियोगमा डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइबारे समेत परामर्श भएको थियो । सरकारले केही दिनअघि मात्रै जुनसुकै फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरेको छ । सरकारले चौधरी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी तथा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन थप्न लागेको हो । चौधरीको रिहाइको विषयमा छलफल भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यसबारे सम्बन्धित निकायबाट कुनै पत्र नआएकाले राष्ट्रपतिले अहिल्यै कुनै धारणा नराखेको कुँवरले बताए । ‘०७५ सालमा लागू फौजदारी कार्यविधि संहिता कार्यविधिमा माफी, मुल्तबी र सजाय कम गर्ने व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदनमा गृह मन्त्रालयबाट पत्र पठाउने चलन हुन्छ,’ कुँवरले भने, ‘अहिले त्यस्तो पत्र आएको छैन । आइसकेपछि विचार गरौंला भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।’