प्रचण्ड र लामिछाने दुवैको अडान ‘गृह’ मै

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १८,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बिषयमा छलफल गरेका हुन् । यसअघि गृह, स्वास्थ्यसहितका मन्त्रालय पाएको रास्वपाले पुनः सोही मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुन सक्ने जनाएको छ । तर, गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हालिरहेको र सो मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्न खोजेकाले सहमति जुट्न सकेन । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरे । चितवन २ बाट पुनः सांसदमा निर्वाचित भएपछि लामिछानेलाई बधाई दिँदै सरकारमा सहभागी हुन प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै अध्यक्ष लामिछानेले यसअघि सरकारमा सहभागी हुँदा पाएकै मन्त्रालय पाउँनुपर्ने अडान राखेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । सोमबार रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्दै छ । सोही बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने÷नहुने निर्णयका साथै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्नेमा निर्णय हुँदै छ । रास्वपा महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले सरकारमा सहभागी हुने नहुने, समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने’bout केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकबाट निर्णय हुने बताए । यसैगरी, रास्वपा उपाध्यक्षसमेत रहेका संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले शनिबार दलको नेताबाट राजीनामा दिएकाले सोमबारको बैठकबाट अध्यक्ष लामिछानेलाई दलको नेता चुन्दै छन् । ‘सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने’bout अहिले नै केही बोलिहाल्ने अवस्था छैन’ प्रवक्ता ढकालले राजधानीसँग भने, ‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक सोमबार बस्दै छ सोही बैठकबाट के गर्ने भन्ने निर्णयअनुसार नै हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले सरकारमा सहभागी हुन रास्वपालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेको बताए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार रास्वपाले गृह पाए सरकारमा सहभागि हुने नपाए नहुने अडानमा राखेको छ । गृह मन्त्रालय पाउनै पर्ने अडान राख्दै आएको रास्वपाले सो मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता समेत लिन सक्ने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएको छ । साथै रास्वपाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि पुर्नलेखन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । उता सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने’bout पार्टीका शीर्ष नेतासँग आइतबार छलफल गरेका छन् । कांग्रेसले आफ्ना तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम नपठाउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अहिले चार मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग दुई मन्त्रालय छ । कांग्रेसले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी मन्त्रीको नाम पठाउनुपर्नेछ । कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउने सहमति भएकोमा जनमत पार्टी सरकारबाट अलग भएपछि खानेपानी मन्त्रालय पनि थपिएको हो । उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि जनमत १७ चैतमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहको असन्तुष्टिका कारण मन्त्रीको नाम तय गर्न सकेका छैनन् । प्राथमिकतामा नपरेका मन्त्रालय आफ्नो समूहलाई दिन खोजेको भन्दै शेखर–गगन समूह असन्तुष्ट छ । देउवा भने पार्टीभित्र समझदारी बनाएर नाम टुंगो लगाउने कसरतमा छन् । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जना संस्थापन पक्षका छन् । गठबन्धनको सहमतिअनुसार कांग्रेसले अब चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पठाउनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डले ११ पुसमा शपथ लिएकै दिन जनमतले आफ्नो पार्टीबाट खानेपानीमन्त्रीमा अब्दुल खानलाई पठाएको थियो । जनमतले कृषि र उद्योगमध्ये एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । सरकारबाट बाहिरिए पनि उसले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । देउवाले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको समस्या देखाएपछि गठबन्धन खानेपानी मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन सहमत भएका थिए ।