सुर्तीमा कर बढाऔं, मृत्युदर घटाऔं

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २४,

मुलुकमा एक अध्ययनले भन्छ– दक्षिण एसियामा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नेपालमा मृत्युदर अत्यधिक छ। प्रत्येक पाँच जनामध्ये एकजनाको मृत्युको कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हो। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसार विगत ३० वर्षमा धूमपानबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सन्, २०५० भित्रमा हरेक वर्ष ५२ हजार नेपालीको धूमपानकै कारण मृत्युवरण भोग्ने प्रतिष्ठानले विश्लेषण छ। ‘यदि तथ्यांकले यही लय समात्ने हो भने भविष्यको मानचित्र डरलाग्दो छ,’ प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ डा.जयबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थबाट भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम उच्च छ।’ प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनअनुसार, आगामी ३० वर्षमा १३ लाख ४० हजार व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थकै कारण ज्यान गुमाउने छन्। ५० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा कक्कड, कच्चा सुर्ती खैनी, गुट्खा र सुर्तीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ मानिन्छ। यी पदार्थको सेवनले शरीरका सबै अंगलाई क्षति पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। वरिष्ठ स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सरिता घिमिरे सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले शरीरका सबै अंगलाई हानि पुर्‍याउने बताउँछिन्। खैनी, गुट्खा, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ मुखमा राख्ने, त्यस्तो पदार्थको नसा लिने वा सेवन गर्ने कार्य युवावयमा बढ्दो देखिएको डा. घिमिरे बताउँछिन्। वरिष्ठ स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. घिमिरेले रक्तनली, मुटु, फोक्सो, मुखका साथै महिलाको पाठेघरको क्यान्सर हुनुको मुख्य कारक पनि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नै हो। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीका अनुसार रोगको स्रोत नै मुख हो। धूमपान सेवनबाट मुटुजन्य रोगका साथै दम, ब्रोङकाइटिस निमोनियालगायतका स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ। नयाँ पुस्ता चुरोट सेवन गर्नेदेखि रेस्टुरेन्टमा हुक्काबारमा रमाउन थालेको छ। विमानस्थलदेखि बसपार्कसम्म र सार्वजनिक सवारीसाधनदेखि क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग कलकारखानाका कार्यस्थलमा खुलेआम सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरिरहेका हुन्छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, लज, चमेना गृह, पौडीपोखरी, पुल हाउसमा पनि धूमपान सेवन गरिरहेका भेटिन्छन्। ‘हिजोआज बिना हुक्काबारका रेस्टुरेन्ट देख्नु भएको छ ? डा. गुरुङ भन्छन्, ‘धूमपानका नयाँ आइटमहरू हुक्का, ई–सिगरेटको दलदलमा युवा पुस्ता फँस्दै गएको छ।’ २४ वर्षमुनिका आठ लाख युवाले धूमपान गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थी कुनै न कुनै प्रकारको धूमपान सेवन गरिरहेका छन्। धूमपानदेखि लागूऔषधको दुव्र्यसनमा विद्यार्थीहरू फसेपछि कैलाली जिल्लाको एक सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी पुनर्वास (रिहाव) केन्द्रमा राखेको छ। डा. गुरुङ प्रश्न गर्छन्, ‘युवालाई धूमपानको कुलतबाट जोगाउन हाम्रो ध्यान पर्याप्त छ त ? न्युजिल्यान्डले धूमपानसम्बन्धी प्रतिबन्धको नयाँ ऐन ल्याएको छ। त्यहाँ सन् २००८ पछि जन्मेका सबै नागरिकहरूलाई धूमपान बिक्री र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। २०२३ देखि लागू भएको उक्त नीति अनुसार १५ वर्षभन्दा कम उमेरका समूहलाई जीवनभर चुरोट किन्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार न्युजिल्यान्डमा विशेषगरी वयस्कहरूमा धूमपान गर्नेको संख्या ५० प्रतिशतले घटेको छ। डा. गुरुङ भन्छन्, ‘न्युजिल्यान्डबाट हामीले सिक्नुपर्छ।’ स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएमा धूमपानबाट हुने जोखिम रोकथाम हुने बताउँछन्। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन २०६८, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) नियमावली २०६९, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) निर्देशिका २०७१, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) रणनीतिक योजना २०७१–२०७३, नसर्ने रोगको नियन्त्रण तथा निवारणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०७१–२०७७) र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सार्वजनिक सूचना २०७४ जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि बनेका नीति, ऐन, योजना तथा कार्यक्रमहरू छन्। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०६८ को दफा १७ (१) अनुसार सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्नेलाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना वा त्यस ठाउँबाट हटाइने भन्ने व्यवस्था छ। तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनका ती नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति, योजना महाशाखाका उपसचिव डा. शर्माका अनुसार, स्थानीय तहले कानुन बनाएर आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्ने जरुरी छ। मुलुकमा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरूलाई अन्य उद्योग सरह नै हेर्ने गरिएको छ। मन्त्रालयका नीति, योजना महाशाखा उपसचिव डा. शर्मा सुर्तीजन्य उद्योगहरू निरुत्साहित होऊन् भनेर नै कानुनहरू बनाइएको बताउँछन्। ‘स्वास्थ्यमैत्री उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने नै राज्यको नीति हो,’ डा. शर्मा भन्छन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की सरकारले सरुवा रोग सँगसँगै नसर्ने रोगको रोकथाममा पनि ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको बताउँछन्। ‘सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सर रोग लाग्नै नदिने उपायमा ध्यान दिनुपर्छ,’ डा.कार्कीले भने, ‘नयाँ पुस्तालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बहिष्कार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’