रुस-युक्रेन युद्धको छायामा जी-२० सम्मेलन

एजेन्सी,

विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मुद्दामा विश्वव्यापी सहकार्य गर्ने लक्ष्यका साथ १९ आर्थिक शक्ति मुलुक र युरोपेली संघ मिलेर बनेको अन्तरसरकारी संगठनको सम्मेलन रुस–युक्रेन युद्धका कारण छायामा परेको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा बिहीबार सम्पन्न जी–२० परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन अन्य एजेन्डाभन्दा पनि रुस–युक्रेन युद्धको विषयमै केन्द्रित रह्यो । गत वर्ष इन्डोनेसियाको राजधानी बालीमा भएको शिखर सम्मेलनमा जस्तै रुस–युक्रेन मामिलामा एकातर्फ पश्चिमा मुलुक र अर्कोतर्फ रुस र चीनको धारणा फरक हुँदा दुईदिने सम्मेलनपछि संयुक्त वक्तव्य निस्कन सकेन । ‘ग्लोबल साउथ’ मुलुकलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको भारतले यो सम्मेलनमा ४० मुख्य अतिथिलाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गरेको थियो । अर्कोतर्फ जी–२० को सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागिता भएको यो नै पहिलो अवसर रह्यो । ‘द ग्रुप अफ ट्वान्टी’ अर्थात् जी–२० को सन् १९९९ मा स्थापना भएको थियो । गत वर्ष इन्डोनेसियाले भारतलाई यसको अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको थियो । भारतले ‘वसुधैव कटुम्बकम्’ अर्थात् ‘एउटा पृथ्वी, एउटा परिवार र एउटै भविष्य’ नारा लिएर जी–२० सम्मेलनका बैठकहरू गरिरहेको छ । नयाँदिल्लीमा सेप्टेम्बर ९ र १० मा जी–२० मुलुकका सरकार प्रमुखहरूको १८ औं शिखर सम्मेलन हुँदै छ । उक्त सम्मेलनअघि बैंग्लोरमा जी–२० अर्थमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन पनि गरेको थियो । बुधबार र बिहीबार भने जी–२० परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन भएको हो । जापानका परराष्ट्रमन्त्री हायासी योसिमासाबाहेक अन्य १८ मुलुक र युरोपेली संघका परराष्ट्रमन्त्री दिल्लीमा जम्मा भए । सम्मेलनले लामो समयदेखि भारत र चीनबीच भएका सीमा द्वन्द्वलाई छायामा पार्दै चीनका नयाँ परराष्ट्रमन्त्री छिन काङ बेइजिङबाट दिल्लीमा उत्रिए । अर्कोतर्फ २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन रुसी समकक्षी सर्गेई लाभ्रोभसँग आम्नेसाम्ने भए । रुस–युक्रेन युद्धको असर दिल्लीको जी–२० परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा पनि पर्न गएको छ । जी–२० मुलुकमा विश्वको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हुन्छ भने ७५ प्रतिशत विश्वव्यापी व्यापार हुने आकडा छ । यी मुलुकमा विश्वका दुई तिहाइ जनसंख्या बसोबास गर्छन् । तर यी मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीको सम्मेलनमा मोदीले भनेजस्तो सहमतिभन्दा पनि विमति बढी देखिएको छ । सम्मेलन उद्घाटन सत्रलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वका चुनौती सामना गर्न आपसका फरकपनाबाट माथि उठ्न आग्रह गरे । उनले भनेका थिए, ‘दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सिर्जना भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन र यस असफलताको चरम असर विकासोन्मुख विश्वले भोगिरहेको छ ।’ मोदीले जी–२० लाई सहमति निर्माण गर्न र मतभेद समाधान गर्न आग्रह गरे । सन् २०२२ को सेटेम्बरमा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को २२ औं बैठकमा भाग लिने क्रममा उज्वेकस्तानको सहर समरकान्दमा भएको दुई पक्षीय भेटवार्तामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई उनले अहिलेको समय युद्धको नभएको भनेका थिए । सम्मेलनपछि प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य आउन नसक्नुमा जी–२० मुलुकबीच फरक–फरक धारणा रहेको बताए । ‘विभिन्न पक्षले फरक विचार राखेकाले एकमतमा पुग्न नसकिएको हो,’ उनको भनाइ थियो । तर, उनले कम विकसित राष्ट्रको सरोकार समावेश गर्ने अधिकांश मुद्दामा सहमति भएको उल्लेख गरे । भारतसहित १७ मुलुकले युक्रेनको मामिलामा एउटा धारणा राखे पनि चीन र रुसले त्यसलाई नमान्दा संयुक्त वक्तव्य आउन सकेन । सम्मेलनपछि बोल्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले पुटिनले चाहे रुस–युक्रेन युद्ध रोकिने बताए । ‘पुटिनले चाहे यो युद्ध भोलि नै रोकिन्छ, अमेरिका युद्ध चाहँदैन,’ उनको भनाइ थियो । रुसी परराष्ट्रमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँग शुक्रबार बिहान भएको राइसिना डाइलगमा बोल्दै उनले नेटो (नर्थ एट्लान्टिन सन्धि संगठन) ले आफ्नो प्रतिबद्धता तोडेको र पूर्वी युरोपसम्म संगठन फैलाएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले उनीहरूलाई प्रश्न गर्दा उनीहरूले यो राजनीतिक सहमति मात्र भएको उल्लेख गरे । तर यो सुरक्षा केन्द्रित हो,’ उनले भने, ‘रुसले नभई पश्चिमाले युद्ध चाहेका हुन् ।’ साथै, रुसले चीनले आफूलाई सहयोग गरेको भन्दै पश्चिमा मुलुकहरूले ‘ब्ल्याकमेल’ गरेको पनि बताएको छ । चीन र रुसले गत वर्ष बालीमा अघिल्लो जी–२० घोषणाबाट लिइएका दुई बुँदामा आपत्ति जनाएका थिए । जी–२० को अध्यक्ष भारतद्वारा बिहीबार सार्वजनिक ‘अध्यक्षको सारांश तथा सम्मेलनको परिणाम’ दस्ताबेजमा २४ बुँदा छन् । जसमध्ये बालीमा जस्तै ३ र ४ नम्बर बुँदामा रुस र चीन सहमत भएनन् । ती बुँदामा युक्रेनको युद्धले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा कमजोरी बढाउँदै ठूलो मानवीय पीडा निम्त्याइरहेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समर्थन गर्न आवश्यक रहेको, परमाणु हतियारको प्रयोग वा प्रयोगको धम्की अस्वीकार्य भन्नेबारे उल्लेख छ । त्यसमा सबै मुलुकबीच सहमति हुन नसक्दा संयुक्त वक्तव्य निस्कन सकेन । सम्मेलनमा भएको रुस–युक्रेन युद्धको विषयलाई लिएर चीनले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले युक्रेन मुद्दाले नै संयुक्त वक्तव्य आउन नसकेको बताएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी छिन्, ‘युक्रेन मामिलामा चीनको विचार अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगका लागि जी–२० एउटा महत्त्वपूर्ण समूह हो । बाली सम्मेलनमा सदस्य देशका नेताहरूले भनेका थिए जी–२० सुरक्षासँग जोडिएका मामिला समाधान गर्ने मञ्च होइन ।’ प्रवक्ता निङले जी–२० का नेताहरूले आर्थिक सुधार, स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छिन् । युक्रेन मामिलामा सदस्य राष्ट्रहरूको अलग–अलग विचार रहेकाले पनि सहमति बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले अगाडि भनेकी छिन्, ‘युक्रेन मुद्दामा जी–२० सदस्य राष्ट्रमा अलग–अलग विचार छन् । हामी आशा गर्छौं कि जी–२० का सदस्य एकअर्काको चिन्ताको सम्मान गर्नेछन् र विभाजनभन्दा एकताको सन्देश दिनेछन् ।’ भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द प्रिन्ट’ का प्रधानसम्पादक शेखर गुप्ताले मुख्य दुई समूह र अन्य उपसमूह मिलेर जी–२० बनेको उल्लेख गरेका छन् । उनले पहिलो समूहलाई चीनपीडित समूहका रूपमा व्याख्या गरे, जसमा युरोपेली संघसहित नौ मुलुक छन् । अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, भारत, इन्डोनेसिया र जापानलाई उक्त समूहमा राखेका छन् । यसैगरी, दोस्रो समूहमा रुसपीडित ११ मुलुक छन् । जसमा अस्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, अमेरिका र युरोपेली संघ छन् । त्यस्तै चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले शुक्रबार सम्पादकीय लेख्दै जी–२० बैठकमा किन भारत सशंकित भन्दै विदेशमन्त्रीबीचको बैठक ‘विषयवस्तुभन्दा बाहिर’ गरेको जनाएको छ । जी–२० को सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यका लागि उचित स्थान भएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि जोड दिएको उल्लेख छ । चीनले सम्मेलनमा विश्वव्यापी मतभेदको गम्भीरता देखेको उल्लेख गर्दै ती भिन्नतालाई तीव्र बनाउनमा अमेरिका र पश्चिमी देशको गलत मनोवृत्ति महसुस भएको दाबी गरेको छ । जी–२० मुलुकको पहिलो उपसमूहका रूपमा पश्चिमासँग शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने मुलुकहरू छन् । जसमा चीन, साउदी अरब र टर्की छन् । साउदी अमेरिकासँग नजिक छ तर पछिल्लो समय सम्बन्धमा दरार आइरहेको छ । दोस्रो उपसमूहका रूपमा रुसका सहयोगीहरू छन् । जसमा चीन, दक्षिण अफ्रिका, साउदी, भारत र टर्की छन् । तेस्रो उपसमूहमा रुसनिकट चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, साउदी छन् । उनीहरूले रुसविरुद्ध बोलेका छैनन् । युक्रेन युद्धका विषयमा चीन रुसको पूर्ण पक्षमा छ । भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात युक्रेन युद्ध दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै नयाँदिल्लीमा भएको सम्मेलनले अब विश्वमा दुई धार स्पष्ट देखिएको मान्छन् । ‘एकातिर रुस र चीन छ भने अर्कोतिर अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पश्चिमा मुलुक छन्,’ उनले भने, ‘युक्रेन युद्धले गर्दा ऊर्जा संकट, आर्थिक संकट र सप्लाई चेनमा असर परेको छ ।’ भारतले पनि रुसलाई तटस्थ साथ दिएको छ । चौथो उपसमूहमा चीन नजिकका रुस, दक्षिण अफ्रिका र टर्की हुन् । पाँचौं समूहमा भारतका सहयोगी छन् । यसमा जी–२० मा चीनबाहेक भारतको सबै मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको मानिन्छ । नेटोको सदस्य भए पनि टर्कीले आफूलाई समय र परिवेशअनुसार पश्चिमा मुलुकदेखि रुस र चीनसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्न सफल भएको देखिन्छ । टर्कीको कूटनीतिक कौशलता बलियो देखिन्छ । अहिले टर्कीले नै रुस र युक्रेनबीच वार्ताका लागि मध्यस्थताको पहल गरिरहेको छ । बस्न्यातले अब विदेश नीति र सप्लाई चेनलाई लिएर अहिलेको संकटबाट सिक्दै नेपालले पनि राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘नेपालले पनि जी–२० सम्मेलनमा देखिएको क्रियाकलाप र युक्रेन युद्धले पारेको प्रभावलाई सामना गर्न हाम्रो विदेश नीति र सप्लाई चेनलाई बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गरोस् ।’