एकै भवनमा मापदण्डविपरीत सहकारी खचाखच

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग १५,

मुलुकमा सहकारी मापदण्ड २०६८ ले भन्छ, ‘एकै प्रकृतिका संस्थाको कार्यालय रहेको भवन वा घरमा अर्को संस्थाको कार्यालय स्थापना गर्न पाइने छैन। एउटै भवन वा घरमा एकभन्दा बढी एकै प्रकृतिको संस्थाहरूको कार्यालय भएमा पछि खोलिएको संस्थाको कार्यालय अन्य उपयुक्त ठाउँमा सार्न कार्यालयले निर्देशन दिन सक्नेछ।’ कोटेश्वर चोकस्थित एउटा भवनमा लहरै ६ वटा सहकारी छन्। जहाँ बछलेश्वरी, प्रयासरत, ग्रिनरी (बचत तथा ऋण सहकारी) संस्था छन्। यस्तै कार्यवृद्धि बहुउद्देश्यीय सहकारी यही भवनमा छ। कुमारी साकोस र पञ्चशील बहुउद्देश्यीय सहकारीका सेवाकेन्द्र पनि छन्। कुमारीले त तीनवटा ब्यानर राखेको छ। तर, न्युरोडस्थित पशुपति प्लाजाका तलापिच्छे कार्यालय छन्। जहाँ १० वटा सहकारी संस्था खुलेका छन्। यहाँ भएका कैलाश, सामूहिक प्रयास र हाम्रो समृद्धि बहुउद्देश्यीय सहकारी हुन्। सुनौलो दियालो, खुसी, निहाल, खुल्लाबजार, रिजर्व, हाम्रो चाहना र आकाशवाणी बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस)अन्तर्गतका हुन्। न्युरोडकै बिरा कम्पेक्समा ५ वटा कार्यालय छन्। सम्यक, ग्रो, स्वर्ण, जीवनदीप साकोस र सुभम बहुउद्देश्यीय सहकारी छन्। नजिकै अर्को भवनमा ७ वटा सहकारी छन्। मनविनायक, गतिशील, बुद्धनगर, पानीट्यांकी, धनपत्र बहुउद्देश्यीय सहकारी छन्। पूर्णलक्ष्मी र सघन बचत सहकारी पनि यही भवनमा छन्। सहकारी ‘च्याउसरी’ खुल्न थालेपछि सहकारी विभागले २०६८ सालमा मापदण्ड बनायो। जसको सहकारी संस्थाको कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्थामा एउटा भवनमा एउटा मात्रै सहकारी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो। अर्थात्, कुनै भवनमा एउटा सहकारी संस्था छ भने त्यहाँ अर्को राख्न नपाइने व्यवस्था गर्‍यो। तर, यस्तो नियम बनेको ११ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। न्युरोड आसपास मात्रै ५ सयभन्दा बढी सहकारीका कार्यालय छन्। एउटै भवनमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी खुलेका पाइन्छन्। कालिमाटी, असन, महाबौद्ध, चाबहिललगायत क्षेत्रमा पनि एउटै भवन धेरै सहकारीले भरिएका छन्। अनेक थरीका रंगीचंगी सहकारीका ब्यानरले काठमाडौं राजधानीलाई कुरूप बनाएको छ। एउटै संस्थाको पनि धेरै ब्यानर राखेका पाइन्छन्। कुनै भवनमा पहिला सहकारीको कार्यालय छ भने त्यहाँ अर्को राख्न नपाउने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती। ‘एउटै भवनमा धेरै सहकारी हुनु गलत हो’, उप्रेती भन्छन्, ‘एउटै भवनमा धेरै संस्था हुँदा सदस्यमा भ्रम सिर्जना हुन्छ र सहकारीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ।’ एउटै भवनमा धेरै संस्था हुँदा सदस्य झुक्किने, दोहोरो सदस्य बन्ने, संस्थाको गोपनियता भंग हुने सम्भावना रहने उप्रेती बताउँछन्। ‘यस्तो भयो भने अनावश्यक दबाब हुन्छ र गोप्य कुरा पनि लिक हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्। सहकारीविज्ञ सुदर्शन ढकालका अनुसार एउटै भवनमा धेरै सहकारी दर्ता दिन रोक्नुपर्थ्यो। समय सीमा दिएर त्यस्ता ठाउँबाट कार्यालय सार्न सकिन्थ्यो। पूर्वसचिव ढकाल सहकारी नियमन गर्न र सहकारीलाई विधिमा बाँध्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सहकारी निजी कम्पनी नभई सामाजिक व्यवसाय हो,’ ढकाल भन्छन्, ‘एउटै घरमा ४–५ वटा समुदाय त हुँदैन। सहकारी विभागले नियमन गर्न सक्नुपथ्र्यो।’ एउटै भवनमा धेरै संस्था राख्दा असन्तुलित हुने भएपनि सहकारीले अटेर गरी विभिन्न थरीका ब्यानरले भवन रंगाइरहेका छन्। नियमक निकाय रमिते बनेको छ। एउटा क्षेत्रमा कति सहकारी हुने ऐन, नियममा तोकिएको छैन। तर, सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७ मा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता मापदण्डमा जनसंख्याको आधारमा सहकारी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकामा ५ हजार जनसंख्यामा एउटा बचत सहकारी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै नगरपालिकामा २ हजार र गाउँपालिकामा प्रत्येक ५ सय जनसंख्यामा एउटा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। मापदण्डभन्दा बढी भएका बचत तथा ऋण सहकारी एकीकरण भई सक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सहकारीहरू समुदाय केन्द्रित हुन नसक्दा एउटै भवनमा धेरै सहकारी खुल्ने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन्। उपरजिष्ट्रार उपाध्याय एउटै भवनमा धेरै संस्था हुँदा सदस्य दोहोरो हुनुका साथै कुन संस्थामा उत्तरदायी हुने भन्नेमा समस्या आउने बताउँछन्। एउटै समुदायमा एकै प्रकृतिका धेरै सहकारी हुँदा समस्या आउने देखिएकाले जनसंख्याका आधारमा सहकारी दर्ता हुनुपर्ने उनको तर्क छ। सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय जनसंख्यालाई आधार मानेर सहकारी दर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अब ऐन, नियममा उल्लेख भएभन्दा बढी सहकारी दर्ता हुनु भएन’, उपाध्याय भन्छन्, ‘स्थानीय तह, प्रदेशले पनि दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्छ।’ ‘संख्यात्मक रूपमा सहकारी न्यून गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहकारी ऐन, नियम सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ सहकारी ऐन २०७४ मा ३० जनाले सहकारी खोल्न सकिने प्रावधान छ। श्रमिक सहकारी खोल्न त १५ जना मात्रै भए पुग्छ। सहकारीको संख्या बढेपछि सरकारले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्दा सय जना चाहिने प्रावधान ल्याइएको छ। यसअघि २५ जना भए सहकारी खोल्न पाइने व्यवस्था थियो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल एउटै घरमा धेरै सहकारी हुनु राम्रो नभएको बताउँछन्। ‘एउटै घरमा धेरै संस्था हुँदा विकृति भित्रिएको छ’, अध्यक्ष कँडेल भन्छन्, ‘यो राम्रो भएन।’
काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका उपाध्यक्ष खेमराज सुवेदी काठमाडौंमा सहकारी धेरै हुनुका साथै विसंगति पनि बढिरहेको बताउँछन्। ‘मानवीय र व्यवस्थापनका त्रुटि छन्’, सुवेदी भन्छन्, ‘नियमनको अभाव छ। वित्तीय सहकारीलाई नियमन गर्न सरकार उदासीन रह्यो।’ दूषित मनसाय तथा प्रलोभनका कारण संस्था दर्ता गर्ने गरिएको उनी बताउँछन्। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुुदान वा स्वामित्वमा सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय वा संगठित संस्थाबाट पारी श्रमिक पाउने पदमा बहाल रहेका कम्तीमा एक सय कर्मचारी, आंशिक वा प्राध्यापक आपसमा मिली सहकारी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। एक सय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कार्यालयमा कम्तीमा ३० जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकले पनि संस्था खोल्न सक्ने व्यवस्था छ। एकै व्यक्ति एउटै भवनमा रहेको प्रायः सबै सहकारीको सदस्य हुने गरेको पाइएको छ। दोहोरो सदस्यता अन्त्य पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मर्ज भएर एउटै भवनमा एउटै संस्था हुने ढकाल बताउँछन्। अब कारोबारमा न्यूनतम पुँजी तोक्न पनि आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ। ‘अब सहकारीमा फोर्स मर्ज गर्नपर्छ’, ढकाल भन्छन्, ‘संस्था गाभिएर बलियो भएमा सदस्यलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ।’ संस्था नियमनमा चासो नदिने तर अन्धाधुन्द नयाँ दर्ता गर्दा ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ। एउटै भवनमा एकभन्दा संस्था नराख्न सकिने भए पनि त्यसो गर्न नसकेको उनी सुनाउँछन्। ‘एउटा भवनमा एउटा मात्र राखेर सुन्दर बनाउन सकिन्थ्यो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यही भवनमा अर्को संस्था हुँदा सदस्यता दोहोरिने समस्या रहे पनि कतिपय भवनको संरचनागत कारणले पनि एउटै भवनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।’ सहकारीको संख्या मात्र बढेको छैन कि विकृति र विसंगतिसमेत बढेको छ। साना संस्था हुँदा सदस्यको आवश्यकता पूर्ति हुन सकिरहेको छैन। सहकारी अभियन्ता तथा नियमक निकाय सहकारी मर्ज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। तरलता अभावले संकट निम्ताएपछि झन् आपसमा मर्ज गर्न सक्रिय भएको पाइएको छ। सहकारी मर्ज हुन धमाधम गृहकार्य गरिरहेका छन्। पछिल्लो अवधि २५ सहकारी मर्ज भई तीनवटा संस्था बन्न सम्झौता गरेका छन्। एउटै भवनमा धेरै संस्था राख्दा असन्तुलित हुने भए पनि सहकारीले अटेर गरी विभिन्न थरीका ब्यानरले भवन रंगाइरहेका छन्। नियमक निकाय रमिते बनेको छ। सहकारीले आफ्नो विनियममा एउटा संस्था बसेकोमा नराख्ने भन्ने राखे पनि कार्यान्वयन नगरेको नियामक निकायका अधिकारीहरू बताउँछन्। सहरी क्षेत्रमा एउटा मान्छे धेरै ठाउँमा आबद्ध हुने, धेरै संस्थाबाट ऋण लिने र नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले समस्या सिर्जना भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा सहकारीमा ‘मनपरीतन्त्र’ चलेको छ। तर, सहकारीलाई पसल खोलेर सर्वसाधारण लुट्न सरकारले नै छुट दिइरहेको छ। नियमन अभावका कारण गलत नियत भएका व्यक्ति सहकारीमा प्रवेश गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष कँडेल कानुनी रूपमा एकै ठाउँमा धेरै सहकारी खोल्न नपाइने नियम नभएको बताउँछन्। ‘विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण अब साना सहकारी टिक्न सक्दैनन्,’ कँडेल भन्छन्, प्रतिस्पर्धामा जान मर्ज अभियान चाल्नैपर्छ।’ महासंघका अध्यक्ष कँडेल सहकारी मर्ज प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै धेरै संस्था छिट्टै मर्ज हुने दाबी गर्छन्। ‘साना सहकारीले गुणस्तरीय सेवा दिन सकिरहेका छैनन्,’ कँडेल भन्छन्, ‘अब एकीकरण(मर्ज) गर्नुको विकल्प छैन।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि मर्ज भइरहेका छन्। वाणिज्य बैंकहरू मर्ज भइरहेका बेला सहकारी पनि मर्ज हुन सके प्रभावकारी सेवा दिन सकिने कँडेल ठान्छन्। सरकारले एकीकरण अभियानलाई प्रोत्साहन गरेको जनाएको छ। तर, सहकारी एकीकरण हुन आकर्षित हुन सकेका छैनन्। सरकारले सहकारी एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका २०७७ ल्याएको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था गाभिएर सबै संस्थाका सदस्य रहनुका साथै सम्पत्ति र दायित्व एकीकृत हुने गरी एकीकरण गर्न निर्देशिका ल्याइए पनि अपेक्षाकृत रूपमा एकीकरण हुन सकेको छैन। यसअघि सरकारले २०७० मा सहकारी संघ–संस्था एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो। देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहको सरकारले नियमन गर्ने प्रावधान भए पनि कुनै पनि सरकारले नियमन गर्न सकेका छैनन्। सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा सहकारीमा ‘मनपरीतन्त्र’ चलेको छ। पछिल्ला तीन वर्षमा सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकअन्तर्गत दोस्रो नियमन निकाय गठन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल सहकारी अनुशासनमा नरहेकाले समस्या आएको बताउँछन्। सुशासनमा ल्याउन नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने पौड्यालको भनाइ छ। प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीले सर्वसाधारण लुटिरहेका छन्। खुकुलो नियमन तथा फितलो अनुगमनका कारण नियत खराब भएका सहकारीलाई ‘ठग्न’ सजिलो भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा धेरै सहकारी छन्। विकृति र ठगी पनि यहीँ बढी छ। सहकारीमा सीमित व्यक्ति हाबी हुने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा त सञ्चालकहरू पन्छिन् खोजेको पाइएको छ। संस्थामा संकट आउन थालेपछि सञ्चालक गैरजिम्मेवार हुन थालेका छन्। निर्वाचनबाट चुनिएका सञ्चालक पनि बीचमै छोड्न चाहनेको संख्या बढ्दै गएको छ। निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नरहेको, संस्थामा समस्या आउनुमा आफ्नो भूमिका नरहेको लगायतका मुद्दा लिएर पद छोड्न सहकारी विभाग धाउने गरेको पाइएको छ। यस्तो समस्या आउन थालेपछि विभागले सञ्चालकलाई जिम्मेवारीबाट नभाग्न चेतावनी दिइसकेको छ। महासंघका अध्यक्ष कँडेलका अनुसार पारिवारिक ढंगले चलाएका सहकारी समस्यामा छन्। सीमित व्यक्तिको हालिमुहाली र परिवारवाद हाबी भएका सहकारी समस्यामा परेको कँडेल बताउँछन्। सहकारी विभागका अनुसार देशभर २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी छन्। सहकारीमा ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६१ व्यक्ति आबद्ध भएका छन्। सहकारीमा १० खर्बको कारोबार भइरहेको छ। प्रदेश १ मा ४ हजार ७ सय ३७ सहकारी छन्। त्यसमध्ये ३ हजार ६ सय ७९ स्थानीय तह मातहत छन्। प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएका सहकारी १ हजार ५८ वटा छन्। प्रदेशको कुल जनसंख्या २० प्रतिशत सहकारीमा आबद्ध छन्। बागमतीमा १० हजार ४ सय १८ सहकारी छन्। सबैभन्दा धेरै सहकारी भएको जिल्ला काठमाडौंमा २ हजार ५ सय ११ संस्था छन्। प्रदेशको मातहत २ हजार ६ सय १६ सहकारी हुँदा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र ७ हजार ८ सय १ पर्छन्। बागमती प्रदेशमा ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ जनसंख्या रहेकामा त्यसको ४९.१४ प्रतिशत मानिस सहकारीमा आबद्ध छन्। मधेसमा ४ हजार १ सय ५३ सहकारी छन्। प्रदेश कार्यक्षेत्रमा ८ सय ४१ सहकारी हुँदा स्थानीय तहमा भने ३ हजार ३ सय १२ सहकारी छन्। लुम्बिनीमा ४५ लाख ४० हजार जनसंख्याको १७.१४ प्रतिशत सहकारीमा आबद्ध भएको छ। यहाँ ३ हजार ७ सय ५५ सहकारीमा ८ लाख ९८ हजार सदस्य छन्। गण्डकीमा २४ लाख जनसंख्यामा ११ लाख १६ हजार सहकारीका सदस्य छन्। यस प्रदेशमा २ हजार ६ सय ७१ सहकारी छन्। कर्णाली प्रदेशमा १५ लाख ५५ हजार जनसंख्यामध्ये ४ लाख ५ हजार सदस्य छन्। यहाँ १ हजार ९ सय ७६ सहकारी छन्।सुदूरपश्चिममा २५ लाख ५२ हजार जनसंख्यामा ५ लाख ४३ हजार व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध भएका छन्। यहाँ २ हजार ६० संस्था छन्।