निर्वाचनमा ७७ जिल्लामा १ सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक २८,

मुलुकमा निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७७ जिल्लामा १ सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ । आयोगले अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर मतदान केन्द्रमा नखटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएका बाहेकका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलगायतका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न दिने व्यवस्थासहित अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको हो । यसअघि आयोगले प्रतिनिधितथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि स्थायी मतदान स्थल १० हजार ८ सय ९२ र मतदान केन्द्र २२ हजार २ सय २७ निर्धारण गरिसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका लागि ७७ जिल्लामा १ सय ४१ वटा अस्थायी मतदान केन्द्र स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुषालले अस्थायी मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने जानकारी दिए । उनका अनुसार मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई खटिएकै केन्द्रबाट मतदान गर्नेगरी आयोगले व्यवस्था मिलाएको छ । तर, अस्थायी मतदाता हुन अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएकै हुनुपर्छ । आयोगले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानपछि अस्थायी मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था पहिलोपटक कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । आयोगले अस्थायी मतदाताको नामावली संकलन गर्न विभिन्न कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । निर्वाचनका लागि कुल मतदाता १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० कायम भएको आयोगले बताउँदै आएको छ । अस्थायी मतदाता भने करिब १ लाख ४८ हजार हुने आयोगको अनुमान छ । आयोगले अस्थायी मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयसहितका विभिन्न निकायलाई निर्वाचन लक्षित ६ बुँदे निर्देशन दिएको छ । आइतबार आयोगको कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकले गृह मन्त्रालय, जिल्लास्थित आचारसंहिता अनुगमन समिति र अनुगमन अधिकृतसम्मलाई विभिन्न निर्देशन दिएको हो । यसैगरी, आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहअन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना, विकास समितिजस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा विद्यालय वा विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीलगायत निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतको काम कारबाही गरेको अवस्थामा जोसुकैलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधी कारवाही अघि बढाउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले गृह मन्त्रालयलाई मतदान सुरु हुनुअघिको ४८ घण्टाअघिको मौन अवधिदेखि मतगणना पूरा हुँदासम्मका लागि मादकपदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने काम निषेध गर्न भनेको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना तथा सो सम्बन्धमा गरेका सबै क्रियाकलाप र निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको विषयमा सूक्ष्म अनुगमन गरी प्रत्येक दिन जिल्लास्थित कार्यालयमा र जिल्लास्थित कार्यालयले आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गरेको छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध भएको अवधि (मतदान सुरु हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म)मा मादकपदार्थ बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गर्न र प्रचलित कानुनबमोजिम जफत गर्नुपर्ने भए जफत गर्नसमेत गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन गरिएको छ । यसैगरी, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको कुनै पनि स्थानमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले अस्वाभाविक गतिविधि गरेको, भोजभतेर गरेको, हातहतियार वा निषेधित पदार्थ लिइ हिँडेको, शान्ति भंग गर्ने कुनै कार्य गरेको, निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेको वा गर्न लगाएको, कसैलाई डर त्रास, धाक धम्की प्रलोभन दिनेजस्ता कार्य गरेको लगायतका क्रियाकलाप भए गरेको पाइएमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।