बिचौलियाले ढाकिन थाले, सरकारी कार्यालय

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण २४,

मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तीनवटै सरकारका कार्यालय बिचौलियाले ढाकिन पुग्दा सेवा प्रवाह कमजोर बन्न पुगेको छ भने कैयांै नागरिकले सेवा लिँदा ‘अतिरिक्त शुल्क’ बुझाउन बाध्य छन् । योक्रम पछिल्ला दिन ह्वात्तै बढेको छ । विशेषगरी मालपोत, नापी, यातायात, खानेपानी, कृषि, उद्योग, वैदेशिक रोजगारजस्ता कार्यालय तथा स्थानीय तह र प्रशासनिक निकाय बिचौलियाले घेरिन थालेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा पनि बिचौलिया पर्ने गरेको पाइएको छ । अख्तियारले गरेका विभिन्न अध्ययनले सरकारी कार्यालय बिचौलियाको घेरामा पर्नेक्रम एक्कासि बढेको देखाएको छ । प्रशासनविद्का अनुसार ‘संघीय शासन प्रणालीको सोझो अर्थ हो, जनताका घरदैलोमा सहज सेवा ।’ तर, घरदैलोमा सहज सेवा पाउनु त कताकता, आमजनता अहिले पनि दुःखकष्ट बेहोर्दै बिचौलियालाई ‘अतिरिक्त शुल्क’ तिरेर सरकारी सेवा लिन विवश भइरहेको तथ्यको खुलासा हुँदै आएको छ । ‘बिचौलियामार्फत गए काम फटाफट हुन्छ, नत्र हुँदैन, ठूलो दुःखकष्ट बेहोर्नुपर्छ,’ हालै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा भेटिएकी बालाजुकी कमला शर्माले भनिन्, ‘जग्गापाससम्बन्धी काम लिएर आएको दुई दिनसम्म पनि काम हुन सकेन । दलाल र बिचौलियासँग सम्बन्ध नराखी काम नै नहुने रहेछ, बिचौलिया र कर्मचारी नेक्सस तोड्नै कठिन रहेछ ।’ ‘बिचौलियालाई पैसा नदिई अहिले पनि कैयौं सरकारी कार्यालयमा राम्ररी काम हुँदैन, संघीयता त आयो तर कर्मचारीको सोच र चरित्रमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन,’ विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भेटिने आमसेवाग्राहीको सामूहिक गुनासो छ । सुजन तामाङले गाडीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न आएको र सहज काम हुन नसकेको बताए । उनले आफूले लिएको लाइसेन्स बिचौलियाकै कारण नक्कली बनाइएको र पाँच वर्षपछि मात्रै थाहा पाएको सुनाए । ‘त्यतिखेर १२ हजार तिरेर लाइसेन्स बनाएको थिएँ, अहिले त्यो लाइसेन्सको रेकर्ड नै कार्यालयमा नभएको पाइएपछि नक्कली भएको थाहा पाएँ,’ तामाङले भने । प्रधानमन्त्रीमातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो अनुगमन र अध्ययनले पनि सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी नै रहेको देखाएको छ । यस्तै, अख्तियारले पनि ती कार्यालयमा बिचौलिया हावी हुने गरेको बताएको छ । सक्कली लाइसेन्स बनाउन खोज्दा निकै दुःखकष्ट बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘बिचौलियाले १५–२० हजार दिए हामी बनाइदिन्छौं त भनेका छन् तर म भने सिधैं कर्मचारीमार्फत लाइसेन्स बनाउने प्रयासमा छु तर धेरै कठिन भइरहेको छ,’ तामाङ भन्छन् । ‘बिचौलियाले जनताबाट कामको प्रकृति हेरेर २ हजारदेखि २० हजारसम्म उठाउने गरेको पाइएको छ । जनताले राजस्वबापत तिर्नुपर्ने रकममा पाँच गुणा बढी माग गरेर बिचौलियाले मनपर्दी गरेका छन्,’ राष्ट्रिय केन्द्रका एक अधिकारीले भने । सर्तकता केन्द्रका अनुसार केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सार कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तहमा सर्वसाधारण बिचौलियामार्फत नै सेवा लिन बाध्य छन् । प्रशासनविद् काशीराज दाहालले सुशासनलाई पूर्णरूपमा व्यवहारमा उतार्न नसक्दासम्म बिचौलिया हावी भइरहने बताए । उनले बिचौलिया हावी भइरहने हो भने संघीयताले आत्मसात् गरेअनुसार जनताले सहज र सुलभ सेवा पाउनै नसक्ने बताउँदै भने, ‘बिचौलियालाई रोक्न सकिएन भने यसले संघीय शासन प्रणाली संस्थागत विकासमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ ।’ केन्द्रका ती अधिकारीका अनुसार बिचौलिया नभएका सरकारी कार्यालय कुनै छैनन् । ‘सबै कार्यालयमा बिचौलियाको वर्चस्व, पहुँच र एकाधिकार छ । कुनैमा कम र कुनैमा बढी मात्रै हो,’ ती अधिकारीले राजधानीसँग भने ।