‘संविधानलाई सिरमा राखौं’
रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण ११,
मुलुकमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गरिरहने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अन्त्यमा आग्रह हुन्थ्यो, ‘यो सबै अफ दि रेकर्ड हो है।’ दोस्रो कार्यकालको उत्तराद्र्ध नजिकिँदै गर्दा मंगलबार सम्पादकहरूलाई डाकेर राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘मेरा कुरा उचित लागेजति मिडियामार्फत सर्वसाधारणसम्म पुर्याइदिनुहोला।’ राष्ट्रपति भण्डारीले १७ खर्ब रुपैयाँ वरिपरिको बजेट बनाउने हाम्रो मुलुकले करिब १९ खर्ब रुपैयाँको वार्षिक आयात गर्नु ठूलो चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गरिन्। भनिन्, ‘अहिले एकातिर परनिर्भर अर्थतन्त्रले मुलुकको आत्मविश्वासलाई कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने सम्बन्धमा जनतालाई अझै सुसूचित गर्नुपरेको छ भने अर्कातिर सरकारका तर्फबाट तत्काल सुधारका उपायहरू कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ। केही सुरुवातहरू भएका छन्, जसलाई अझै बलियो पार्दै लैजानुपर्छ।’ राष्ट्रपति मूल रूपमा देशको अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित देखिन्थिन्। साथै, राजनीतिक दलहरूबीच बढ््दो असमझदारी र वैमनस्यताप्रति दुःख व्यक्त गरिन्। त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षासमेत राखिन्। ‘मुलुकको आर्थिक प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीतिलगायत आधारभूत सवालहरूमा राज्यले लिनुपर्ने दिशाबारे हामीलाई हाम्रो संविधानले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ’, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘राष्ट्रका सामु उपस्थित अहम्् विषयहरूमा संविधानलाई सिरमा राखेर सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुन सक्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने जनमत निर्माण गर्न सञ्चार जगतले सबै पक्षलाई निरन्तर सचेत गराउने मैले अपेक्षा लिएको छु।’ राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीकम गर्न फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अवलम्बनका उपाय प्रस्तुत गरिन्। आर्थिक अनुशासनलाई थप कठोरतापूर्वक पालना गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिइन्। ‘त्यसैले, मैले भन्दै आएको छु– अहिले सबैले मुठ्ठी कस्नुपर्ने समय छ। हरेकलाई खर्च सकेसम्म नियन्त्रण गर्न मेरो आग्रह छ। आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितालाई हामीले जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ’, उनको कथन थियो। राष्ट्रपतिले बढ्दो व्यापार घाटा र आयात–निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्नैपर्नेमा जोड दिइन्। ‘हाम्रा उत्पादन न्यून छन् र आयातमाथिको हाम्रो निर्भरता अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ’, राष्ट्रपतिको भनाइ थियो, ‘फलस्वरूप, विप्रेषणमा निर्भर हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई बढ््दो आयातले निरन्तर दबाबमा राखिरहेको छ, जसबाट देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा नै चिन्ताको बादल छाएको छ।’ कोभिड–१९ का कारण ठूलो प्रभाव परेको आन्तरिक र वैदेशिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्दै क्रमशः उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘जलविद्युत््का क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकता आन्तरिक खपत वृद्धतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। मुलुकले कष्टपूर्वक सञ्चित गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च भइरहेको छ। जलविद्युत््लाई जनताको भान्सासम्म पुर्याएर एलपी ग्यासको आयात कम गर्दै लैजान सकिन्छ’, राष्ट्रपतिको कथन छ, ‘पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरी हामी अर्को सुरुवात गर्न सक्दछौं। यससम्बन्धी विद्यमान नीतिहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सबैको सचेत प्रयास आवश्यक देखिएको छ।’ अर्थव्यवस्थालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन तुलनात्मक लाभका क्षेत्र अर्थात्् कृषि, वन, पर्यटन र जलविद्युत््मा तत्काल नयाँ फड््को मार्न सक्नुपर्ने राष्ट्रपतिको धारणा छ। ‘हाल मुलुकले आयात गरिरहेको वार्षिक करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री कृषि र वनसँग सम्बन्धित उत्पादन रहेको तथ्यांकले देखाउँछन्। हामीले आफैं उत्पादन गर्न सकिने धान, चामल मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको छ। सागसब्जी, दाल, मसला र गेडागुडीसमेत उसैगरी आयात भएको देखिन्छ। फर्निचर, काठ र अन्य वन पैदावारको पनि त्यही अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘कृषि उत्पादनबाट केही महिनामा नै लाभ प्राप्त गर्न सकिने हुनाले ठोस नीति र सकारात्मक हस्तक्षेपका माध्यमबाट उत्पादन बढाइ व्यापार घाटा कम गर्ने पहलको सुरुवात यहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो अभियान हुनुपर्छ– खेतबारी बाँझो नराखौं। नवनिर्वाचित स्थानीय तहले यस अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ।’ विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रशस्त लगानी गरेको भए पनि त्यसअनुसार प्रतिफल निस्कन नसकेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘शिक्षाको सम्बन्ध रोजगारीसँग हुने भएकाले आफ्नो शिक्षित जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै पेसा, व्यवसाय गर्ने वातावरण कति निर्माण हुन सक्यो भन्ने पक्ष एउटा छ। यससँगै अझ महत्वपूर्ण पक्षहरू हाम्रो शैक्षिक प्रणालीसँग जोडिएका छन्, जसमा पठन–पाठनको नियमितता, विद्यार्थी र शिक्षक संख्याको अनुपात, पाठ्यपुस्तकको समयमै उपलब्धता जस्ता सवाल आउँछन्’, उनले भनिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत पुनर्जागरणका लागि शिक्षा नै पहिलो र एक मात्र सर्त रहेको उल्लेख गरिन्। ‘नेपालको मौलिक पहिचान, संस्कृति र सभ्यता हाम्रो स्वाधीनतासँग गहिरो गरी अन्तरसम्बन्धित छन्। बौद्ध एवं सनातन सभ्यताहरूको विकास भएको मानिने हाम्रो भूखण्डसँग भएका सम्भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबल शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ’, उनले भनिन्। राष्ट्रपतिले जलवायु परिवर्तनको विषय हाम्रो प्राथमिकतामा अझै गम्भीरतापूर्वक पर्न नसकेकामा ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘पर्वतीय मुलुक भएको हुनाले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकको सूचीमा सबैभन्दा माथि छ। एकातिर पानीका प्राकृतिक मुहानहरू सुक्दै जान थालेका छन् भने अर्कोतिर हाम्रा हिमालमा हिउँको मात्रा घट््दै गएको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ’, उनले भनिन्, ‘वर्षात््को प्रवृत्ति बदलिएको छ। हिमाली क्षेत्रको तापक्रम पनि निरन्तर बढिरहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।’ यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेल्नुपर्ने भूमिका बढिरहेको उनले औंल्याइन्। कोभिड–१९ महामारीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्तिको माग गरेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ। ‘स्वास्थ्य पूर्वाधार, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच जस्ता विषयमा हामीले निकट अतितबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ’, उनले भनिन्, ‘स्वच्छ पिउने पानी, सरसफाइ तथा सहरदेखि गाउँसम्म फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले मात्र हाम्रो समाजलाई स्वस्थ, बस्नयोग्य, सुन्दर र वातावरणमैत्री बनाउन सक्छ।’