एकै ठाउँ एसपीपीले कम्युनिस्ट पार्टी
रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ ५,
मुलुकमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को विरोधमा चर्कोरूपमा उत्रेका छन् । एसपीपी पूर्णरूपमा खारेज हुनुपर्ने भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडानमा उभिएका छन् । असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिक गठबन्धनमा संलग्न हुन नसक्ने निष्कर्ष उनीहरूको छ । उता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)समेत एसपीपीलाई अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । राष्ट्रको हितविपरीत एसपीपी सम्झौता रहेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने र यसमा संलग्न हुन नसकिने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको अडान रहेको छ । काठमाडौंमा शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेता बसेको बैठकले एसपीपीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एसपीपी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । एकीकृत समाजवादी निकटको युवा संघ नेपालको उपत्यका युवाविशेष जिल्ला कमिटीको सपथग्रहण कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एसपीपी खारेज हुने स्पष्ट पारेका छन् । एसपीपीको विरोध भइरहेका बेला उनले सरकारले यसलाई खारेज गर्ने बताए ।
एसपीपीको विषयमा आफू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, जसपाका अध्यक्ष यादवबीच छलफल भएको खुलासा गर्दै उनले यसलाई अस्वीकार गरिने बताए । एसपीपीका विषयमा छलफल भएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले सन् २०१५ मा तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको हस्ताक्षरमा अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सोही सन्दर्भमा छलफल भएको जानकारी दिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले एसपीपीको विपक्षमा रहेको बताएपछि आफूहरू ढुक्क भएको भए पनि पछिल्लोपटक सार्वजनिक पत्रले अलमल पारेको उनको भनाइ थियो । ‘यस सन्दर्भमा आज बिहान मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित हामी बसेका थियौं’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यो प्रसंगदेखि अनेक प्रसंगमा कुरा हुँदाखेरी प्रधानमन्त्रीसँग फेरि कुराकानी गरौं । यो राष्ट्रिय अन्योललाई चिर्नका लागि हामीले छलफल गरेर सत्यतथ्य जनताका माझमा प्रस्तुत गरौं भन्ने कुरा गरेका छौं ।’ एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक अंग बन्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रहितविपरीत नेपाल शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक अंग बन्न नसक्ने उनले बताए । ‘अर्को कागज आइपुग्यो, नेपाली सेनाका प्रमुखले नै हस्ताक्षर गरेको । कुन सरकारको पालामा र को प्रधानमन्त्री हुँदा भन्ने कुरा पनि उठ्यो । उठ्दै जाँदा फेरि संसद्मा जसले आवाज उठाएका थिए, जोडदार रूपमा हंगामा गरेका थिए । त्यही पार्टी जोडिएको कुरा आएको छ’ नेपालले भने, ‘के खाएर पत्र लेखे, के खाएर हो की निदाएर सम्झौता अगाडि बढाएका छन् त्यो थाहा भएन् ।’ एसपीपी’bout धेरै आशंका रहेको भन्दै उनले यस विषयमा राज्यले थप स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए । तत्कालीन समयमा नेपाली सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नै नदिई पत्र लेखेको पाइएको उनले बताए । ‘नेपाली सेनाले एसपीपी’bout निर्देशन पाऊँ भनेर रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखियो । तर, संविधान, कानुन, तालुकदार मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श गरेको देखिएन’ ज्ञवालीले भने, ‘जंगी अडडाले पत्र पठायो । रक्षा मन्त्रालयले मेरो पनि प्रतिनिधि राखेर अघि बढाउनू भनेको पाइयो । सेनाले पत्राचार गर्यो र त्यो कुरा तालुकदार मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई सामेल गराएको प्रमाण लिखत भेटिँदैन । सम्भवतः सेनाले ठान्यो– रक्षा मन्त्रालयले ‘गो अहेड’ भनेको छ ।’ सन् २०१९ मा इन्डो प्यासिफिकको रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलंकालाई एसपीपीको नयाँ सदस्यका रूपमा राखेको पाइएपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले कार्यदल नै बनाएर एसपीपीलाई स्थगन गरेको दाबी उनको छ । ‘एसपीपी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्नेमा सेनामार्फत आउनु गम्भीर हो’ पुनले भने, ‘अब यस्तो नदोहोरियोस्, यो नै अन्तिमपटक होस् ।’ असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिक गठबन्धनमा संलग्न हुन नसक्ने उनले बताए । राजनीतिक नेतृत्वलाई बाइपास गरेर सैनिक नेतृत्वमार्फत एसपीपीको प्रस्ताव आउनुको कारण सबै मिलेर खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यद्यपि, उनले नेपाली सेनाको व्यावसायिक निष्ठामा भने कुनै शंका नरहेको स्पष्ट पारे । ‘नेपाली सेनाको व्यावसायिक निष्ठामा कुनै शंका छैन’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वमार्फत आउनुपर्ने प्रस्ताव सेनामार्फत आउनु र राजनीतिक नेतृत्वलाई छलेर पटक–पटक गरिएको पत्राचारलाई सामान्य रूपले हेरिनुहुँदैन ।’ उनले एसपीपीबाट सरकार पछि हट्नुपर्नेमा जोड दिए । एसपीपी कार्यान्वयनमा गइसकेको अमेरिकी दाबी र कार्यान्वयनमा नगएको भन्ने सरकारको दाबीबीच सत्यता जाँच्नुपर्ने उनले बताए । यसैगरी माओवादी केन्द्रका पूर्वस्थायी कमिटीका सदस्य वर्षमान पुनले अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) नेपाली सेनामार्फत अघि बढाउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने कूटनीतिक प्रस्ताव सेनामार्फत आउनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए । यसैबीच एकीकृत समाजवादी निकटको युवा संघ नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को विरोधमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा युवा संघको अतिरिक्त क्रियाकलाप विभागले आयोजना गरेको विरोध प्रर्दशनमा सहभागी युवाले एसपीपीको विरोधमा चर्का नारावाजी गरेका छन् । एसपीपी’bout सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । एसपीपीका विषयमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था जोडिएको र थप अन्योल सिर्जना गरेकाले यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग युवा नेताले गरेका छन् । विरोध प्रदर्शनपश्चात् आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत समाजवादीकी पोलिटब्युरो सदस्य एवं युवा संघका इन्चार्ज दिलु पन्तले एसपीपी राष्ट्रको हितविपरीत रहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् । सहभागीले ‘एसपीपी अस्वीकार गर’, ‘आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर’, ‘एसपीपी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन’लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । एसपीपी सम्झौता अगाडि बढाउने तत्कालीन सरकारका प्रमुख एवं नेताविरुद्ध समेत उनीहरूले चर्को नारावाजी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा संघका अध्यक्ष नरेश शाहीले एसपीपी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलाई चारपटा कसेर थानकोट नभई नेपाल नै कटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । एसपीपीमार्फत राष्ट्रलाई गुलाम बनाउने गद्धार तथा देशद्रोहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले सरकारले यस’bout स्पष्ट पार्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । युवा संघको अतिरिक्त क्रियाकलाप विभागका प्रमुख भेषबहादुर शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संघका युुवा नेताको सहभागिता रहेको संघका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता संजिप राईले बताए ।