काठमाण्डौंका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी र अम्बिकाप्रसाद निरौला सर्वोच्चमा तानिए, ‘कैफियत फैसला’ दिने दुई न्यायाधीशमाथि प्रधानन्यायाधीशको एक्सन

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र १८,

मुलुकमा मिटर ब्याज र दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दामा ‘कैफियतवाला फैसला दिएको’ भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशलाई काजमा सर्वोच्च अदालत तानिएको छ । चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले एक पत्र पठाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशद्वय सूर्यप्रसाद अधिकारी र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई सर्वोच्च अदालतले काजमा तानेको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सर्वोच्च तानिएका दुई न्यायाधीशमाथि न्याय परिषदमा उजुरीसमेत परेको थियो । सो उजुरीपछि उनीहरुलाई छानबिनका लागि सर्वोच्च तानिएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ती न्यायाधीशद्वयलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै तलब खाने गरी सर्वोच्च अदालत काजमा तानेका हुन् । न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले गरेको बूढानीलकण्ठ सवारी दुर्घटनासम्बन्धी फैसला र निरौलाले गरेको बाबुराजा रावल अपहरण मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाई एवं मिटरब्याजी गणेश उप्रेतीलाई सफाई दिएको फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै उनीहरुलाई छानबिनका लागि सर्वोच्च तानिएको हो । न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी उमेर हदको कारण सेवाबाट निवृत्त हुन लागेका न्यायाधीश हुन् । सेवाको उत्तरार्द्धतिर कैफियतवाला फैसला दिएको उनीमाथि आरोप लागेको छ । अर्का न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला भने अझै करिब १५ वर्ष न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न पाउने व्यक्ति हुन् । उनको फैसला पटकपटक विवादमा पर्ने गरेका छन् । सामान्यतः न्याय परिषद्को पत्रको आधारमा न्यायाधीशको सरुवा गरिन्छ । तर, जिल्ला न्यायाधीशहरुको काज सरुवा गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई भएको कारण प्रधानन्यायाधीशले दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतमै काजमा तानेका हुन् । अब उनीहरुमाथि छानबिन हुने र दोषी देखिए कारवाही हुने स्रोतले बताएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला पछिल्लोपटक बाबुराजा रावल अपहरण काण्डका प्रतिवादी दुर्गा बहादुर बुढाथोकीलाई ‘अर्कै मान्छे’ भन्दै सफाइ दिएका थिए । बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हाताबाट ०६५ साल पुस १ गते साँझ अपहरणमा परेका बाबुराजा रावलका बुवा हरिकृष्ण रावलले दिएको जाहेरीका आधारमा अपहरणकारीको समूहमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रल्हाद महत, विष्णु जिसी, टासी गुरुङ, विकास कार्की लगायतका प्रतिवादीहरु तत्कालै पक्राउ परी उनीहरुमाथि मुद्दा चलेर दोषी ठहरसमेत भइसकेको थियो । घटनामा संलग्न भए पनि सोले तथा कुमार बुढाथोकी उपनाम भएका दुर्गा बहादुर बुढाथोकी भने घटनालगत्तै फरार भएका थिए । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादी सोले तथा कुमार बुढाथोकी भन्ने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीको अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै गत असोज ५ गते न्यायाधीश निरौलाले सफाइ दिएका थिए । एउटै व्यक्ति भएता पनि ‘नाम फरक परेको’ भनी बूढाथोकीलाई सफाइ दिए निरौलामाथि आरोप लागेको छ । प्रहरीले बुढाथोकीलाई खोजी गरिरहेकै थियो । जब बुढाथोकी दार्जीलिङमा रहेर व्यापार गरिरहेको प्रहरीले सूचना पायो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)को टोली दार्जिलिङ पुगेर बुढाथोकीलाई नेपाल ल्याएको थियो ।
तत्कालीन समयमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा सोले वा कुमार भन्ने दुर्गाबहादुर बुढाथोकी फरारको सूचीमा रहेका कारण पछि प्रमाण बुझेपछि वा पक्राउपछि पूरक अभियोगपत्र पेस गर्नेगरी मुल्तवीमा राखिएको थियो । १ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिरौती लिएर अपहरणमुक्त गरिएको घटनामा योजनाकार मध्येकै एक रहेका बुढाथोकीमाथि प्रहरीको नजर थियो । ​न्यायाधीश निरौलाले त्यसको केही समयपछि फेरि अर्को फैसला गरे । ठगी र आपराधिक लाभमा मुद्दा चलाइएका गणेश उप्रेतीलाई न्यायाधीश उनले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ठगी र आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दामाथि भएको सुनुवाइका क्रममा गत पुस १ गते न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले उप्रेतीलाई सफाइ दिएको थियो । तर, बुढाथोकीले अदालतमा आफू भारतीय नागरिक भएको दावी गरे । अदालतले उनी नेपाली नागरिक हुन् कि भारतीय नागरिक भन्ने प्रमाण नै नबुझी तिनै अभियुक्तले पेस गरेको प्रकाश क्षेत्रीको कागजातका आधारमा सफाइ दिएको गुनासो न्याय परिषदमा पुगेपछि यो फैसला विवादमा परेको हो । डोल्पाका निर्माण व्यवसायी दीपेन्द्र शाहीले ब्यूरोमा निवेदन दिएपछि उप्रेती पक्राउ परेका थिए । मुडे–चरिकोट सकडखण्डका ठेकेदार दीपेन्द्र शाहीले उप्रेतीसँग ल्याण्डक्रुजर खरिद गर्दा दिनुपर्ने २ करोड २० ला दिनुपर्नेमा १४ करोडभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने देखाएको र उक्त रकम नदिँदा आफूमाथि आक्रमणको धम्की दिइनुका साथै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा पनि तोडफोड गरेको भन्दै सीआइबीमा उजुरी दिएका थिए । शाहीको उजुरी परेलगत्तै दोलखाका व्यवसायी प्रकाश कार्की र काठमाडौं कोटेश्वरका हेमराज गुभाजुले पनि ब्यूरोमा जाहेरी दिएका थिए । २२ करोड ५१ लाख २१ हजार ९९६ रुपैयाँ ठगी गरेको र मिटरब्याजमा पैसा लगाई व्यवसायीहरुलाई धम्काएको, व्यापारीको घर र कार्यालयमा तोडफोड गरेको भन्दै उप्रेतीविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले अनुसन्धान गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । दोलखाका उप्रेतीले व्यापारीहरुलाई मिटरब्याजमा रकम लगाउने गरेको र त्यसबाट चर्को रकम असुल गर्ने गरेको अभियोगपत्रमा दावी गरिएको थियो । जतिबेला उप्रेती पक्राउ परेका थिए, त्यतिबेला उनको साथबाट २० करोडभन्दा बढी रकमको चेक फेला परेको थियो । ती सबै चेकहरु न्यून पैसा दिएर धेरै रकम असुल गर्न उनले विभिन्न व्यवसायीबाट लिएका थिए । तर, यो मुद्दामा अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै उप्रेतीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले एक्सन लिएका अर्का न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि मात्रै बूढानीलकण्ठस्थित सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपी पृथ्वी मल्लमाथि गरिएको फैसलामा कैफियत भएको आरोप छ । रातभर मदिरा पिएर दुईजना मोडलसँगै चारजना सवार कारले बिहान सडकपेटीमा हिँडिरहेकी लीला देवकोटालाई ठक्कर दिएको थियो । ठक्करलगत्तै उनको मृत्यु भएको थियो । तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने अभियुक्तलाई जम्मा ६ महिना मात्रै कैद गरिएको र उक्त मुद्दामा मोलाहिजा गरिएको आरोप लागेको थियो । अधिकारीको सम्बन्धमा परिषदमा उजुरी परेको वा नपरेको पुष्टी हुन सकेन । यद्यपि यही फैसलालाई लिएर छानबिनका लागि उनलाई सर्वोच्च अदालतमा तानिएको हो । उनले गरेको फैसला यस्तो थियो । दुई वर्षभन्दा लामो समय चलेको उक्त मुद्दामा प्रतिवादीले लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको र उनीसँग नेपाली लाइसेन्स नभएको आरोप थियो । अभियुक्तसँग इन्टरनेसनल लाइसेन्स भएको दावी गरिएपछि उक्त लाइसेन्स सक्कली हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा पनि छानबिन भएको थिएन ।