कर्णाली प्रदेशमा पितृसत्तात्मक सामन्तवाद हावी मन्त्रिपरिषदमा खोइ त महिला ?

रासंसा/सुर्खेत, माघ २८,

मुलुकमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गत आइतबार गठन गरेको मन्त्रिपरिषदको विषय अहिले सर्वत्र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ। आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई उनले समावेशी नबनाएको र संविधान उल्लेखित व्यवस्थाको धज्जी उडाएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म मात्र होइन मुद्दा मामिला समेत खेप्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको हो। मुख्यमन्त्री बनेको झण्डै ९६ दिनपछि मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार पाँच जना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेका थिए । जसमा काँग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर विसी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिमबहादुर शाही, माओवादीबाट जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रीमा गणेशप्रसाद सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा (गैरसांसद), एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकाया रहेका छन् । त्यसअघि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही र माओवादीबाट अर्थमन्त्रीमा विन्दमान विष्ट नियुक्त भइसकेका थिए । उसो त कर्णालीमा संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नयाँ–नयाँ अभ्यासहरु थालनी यसअघि नगरिएका होइनन् । तर आफ्नो पार्टीलाई समावेशी सिद्धान्त लागु गर्न प्रारम्भ गर्ने पार्टी भनेर दावी गर्ने काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा न त दलितको सहभागिता छ न महिलाको नै । राजनीतिक स्वार्थ अनुकुल गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा सभावेशीतालाई ख्याल नगरेको र पृतिसत्तात्मक सामन्तवादको उदय कर्णालीबाट भएको भन्दै महिला सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाही अहिले गठबन्धनभित्र अन्य दलको भनाइका आधारमा आफू अघि बढ्नुपर्ने तर्क दिइरहेका छन्। अन्य दलको कुरा त त्यस्तै हो उनले आफ्नो दलभित्रपनि महिलालाई मन्त्री बनाएनन् । उल्टै यसअघि मन्त्री भइसकेका सुर्खेतका यज्ञबहादुर विसीलाई मन्त्री बनाए । ‘यही विषय प्रतिपक्षको भूमिकामा भएको भए उनी निकै गर्जिन्थे,’ सत्तापक्षका एक सांसद भन्छन्, ‘तर उनले अहिले टालटुले भाषण गर्दै लाभको राजनीति गरिरहेका छन्।’ संविधानले गरेको व्यवस्थालाई ‘इग्नोर’ गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मन्त्रिमण्डललाई ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने आवाज अहिले उठिरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) मा स्पष्ट साथ लेखिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।’ तर शाही नेतृत्वको सरकारमा महिलाको सहभागिता शुन्य छ।
नीतिगत रुपमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई लिएर सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र पत्रकार टीका विष्टले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको भन्दै मंगलवार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । दायर रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतका काम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनुपर्ने होइन ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण, आधार र प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । साथै, अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित भएको भन्दै आगामी फागुन १० गतेका लागि पेसी तारेख तोकी छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
सुरुमा कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना प्रदेशसभा सदस्य थिए । तत्कालिन एमालेका चार र माओवादी केन्द्रका एक जना सांसदको सांसद पद गएपछि अहिले ३५ सदस्यीय प्रदेशसभा छ । अहिले प्रदेश सभामा १३ जना महिला सांसद छन् । जसमा सत्ता साझेदार तीन दल (नेपाली काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी) का ७ जना महिला सांसद छन् । माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा शाह मन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेका बेला गैर सांसदलाई मन्त्री बनाइयो भने उनलाई ‘बाइपास’ गराईयो । माओवादी केन्द्रका नेता एवंम प्रदेश इञ्चार्ज शक्ति बस्नेतको पावरमा जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंहलाई मन्त्री बनाइरहँदा कृष्णा व्याक हुनुपर्ने अबस्था आएको नेताहरु बताउँछन् । यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारमा केही रुपमा समावेशीतालाई ध्यान दिइएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रबाट विमला केसी, सीता नेपाली मन्त्री बनिसकेका छन् । पुष्पा घर्ती उपसभामुखको भूमिकामा छन् । अन्य दलको तुलनामा माओवादीले केही रुपमा भूगोल, लैङ्गिकतालाई ख्याल गर्दे ‘जेण्डर ब्यालेन्स’ मिलाउँदै आएको थियो। तर माओवादीले अहिले पार्टी पद्धतिलाई छाडेर अन्य दलकै बाटोमा हिडेको भन्दै दलभित्र नै आलोचना भइरहेको छ। तर पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले भने यो नाजवाफ छन्। अहिले माओवादीले उत्पीडित, वर्ग क्षेत्र समुदायका मुद्दाहरु छोडेर अघि बढ्न खोजेको होकी भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसद भन्छन्,’जुन दुःखद पक्ष हो।’
जम्मा प्रदेशसभा सदस्य : ३५, पुरुष : २२, महिला : १३, नेपाली काँग्रेस : २ ( अमृता शाही, झोवा विक), माओवादी : (विमला केसी, कृष्णा शाह, सीता नेपाली, पुष्पा घर्ती (उपसभामुख)), एकीकृत समाजवादी : १ (देवी ओली), एमाले : (कौशिलावती खत्री, वद्मीक्वारी बोहोरा, मिनासिंह रखाल, पद्मा खड्का, राजु नेपाली), राप्रपा : १ ( सोशीला शाही)
नेताहरुको सोचाइ र दृष्टिकोणले आफूहरुको क्षमतामाथि जबरजस्ती प्रश्न उठाइएको माओवादी केन्द्रकी सांसद कृष्णा शाहको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘मन्त्री नै चलाउन नसक्ने हैसियतको भए किन सांसद बनाइयो ? अहिलेसम्म सदनमा हामीले खेलेको भूमिका हेर्दा थाहा भैहाल्छ । संविधानमाथि हस्तक्षेप मात्र होइन् दलहरु आफ्नो नीति, विधि, विद्यमान विपरीत गए भन्दै आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्।’ सांसद शाहले नेतृत्वतहमा रहेकामा नेताहरुमा पितृसत्तात्मक सामान्ती सोच यथावत नै रहेको प्रतिकृया दिइन् । ‘जुन संस्कार, संस्कृतिको रुपमा छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो दलका ठुला नेताहरुमा देखिन्छ,’ उनले भनिन्,‘महिलाहरु क्षमतावान, क्यापेवल हुँदा हुँदै पनि पुरुषको अगाडि अक्षम, कमजोर, अदक्ष देख्ने दृष्टिकोण जो छ त्यो पुरानो सामन्ती चिन्तन हो। जसले गर्दा उत्पीडित वर्त, समुदाय, लिङ्गको प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा अग्रसर देखिनुहुँदैन।’ ‘मुख्य कुरा जेण्डर ब्यालेन्स हो । माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरुले त्यसलाई बाइपास गर्ने, नजरअन्दाज गर्ने आफ्नो अनुकुलतालाई ध्यान दिइएको पाइयो,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘नेताहरुको दृष्टिकोणमा समस्या छ । उहाँहरुले नै लेख्नुभएको हो लैङ्गिक समानताको कुरा। तर कार्यान्वयन गर्नमा उहाँहरुको लाचारीपना देखियो त हामी के गरौं।’ नेतृत्वमा रहेका नेताहरुको निर्णयलाई महिला नेतृले विद्रोह गर्न नसकेको पनि उनी स्वीकार गर्छिन् । उनी एकीकृत समाजवादीकी एक मात्र महिला सांसद हुन् । यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री विमला केसी पनि महिला सांसदले क्षमता नराख्ने भन्ने तर्क सही नभएको बताउँछिन् । ‘यसअघि माओवादीले समावेशीतालाई ध्यान दिएकै हो । तर यो पटक कमजोरी भएको छ । मैले त महिला राखौं भनेकै हो,’ उनले भनिन,‘तर नेताहरुले मान्नुभएन।’ साथै शाहले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेकी नगर्ने भन्ने कुरामा नेताहरु जिम्मेवार भएकाले जनतालाई बुझ्नेगरी जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । यस्तै मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेकी सांसद देवी ओली पनि सरकारले संविधान र कानुनको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको बताउँछिन् । यस्तै पूर्व मन्त्री समेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद सीता नेपाली सरकारमा समावेशीताको कुरामा मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘गठबन्धनभित्र तीनवटा दल छन्। मन्त्रिमण्डललाई समावेशी बनाउन दलीय हिसाबले यो दलबाट यस्तो पात्र ल्याउनुपर्यो नत्र अगाडि नबढ्ने भन्ने अडान राख्नसक्नुपथ्र्यो ,’ उनले भनिन,‘ तर उहाँले के कारणले बनाउनु भएन थाहा भएन। केसीले मन्त्री बन्दै गर्दा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा समेत भएको थियो। नेपाली काँग्रेसकी सांसद अमृता शाहीले पनि आफले सुरुदेखि नै मन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरिएपनि नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले सुनुवाई बताउँछिन्। काम गर्न दिएपछि नगर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन् ,’उनले भनिन्, ‘मैले विद्रोह गर्न नसकेको हो।’

नागरिक समाजका अगुवाहरुले कर्णाली सरकार संघीयताको नम्स विपरित अघि बढेको बताउँछन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवं नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई ‘इग्नोर’ गर्न नमिल्ने बताए । ढकाल वर्तमान मन्त्रिमण्डललाई ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्,‘भोलि सर्वत्र आलोचनाको विषय बन्छ । मोफसलमा मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरमै प्रभाव पार्छ । यो कुरामा करेक्सन’ गर्नै पर्छ ।’ संविधानले स्पष्ट रुपमा समावेशी सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्ने भनेको छ’, उनले भने, ‘कर्णाली सरकारमा दुधको पोखरी बनाउँदा पानीको पोखरी बन्यो । पहिलो कुरा त नेताहरुले ‘एक्सरसाइज’ नै गर्नुभएन । सुरुमै यो दलबाट दलित अर्को दलबाट जनजाति भनेर समावेशी गर्दे बाँडफाँट गर्नुपथ्र्यो। तर त्यो अभ्यास गरिएको देखिएन।
मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहँदा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने संसदमा झुट बोलिरहेको भन्दै महिला सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । उनले मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद समावेशी भएको छ। तर जेण्डर ब्यालेन्स नभएको हो । दुःख अप्ठेरो नमानेर भन्छु, महिलाको प्रतिनिधित्व अहिले गर्न सकिएको छैन । कुनै दिन यस्तो अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न, सभामुख महोदय, मन्त्रीहरु धेरै महिला र पुरुष कम हुने अवस्था हुन सक्छ ।’ उनले मन्त्रिपरिषद् समावेश छैन भन्नलाई मन्त्रीहरुका अनुहार हेर्न अनुरोध समेत अनुरोध गरेका थिए ।