जेठमा चुनाव गर्न कानुनले छेक्दैन ? चुनावको मिति तोक्ने अबको प्रक्रिया के हो ? बालुवाटारबाट निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न–

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ १५,

मुलुकमा स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने भन्नेबारे सहमति जुटाउनका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बोलाइएको थियो । त्यहीँबाट नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई टेलिफोन गरेर सोधे– जेठ ५ मा कार्यकाल सकिने भएता पनि जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्दा कानुन संशोधन गर्नुपर्छ कि यही कानुनअनुसार गर्न मिल्छ ? जेठमा चुनाव गर्न कानुनी अड्चन केही छन् कि छैनन् ?’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि शनिबार साँझ दोस्रो चरणमा बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । गठबन्धनको यो सुझावसँगै आगामी जेठमा स्थानीय तहको चुनाव हुने निश्चित भएको छ । टेलिफोन संवादमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेताहरूलाई भने, ‘कार्यकाल सकिएको एक–दुई हप्ता यताउता भएर फरक पर्दैन, अहिलेकै कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत चुनाव गर्न बाधा छैन । जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग तयार छ ।’ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले निर्वाचन आयोगको परामर्शमै जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्ने सहमति जुटाएका छौँ, कति गते, कति चरणमा गर्ने भन्नेबारे आयोगसँग छलफल गरेर अब सरकारले मिति तोक्छ ।’​जेठमा स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्ने कि दुई चरणमा गर्ने भन्नेबारे दुवै विकल्पमा आयोग तयार रहेको थपलियाले नेताहरूलाई जानकारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा चुनाव प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । तथापि एकै चरणमा पनि चुनाव गर्न सकिने आयोगले सरकारलाई यसअघि नै बताइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन आयोगले तोकेकै समयमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहे पनि गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपालले चुनाव सार्न खोजेको आरोप खेप्नुपरेपछि अन्ततः जेठभित्रै चुनाव गर्न सत्तापक्ष तयार भएको हो । सत्तापक्षले चुनाव सार्न खोजेको भन्दै निर्वाचन आयोग, प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रपतिले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसअघि आयोगले स्थानीय तहको चुनाव वैशाख १४ र २२ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर, गठबन्धन दलका नेताहरूले संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै अर्को वर्षको हिँउदसम्म चुनाव सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, वैशाखमै चुनाव हुनुपर्ने भन्दै चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि शनिबार बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको हो । प्रधानमन्त्री देउवा चौतर्फी दबाब झेल्नुभन्दा वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मुढमा सुरु देखि नै थिए । स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बिहीबार नै स्थानीय चुनाव वैशाखमै होस् भन्नेमा पुगेका थिए । शुक्रबार बालुवाटार जाँदै गर्दा उनले माधव कुमार नेपाललाई टेलिफोन गरेर कन्भिन्स गरेको स्रोतको दाबी छ । निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रमुख प्रतिपक्षले समेत एकमुख भएर वैशाखमै चुनाव हुनुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो । सो छलफलपछि औपचारिक सहमति जुटाउन शनिबार पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बोलाइएको हो । अब चुनावको मिति तोक्नेबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाउनेछन् । सो छलफलमा आयोगले ऐन कानुन एवं तिथि मितिको विश्लेषण गरेर चुनावको मिति प्रस्ताव गर्नेछ । आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाइसकेपछि त्यसको दुई दिनभित्र निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा चुनावको मितिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछ । आयोगको सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेस गरेपछि चुनावको मिति औपचारिकरुपमा तय हुनेछ । निर्वाचन आयोगले एकै चरण वा दुई चरणको मिति प्रस्ताव गर्न सक्छ । किनभने यसअघि आयोगले वैशाख १४ र २२ गतेका लागि दुई चरणमा प्रस्ताव गरेको हुनाले अब जेठ मसान्तभित्र दुई चरणमै मिति प्रस्ताव हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।