कांग्रेस र एमालेले बराबरी मन्त्रालय लिनेगरि कोशीको भागबन्डा काठमाण्डौमा टुंगियो,

रासंसा/मोरङ,श्रावण १२,

मुलुकमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच कोशी प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने विषयमा कुरो मिलेको छ। काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगर र पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी तथा कांग्रेसबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रमेशजंग रायमाझी र पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ सहभागी थिए। काठमाडौंमा शनिबार दुई दलका नेताबीच भएको बैठकले मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुटाएको हो। एमाले र कांग्रेसबीच संयुक्त सरकार गठन गर्ने तथा दुबै दलले बराबरी मन्त्रालय लिने गरी भागबन्डा टुंगिएको छ। कोशीमा कसले कतिवटा मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो नेताहरूले काठमाडौं पुगेर लगाएका हुन्। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक ८ वटा मन्त्रालय छन्। प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयमध्ये एमालेले ४ र कांग्रेसले ४ वटा लिने सहमति भएको हो। कोशीमा एमाले नेतृत्वकै सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तामाङले आलोपालो हिसाबले तत्काललाई ४ वटा मन्त्रालय लिएर एमाले नेतृत्वकै सरकारमा पार्टी सहभागी हुने बताए। कांग्रेसको प्रदेश कमिटीको कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बस्ने बैठकले त्यसलाई औपचारिकता दिने उनको भनाइ छ। एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले एमाले र कांग्रेसबीच संयुक्त सरकार गठनको सहमति जुटेको जानकारी दिए। कोशीमा अब वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीकै नेतृत्वमा कांग्रेससहितको नयाँ सरकार गठन हुने उनले बताए । भण्डारीका अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीबाहेक ४ र कांग्रेसले ४ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। ‘मोटामोटी सबै कुरामा छलफल भएर एकखालको सहमति भएको छ। दुई दलबीच खासै विवाद छैन। धेरै कुरा मिलिसकेको छ। सानातिना विषय छलफलबाटै टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘कोशीमा अब संयुक्त सरकार बन्छ। यही साताभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ। अब एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको नयाँ सरकार बन्ने हो। मूलभूत रूपमा त्यो कुराको टुंगो लागिसकेको छ।’ दुई दलको छलफलमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा छलफल भएपनि सहमति हुन बाँकी रहेको नेताहरुले बताएका छन्। नेताहरूका अनुसार आलोपालोको विषयमा केन्द्रको सहमति अनुसार अघि बढ्ने समझदारी भएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तामाङले आलोपालो हिसाबले तत्काललाई ४ वटा मन्त्रालय लिएर एमाले नेतृत्वकै सरकारमा पार्टी सहभागी हुने बताए। कांग्रेसको प्रदेश कमिटीको कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बस्ने बैठकले त्यसलाई औपचारिकता दिने उनको भनाइ छ। ‘सोमबार पार्टीको प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्छ। उक्त बैठकले सरकारमा पार्टीको सहभागितालाई औपचारिकता दिन्छ,’ तामाङ भन्छन्, ‘सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोको कुरा हामीले राखेका छौं। आवश्यक छलफलपछि सबै कुराको टुंगो लाग्छ।’ कांग्रेसबाट बन्ने मन्त्रीको टुंगो चैं केन्द्रले लगाउने तामाङले बताए। एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले अब टुंगो लाग्न बाँकी रहेका विषयमा विराटनगरमै छलफल हुने बताए। उनका अनुसार आलोपालोको विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको छ। केही सानातिना कुराको निष्कर्ष विराटनगरमै हुने छलफलबाट निस्किने उनले बताए। प्रदेशमा अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने छ। यी मन्त्रालयमा यसअघि माओवादीका मन्त्री थिए। माओवादीले सरकार छाडेपछि ३ वटै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू मातहत राखेका छन्। कोशीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शुक्रबार मात्रै सरकार छाडेको थियो। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएको लामो समयपछि माओवादी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो। माओवादीले छाडेसँगै सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेसलाई बाटो खुलेको छ। कार्कीले आफू मातहत राखेको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र एमालेका मन्त्री रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमध्ये थप एउटा लिन कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेसले भने खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो। तर, त्यो मन्त्रालय एमालेले नछाड्ने भएको छ। त्यसो हुँदा माओवादीले छाडेका ३ सहित कांग्रेसले उद्योग, कृषि तथा सहकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयमध्ये एउटा पाउने छ। दुई दलबीच संसदीय समितिको भागबन्डामा पनि सहमति जुटेको बताइएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारी कुन समितिको सभापति कसले लिने भनेर मोटामोटी टुंगो लागेको बताउँछन्। कोशीमा ७ वटा विषयगत समिति समिति छन्। तीमध्ये एउटा प्रतिपक्षीलाई छाडेर एमाले र कांग्रेसले बाँकी समितिको सभापति बराबरी लिने गरी गरी भागबन्डा टुंगिएको उनले बताए। ‘समितिको सभापतिमा छलफल भएर मोटामोटी सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, एमाले र कांग्रेसले नेतृत्व लिने संसदीय समितिका बारेमा अहिल्यै भन्न मिल्दैन।’ समितिको नेतृत्वका विषयमा लगभग टुंगो लागिसकेको र केही दिनमा यो विषय सार्वजनिक गरिने भण्डारीले बताए। केन्द्रमा असार १७ गते एमाले र कांग्रेससहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो। तर, मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कायम राखेर माओवादी शुक्रबार मात्रै सरकारबाट बाहिरिएको हो।
दुई दलबीचको सहमति कार्यान्वयन भएमा माओवादीले प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउने छ। सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई गर्न दिने संसदीय परम्परा छ । अन्य ६ वटा समितिको सभापति बराबरी लिने सहमति भएको भण्डारी बताउँछन्।