लचिलो मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण ११,

मुलुकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। लचिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई चलायमान बनाउन सहजीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ। निर्माण व्यवसायीको करिब ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी नहुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको चर्चा भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिएको छ। निर्माण व्यवसायीले लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज तिर्ने समयसीमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म बढाएर सहुलियत दिइने भएको छ। समयमा ऋण नतिर्दा निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने जोखिम थियो। मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्न, कृषि उपजको धितोमा सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न, युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पु¥याउन राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ। जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनरलाई बैंकिङ काम कारबाही गर्न असर नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा चालु आर्थिक वर्ष थप एक प्रतिशत बिन्दुले बढाएर कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको छ। निर्माणसँग जोडिएको क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ। मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा सहज हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। ‘कर्जा विस्तारपछि बजार पनि केही चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएकाले कर्जा प्रवाह बढ्छ।’ ‘निर्माण व्यवसायीले रकम नपाएको, रकम नपाउँदा चेक बाउन्स भएको, चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति आएको छ।’ कालोसूचीमा परेपछि बैंक खाता बन्द भएको र खाता बन्द भएपछि उनीहरूले केही काम गर्न नसकेको अवस्थामा जारी मौद्रिक नीतिले त्यस्तो अप्ठेरो हटाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ। सेयर धितो कर्जा संस्थागततर्फ २० करोड रूपैयाँको सीमा हटाइएको छ। अधिक तरलता रहेको समयमा बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा लिने सम्भावना कम रहेकाले बैंक दर ०.५ प्रतिशतले घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरलाई स्थिरता दिने नीतिका साथ निक्षेप संकलन दर तीन प्रतिशतमा सीमित राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ब्याजदर कोरिडोरमार्फत बाह्यस्थिति र मूल्यस्तर सहज अवस्थामा रहेकाले ब्याजदर घटाउँदै कर्जा विस्तार गर्न खोजिएको छ। स्टार्टअपमा ऋण लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रूपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। स्रोत परिचालनमा केन्द्रित हुनेगरी मौद्रिक नीति आएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ। सजगतापूर्वक तरिकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नीतिलाई संरक्षण गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको छ। पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले ‘रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियो’को सीमा बढाएर २.५ करोड रूपैयाँ पुर्‍याएको छ। यसअघि दुई करोड रूपैयाँको सीमामा थप ५० लाख बढाएर २.५ करोड बनाइएको हो। मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक, वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको ‘आर्टिफिसिल इन्टेलिजेन्स (एआई)’ को पनि नियमन गरिने भएको छ। एआईको बढ्दो प्रयोग र त्यसले निम्त्याएको जोखिमको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दै नयाँ मार्गदर्शन तर्जुमा गरिने भएको छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन अवधि एक वर्षले बढाएर बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको वर्गीकरणमा सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। दुई करोड रूपैयाँसम्मका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रवाह हुने कर्जा आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई आधार दरमा दुई प्रतिशत ब्याजदर थपेर कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यसले किसानलाई राहात पुग्नेछ। पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको चालु आव २०८१÷८२ को बजेट कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। व्यावसायिक शिक्षा तथा आन्तरिकरूपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, इन्जिनिरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनका लागि बजेटमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरएको छ। बजेटको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान ऋण सहजीकरण गरिने भएको छ। ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा बढाउने नीति लिइएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी ५० हजार कायम गरेको छ। बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेपछि राष्ट्र बैंकले विदेश घुम्न जानेलाई दिने डलर सटहीको सुविधामा पनि सहजीकरण गर्ने भएको छ। वर्षमा दुई पटकसम्म विदेश जानेका लागि राष्ट्र बैंकले एक पटकमा २५ सय डलर सटहीको सुविधा दिँदै आएको छ। यो व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले थप सहजीकरण गर्ने भएको छ। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा बन्ड, ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्डलगायका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। लघुवित्तलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने भएको छ। परिस्थितिवस ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने नीति लिइएको छ।