प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कांग्रेस–एमाले समीकरण तोड्ने चाल

Share to:

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ २४,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। संघीय संसद्को आइतबारको बैठकमा एमाले प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिसकेको छ। एमालेले आइतबार नै संसदीय दलको बैठकमार्फत प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन ढिलाइ गर्नुको कारण पनि खोजेको छ। संसद्मा धारणा राख्ने क्रममा एमालेका सांसदले प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले यही असार २८ गते विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राख्न अनुरोध गर्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेका छन्। यसको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गराएका छन्। संविधानको धारा १०० (२) मा सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ संविधानको धारा १०० (२) मा लेखिएको छ। सदनमा एमालेका सांसदले प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राख्दा माओवादी सांसदले संविधान पल्टाएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताएका थिए। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले एमालेले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिन आनाकानी गरेकोप्रति आपत्ति जनाए। विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग उनको दल माओवादी केन्द्रका ३२ सांसद छन्। माओवादी प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठुलो दल हो। त्यस्तै सरकारमा रहेको प्रतिनिधिसभाको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २१ सांसद छन्। सरकारमा रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का १० सांसद छन्। नेकपा एसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताइसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई यसअघि विश्वासको मत दिएका जनमत पार्टी (६ सांसद) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (चार सांसद) ले पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने संकेत गरिसकेका छन्। मधेसमा जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेस र एमालेले विश्वासको मत दिएका छन्। मधेसमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। मधेस केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिएको छ। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, संघीय समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई लाई विश्वासको मत दिएनन्। यसैकारण संघमा जनमत पार्टी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको पक्षमा उभिने छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरिसकेकाले सो दलको समर्थन पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई हुने बुझिएको छ। तर जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसबारेमा आधिकारिक निर्णय भने गरिसकेका छैनन्। नेता जगन्नाथ खतिवडाले सरकार ढल्छ भन्ने थाह हुँदाहुँदै पनि आफ्नो दल नेकपा एसले विश्वासको मत दिन लागेको बताए। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउन भनेर बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरू राजीनामा पत्र खल्तीमै बोकेर फर्केकाले रास्वपाले विश्वासको मत दिने देखिएको छ। तर उसले यसबारे निर्णय भने गरिसकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा एस प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा देखिएका छन्। तीन दलसँग ५३ सांसद छन् र विश्वासको मत पाउन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। कुनै उथलपुथल नभएमा दाहालले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ। तर पनि उनले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई संविधानको धारा ७६ (३) मा प्रवेश गराउन विश्वासको मत लिन चाहेका हुन्। विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ (३) मा प्रवेश गराउन दाहालले ‘चलखेल’ गर्न खोजेको स्रोतको दाबी छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउन सक्ने कुनै आधार नभएकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला बताउँछन्। उनले आइतबार एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णय सुनाउँदै विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुबाहेकको विकल्प नभएको बताए। ‘उहाँ अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ, उहाँले विश्वासको मत लिनु आवश्यक छैन, लिएमा एमालेले विपक्षमा मतदान गर्छु,’ बर्तौलाले भने। एमाले सचेतक बर्तौलाले संसविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नै नयाँ सरकार गठन हुने बताए। ‘अझै पनि षड्यन्त्र गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान सकिन्छ कि भनेर अनेक भ्रम छर्न खोजिएको छ, ती सबै चलखेल असफल हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतका नजिर, व्यवहारिक, राजनीतिक सबै कारणले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुनेछ’, उनले भने। धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसयता उनले पटकपटक सत्ता समीकरण बदले पनि सरकार सोही धाराअन्तर्गत छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमालेका क्रमशः ८८ र ७८ सांसद छन्। दुई दलका सांसद जोड्दा १६६ हुन्छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई लोसपाका चार, जनता समाजवादी पार्टीका सात सांसदले समर्थन गर्ने निश्चितजस्तै छ। पाँच सांसद रहेको जसपा नेपालसमेत नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक रहेको छ। त्यस्तै १४ सांसद भएको राप्रपाले पनि संविधान संशोधनका विषयमा स्पष्ट भएर आएमा नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका कारण उसको पनि समर्थन थपिन सक्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री दाहाल भने संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको आफू नेतृत्वको सरकारले विश्वास मत नपाए उपधारा ३ अनुसार ठुलो दलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने बखेडा निकाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई धकेल्न खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ। सरकारमा सहभागीमध्ये एमाले र जनता समाजवादी पार्टी समर्थन फिर्तासहित बाहिरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गते के प्रयोजनका लागि कुरिहेका छन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। यसभित्र दाहालको षड्यन्त्र लुकेको तर त्यो कामयावी नहुने स्रोतको दाबी छ। कांग्रेस र एमालेले भने अब पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार बन्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले दाहाल सरकारलाई कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका काम नगर्न आग्रह गसिकेका छन्। तर सरकारले एमाले–कांग्रेसको आग्रहविपरीत नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि अन्तर्वार्ता लिएको छ। सरकारले दूरगामी महŒवका निर्णय गर्न दबाब दिए पनि कर्मचारी संयन्त्रले अस्वीकार गरिरहेको छ।

Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *