अदालत ‘नगर्नू’ भन्छ, महानगर प्रमुख बालेन निर्णय गर्छन्

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष ०२,

मुलुकमा पुराना दललाई पाखा लगाउन भन्दै बालेन साहले चुनाव चिह्न नै ‘लौरो’ लिए। काठमाडौंका जनताले लौरोलाई साथ दिए। स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनले चुनाव पनि जिते। काठमाडौं महानगर हाँक्न चाबी हातमा लिएपछि बालेनले केही प्रशंसायोग्य काम पनि गरेका छन्। काठमाडौं महानगरले गत मंसिर १२ गते सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो। मंसिर २७ गतेदेखि सुर्ती, चुरोट, गुट्खा, पानपरागजस्ता पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाइयो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि महानगरले पसलपसलमा अनुगमन गर्‍यो। तर, पछिल्ला दिनमा उनले गरेका केही नीतिगत निर्णय विवादित बन्दै अदालतसम्म पुगे। अनि, ती निर्णय अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइरहेको छ। यस्तो क्रम अझै चलिरहेको छ। नियमविपरीत सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरिएको भन्दै महानगर प्रहरीले त्यस्ता सामग्री जफत पनि गर्‍यो। तर, मंसिर २९ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आन्तरिम आदेश दियो। न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलगेसम्म महानगरको १२ मंसिरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बालेनको उक्त निर्णय अलपत्र पर्‍यो। महानगरले ३२ वटै वडामा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री, प्रयोग र कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्लास्टिकमा प्याक गरिएका कच्चा सुर्ती, खैनी, बिँडी, तम्बाखु, सुल्फा, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका मुखमा राखेर रस लिने सुर्र्तीजन्य पदार्थको भण्डारण, बिक्री र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै महानगरपालिकाले मंसिर १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। ‘महानगरको स्वास्थ्य विभागले जारी गरेको सूचनाले कानुनबमोजिम सञ्चालन गर्दै आएको उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर परी अपूरणीय क्षति हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। काठमाडौं महानगरको सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध श्रीराम टोबागो उद्योगले रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। बालेन साहले महानगरभित्रका सिनेमा हलमा भारतीय सिनेमाको प्रदर्शनमा गत असार ४ देखि रोक लगाएका थिए। महानगरका सिनेमा हलमा हिन्दी सिनेमा चल्न नदिने उर्दी पनि जारी गरे। असार ७ गते हिन्दी फिल्म चल्न नदिने महानगरको निर्णयविरुद्ध चलचित्र संघले हालेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यो आदेशपछि निर्वाधरूपमा हिन्दी सिनेमा चलिरहेका छन्। हिन्दी चलचित्र चल्न नदिने बालेनको निर्णयलाई अदालतले ब्रेक लगाइदियो। भारतीय सिनेमा ‘आदिपुरुष’ मा ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने भ्रमपूर्ण संवाद रहेको भन्दै उक्त संवाद नहटाएसम्म हिन्दी फिल्म चल्न नदिने उनले अड्डी कसे। तर, त्यस्तो संवाद फिल्ममा नभएको निर्माता र चलचित्र सेन्सर बोर्ड, नेपालले समेत जानकारी गरायो। तर, बालेनले उर्दी कायमै राखे। केही समय महानगरका हलमा हिन्दी सिनेमा बन्द पनि भए। नेपाल चलचित्र संघ बालेनको उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गयो। थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउने भन्दै मेयर बालेन साह आफैं पुगेर असार २३ गते सूचना टाँसे। बालेनले टाँसेको सूचनामा भनिएको थियो, ‘प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको कि.नं. २०८५ क्षे.फ. १–८–१–१ जग्गा अस्पतालले लिजमा लिई उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फ निर्मित संरचनाहरू (क्यान्टिन भवनलगायत) नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत र नक्सापास स्वीकृत नगरी निर्माण भएको पाइएकाले श्रीमान् प्रमुखज्यूको आदेशानुसार उक्त संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउनु हुन जानकारी गराइन्छ। अन्यथा नियमानुसार कारबाही गरिने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ।’मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना अन्य निकायले सरकारी जग्गा भाडामा दिन सक्दैनन्। महानगरको यो निर्देशनविरुद्ध नर्भिक अस्पतालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्‍यो। साउन २५ गते यो रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नर्भिक अस्पतालको संरचना हटाउने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको थियो। चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको यो अस्पतालले काठमाडौंमा– ११ स्थित कित्ता नम्बर २०८५ मा रहेको जग्गा गैरकानुनी रूपमा भाडामा लिँदै आएको छ। नर्भिकले वार्षिक ३७ हजार ९ सय ८९ मा यो जग्गा २०६५ साल जेठ १ गतेदेखि २० वर्षसम्मको लागि लिएको छ। सरकारी जग्गा भोगाधिकार वा लिज (भाडा)मा लिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। असार ३० गते भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा गठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस)हरू भंग गर्‍यो। व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई तोक्ने निर्णयसमेत गर्‍यो। नेपाल शिक्षक महासंघलगायत विभिन्न शिक्षक संघ संगठनदेखि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले यसको विरोध गर्‍यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू सर्वोच्च अदालत गए। विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानका अनुसार महानगरमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति पनि जथाभावी गरियो। त्यसका विरुद्ध उच्च अदालत पाटन गए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश लिँदै दिँदै शिक्षा ऐनविपरीत भएका यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। महानगरको नगरसभाको १३औं अधिवेशनबाट पारित गरेको कामपा आर्थिक ऐन, २०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो ऐनमा निजी मार्केट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ गरेबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ। ऐनमा क्षेत्र, पार्किङ अवधि र शुल्क निर्धारण गरिएको छ। मंसिर २० गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले यो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने महानगर गरेको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अमान्य र बदर घोषित गरेको छ। गत साउन १५ गते महानगरले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रीय कार्यालय रहेको धुम्बाराहीस्थित घर भत्काउन निर्देशन दिएको थियो। बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि घर रहेको भन्दै महानगरले खाली गर्न त्यसबेला तीवदिने अल्टिमेटम दिएको थियो। राप्रपाले घर खाली नगरेपछि भत्काउन डोजर पठाइएको भए पनि राप्रपा नेता, कार्यकर्ताले सडकमा गाडी तेर्स्याएर अवरोध गरेका थिए। अदालतले व्यक्तिको नाममा रहेको पार्टी कार्यालय भवनको नक्सापास गरिदिन पनि परमादेश दिएको छ। यसअघि न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन भत्काउने कार्य नगर्न, नगराउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मंसिर २७ गते उच्च अदालत पाटनले राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको संयुक्त इजलासले पार्टी कार्यालय नभत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा आदेश दिएको छ। राणाकालदेखि नै टुकुचा खोला गायब भएको थियो। काठमाडौं प्लाजादेखि जय नेपाल हलसम्मको करिब पाँच सय मिटर टुकुचा खोलो नक्साबाटै गायब पारिएको थियो। खोलो बग्ने ठाउँमा ६० भन्दा धेरै कित्तामा बाँडेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ। जय नेपाल हल निर्माण गर्दा टुकुचा खोलालाई गायब बनाइएको थियो। खोलालाई छोपेर विशाल महल ठडिए। उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला मिचेर बनाएको संरचना नभत्काउन भन्दै आदेश दियो। अदालतले २०७९ माघ १८ मा महानगरलाई जग्गाधनीको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई जग्गामा रहेका संरचनामा असर पर्ने काम नगर्न, नगराउन निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी वज्राचार्यको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाबाट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो स्रेस्ता बदर नभई यथावत् रहेकाले निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गा र जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्नेगरी कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिदिएको छ।’ वर्षौंदेखि राज्य निरीह बन्यो तर, काठमाडौंको मेयर भएपछि बालेनले टुकुचा खोला खोज्न थाले। महानगरले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना धमाधम भत्काउन थाल्यो। उसले हालसम्म जय नेपाल सिनेमा हलमा बनेका संरचना र लक्ष्मी बैंकको संरचना खनेर टुकुचा खोला निकाल्यो। २०७९ भदौ ३० मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिका– १ का विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै रोक्न उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे। मेयर बालेन साहले बागमतीलगायतका खोलाका किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्देशन दिए। हटाउनको लागि डोजर नै प्रयोग भयो। २०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित बस्तीमा डोजर लगाएर हटाउने प्रयास भयो। तीनकुने गैरीगाउँको बागमती किरानामा पनि पटकपटक बालेनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर पठाएका थिए। २०८० वैशाख ४ गते उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले २०७९ चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश चन्दको इजलासले ‘बस्ती खाली गर्नू’ भनी चैत ११ गते काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बागमती किनारामा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहले जुनसुकै समयमा डोजर लगाएर बस्ती भत्काउने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिए। महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनू’ भनिएको थियो। २०८० वैशाख १३ गते न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशले खारेज गरिदिएको छ। अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै काठमाडौं महानगरलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउने बाटो खुलेको छ।