६ जना टेकनाथ रिजालसहित धरौटीमा छाड्ने आदेश

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग १६,

मुलुकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको २८ करोड ठगी प्रकरणमा ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये ६ जनालाई धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ । धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएकामा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका बालकृष्ण खाँणका पीए नरेन्द्र केसीसम्म छन् । रिजालसँग १५ लाख धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिइएको छ । केसीको हकमा भने १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ । त्यसैगरी, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख धरौटी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख, एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख धरौटी र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित ३० आरोपितविरुद्ध चारवटा कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो मुद्दामा ठगी प्रकरणमा मुछिएका विरुद्ध ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधका साथै किर्तेमा समेत सजाय माग दाबी गरिएको छ । सो अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालसहित ३० जना छन् । सो प्रकरणमा मुख्य नाइकेमा पाँच जनालाई प्रस्तुत गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसैगरी, यसअघि धरौटीमा रिहा भएकी नेपाल प्रहरीकी सई लक्ष्मी महर्जनलाई भने यसअघिको ५ लाख धरौटी फिर्ता गरेर साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिइएको छ । आशिष बुढाथोकीको हकमा पनि साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन आदेश दिइएको छ । टंक गुरुङको हकमा यसअघि लिइएको १० लाख रुपैयाँ धरौटीको जिल्लाको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन आदेश दिइएको छ । केशव तुलाधरको हकमा पनि यसअघिको १५ लाख धरौटीको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर रिहा गर्न आदेश दिइएको छ । त्यसरी मुख्य नाइके भनी श्रेणीबद्ध संरचना तयार गरी संगठित आपराधिक क्रियाकलापमा लागेका बताउँदै पहिलो तह अर्थात् मुख्य नाइकेमा सानु भण्डारी र केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी र प्रतीक थापालाई राखिएको छ । दोस्रो तहमा कार्यान्वयन गराउन सक्रियहरू भनेर राखिएको छ । दोस्रो तहमा सन्देश शर्मा, आङ्टावा शेर्पा, निरज राई, टंककुमार गुरुङ, सागर राई रहेका छन् संगठित रूपमा ठगीको रकम उठाउने अर्थात् चौथो तहमा रामशरण केसी, राजेश अर्याल, विक्रम भन्ने गोविन्द चौधरी, सुनिल बुढाथोकी, निरञ्जनकुमार पोखरेल, धिरेन राई, मोहनराज राई, अशोक पोखरेल, सागर राई, दीपा हुमागाईं, विनिता साङ्देन लिम्बु, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन र राजेश अर्याल रहेका छन् । आरोपितलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको (मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५१) अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । तेस्रो तहमा कार्यदल बनाउने र नीति नियम बनाउने काम गरेको बताइएको छ । जहाँ पूर्वमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, खाँणका पीए नरेन्द्र केसी, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ रहेका छन् । उनीहरूले नीतिगत रूपमा प्रभाव पार्ने काम गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । सो दफामा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने’ काम गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको अभियोग पुष्टि भए पाँच वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना वा त्यो अपराध गर्दा रकमको लेनदेन भए त्योसमेत जफत हुने व्यवस्था छ । कार्यदलले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । गिरोहले त्यही प्रतिवेदनको प्रतिलिपि हात पारेपछि त्यसमा ८ सय ७५ नेपालीको नामसहितका दुईवटा अनुसूची थपेको हो । सरकारी संयन्त्रसँग निकट रहेको गिरोहले नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जनही १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएका थिए । भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाउँदै गिरोहले ८ सय ७५ जनासँग रकम उठाएका पाइएको थियो । गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा २०७६ जेठमा गठित कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवका रूपमा शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने थिए . रकम उठाइसकेपछि गिरोहले नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो । ठगी गर्ने गिरोहले गृह मन्त्रालयमा पेस भएको शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन गायब बनाएर त्यसका ठाउँमा फर्जी प्रतिवेदन पेस भएको पुष्टि भइसकेको प्रहरीको दाबी छ । र, गृहमा भएको प्रतिवेदन पहिलेको भन्दा परिमार्जित अवस्थामा रहेको फेला परेको छ । उनीहरूमध्ये जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमराज न्यौपानेको इजलासले लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । बाँकी १६ जना भने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । पछि यही मुद्दामा फरार रहेका केशव तुलाधर पक्राउ गरी अदालत उपस्थित गराइएको थियो । ३१ असारमा माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले तुलाधरलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी पनि रिहा भएका थिए । ठगी, संगठित ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर, लिखतसम्बन्धी किर्ते र एकीकृतको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । प्रतिवादीहरूले २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै सोहीनुसारको बिगो मागदाबीसमेत गरिएको थियो । धरौटीमा रिहा भएका र पुर्पक्षमा कारागार चलान भएका सबैले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये नौ जनाको हकमा जिल्लाकै आदेशलाई सदर गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिइएको छ । थुनामै रहनेहरूमा नेकपा एमालेका तत्कालीन सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधिसभाका बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहाकार इन्द्रजित राई छन् । यो ठगी काण्डका मुख्य नाइके केशव दुलाल, सानु भण्डारी, पूर्ववडाध्यक्षसमेत रहेका सागर राई, गोविन्द चौधरी, सन्देश शर्मा र नेपाली कांग्रेसबाट बनेका पूर्वसभासद आङ्टावा शेर्पालाई जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको छ । मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको रहेकाले थुनामुक्त भई मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहितको खाँण निवेदनमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । गत ५ मंसिरदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरी शुक्रबार आदेश सुनाउने क्रममा अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा न्यायाधीशहरूबीच सहमति भए पनि कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको हकमा भने न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको हो । तर, न्यायाधीश पाण्डेको रायमा अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने फरक राय दिएका छन् । न्यायाधीश खरेलले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी भन्न नसकिने भन्दै उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । राय बाझिएपछि अब तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले दिने रायका आधारमा बालकृष्ण खाँण धरौटी राखेर बाहिर निस्कने कि थुनामै रहने भन्ने निर्णय हुनेछ । न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश पाण्डेले खाँणसँग ३० लाख धरौटी माग गरी थुनामुक्त गर्ने राय दिएका थिए । कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख धरौटी माग गरी रिहा गर्ने आदेश गरेकामा न्यायाधीश प्रकाश खरेलले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेपछि अब उनको हकमा भने अर्का न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । दुई न्यायाधीशको राय आइसकेकाले अब अर्का एक न्यायाधीशको इजलासमा सो निवेदन पेस भई सुनुवाइ हुनेछ । सुनुवाइपछि ती न्यायाधीशले दिने रायका आधारमा खाँण धरौटी राखी थुनामुक्त हुने वा पुर्पक्षका लागि थुनामै रहने भन्ने निर्णय हुनेछ । तेस्रो न्यायाधीशले धरौटी माग गर्ने राय दिएमा खाँण धरौटी राखी थुनामुक्त हुनेछन् भने थुनामै राख्नुपर्ने राय दिएको खण्डमा थुनामै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेछ । धरौटी माग भएमा धरौटी रकममा परिवर्तनसमेत हुनसक्नेछ ।