पार्टीका तर्फबाट लेखिएको चिठी सार्वजनिक गर्न माग, देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको ‘गोप्य पत्र’

रासंसा, काठमाणडाैं, कार्त्तिक २१,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गत बिहीबार त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्ने क्रममा आफू र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई नै पत्र पठाइसकिएको जानकारी दिए । एमसीसी पारित हुन्छ भनेर आफूहरूले पत्र पठाएको देउवाले खुलासा गरे ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई पार्टीका तर्फबाट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई पठाएको पत्र अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायत भ्रमणबाट फर्कँदा विहीबार यो पत्रबारे खुलासा गरेका हुन् । तर, दुई नेताले एमसीसीलाई सुटुक्क लेखेको पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । पत्रमा के छ भन्ने विषयमा देउवा र प्रचण्डका विरोधाभाषपूर्ण भनाइ बाहिर आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीका अधिकारीसँग भएको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै भने, ‘उनीहरूले पार्लियामेन्ट किन चलेको छैन भन्दै थिए, यो अर्कै कारणले, अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारणले रोकिएको हो, यसले केही असर पर्दैन भनेर मैले भनें, त्यही हो ।’ बेलायत भ्रमणका बेला एमसीसीका डेपुटी सीईओसँग तपाईको भेट भएको हो ? भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘हो, एमसीसी कहिलेसम्म पास हुन्छ भन्दाखेरि मैले भने, अहिले हाउस छैन । हामीसँग गठबन्धन पार्टनरहरू छन्, यसका सम्बन्धमा कुरा भइरहेको छ । हामीले अब छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर यसलाई पास गराउने प्रचण्डजी र मैले साइन गरेरै पठाएका छौं त ।’
एमसीसीलाई दुई नेताले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाइएको प्रधानमन्त्री देउवाले खुलासा गरेपछि यसबाट देशैभरि तरंग आएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार इन्द्रेणीका कलाकार कृष्ण कँडेलको देउसी टोलीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले यसो भने– सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूमध्ये नेपाली काँग्रेस एमसीसी यथास्थितिमै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी पार्टीले भने यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी देउवासँग मिलेर गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै माओवादी पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । ‘हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले एउटा महाँ बोलिदिनुभएछ प्रचण्डजीले र मैले चिठी पठाइसकेका छौं भनेर । देशैभरि साथीहरूको तरंग पैदा भएको छ । त्यस्तो चिठी पठाएको हैन । पछि प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो भनेको त होइन भनेर आफैंले सच्याउनुभएको छ । हामीले भनेको के हो भने देशमा सबै दलहरूसँग छलफल नगरी, राष्ट्रिय सहमति नबनाई हामीले यसलाई पारित गर्न सकिँदैन । त्यसको निम्ति हामीलाई समय पनि चाहिन्छ । हामी छलफल गर्छौं । समस्या कहाँ छ, त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ, उपाय निकाल्छौँ भनेर लेखेको चिठी हो । हामी पास गर्छौं भनेर लेखेको चिठी होइन । यो कुरा प्रष्ट होस् । शुक्रबार कान्तिपुर टेलिभिजनमा दीपा दाहालसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले भने, ‘हामीले पत्र लेखेको कुरा साँचो हो शेरबहादुरजीले भनेको । तर, उहाँले भनेको जस्तो सहमति भैसकेको र प्रतिवद्धता होइन ।’ अमेरिकाले, बेलायतले या दुनियाँको कुनै पनि विकसित देशले दिएको सहयोग नलिने भन्ने चाहिँ हुँदैन । अनुदान सहयोग दिने र लिने कुरा सामान्य कुरा हो । तर, यो एमसीसीमा यति धेरै बहस विवाद किन भयो भने पहिलो सुरूमा सहमति हुँदा यो एमसीसी सम्झौता संसदमा लानुपर्ने र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन । अमेरिकाले सहयोग दिने र नेपालले लिने भन्ने मात्रै थियो । त्यतिबेला हामी पनि सरकारका थियौं । शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यतिबेलाको अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरेको हो । त्यो सम्झौतामा पार्लियामेन्टमा लगेर ऐन सरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन । पछि त्यसमा त्यो थपियो । त्यसो हुँदा यसका पछाडि के हो त रहस्य भन्ने प्रश्न खडा भयो र यो विवाद बन्न आएको हो । यसको समाधान पनि ओरिजिनल सहमतिसँग डराउनुपर्ने कुरा छैन, बीचमा थपिएका कुराले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि नै असर पर्ने भन्ने आम जनतालाई लागिसकेपछि यसलाई सम्वोधन नगरिकन यसलाई पारित गर्न सकिँदैन ।’ पत्र पठाइएको सन्दर्भबारे चर्चा गर्दै प्रचण्डले टेलिभिजनसँग भनेका छन्, ‘जब सरकारले केही प्रश्न गर्यो एमसीसीलाई, त्यो प्रश्नको जवाफ उनीहरूले पठाए । केही सकारात्मक छन्, केही अस्पष्ट छन् भन्ने लाग्यो । फतिमा (एमसीसी उपाध्यक्ष) आएर हामीसँग कुरा गरिसकेपछि हामीले पनि रेस्पोन्स गर्नु उचितै हुन्छ भन्ने ठानेर… । सरकारको तर्फबाट गरिएको होइन त्यो पत्र । पहिलेका प्रश्नचाहिँ सरकारले पठाएको थियो ।’ कुन हैसियतमा पत्र लेख्नुभएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘हामी पार्टीका प्रमुखको हैसियतले । फतिमा (एमसीसी उपाध्यक्ष) आइसकेपछि, हामीसँग कुरा भइसकेपछि एमसीसीलाई रेस्पोन्स गर्नु उचित हुन्छ पार्टीहरूको तर्फबाट भनेर नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट यो विषयमा राष्ट्रिय समझदारी बनाएर मात्रै अगाडि जान सकिन्छ, त्यसका लागि हामीलाई समय चाहिन्छ भनेर लेखिएको पत्र हो ।’ दुई नेताले एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा के छ भन्नेबारे देउवा र प्रचण्डबाटै दुईथरि कुराहरू बाहिर आएका छन् । आखिर पत्रमा के छ त ? यसबारे प्रचण्ड भन्छन्, ‘हामीले त्यो पत्रमा के मात्रै भनेको हो भने यो विषय बडो सम्वेदनशील भएको छ, नेपालमा । राजनीतिक दलहरूबीचमा पनि हामीले सहमति, समझदारी बनाउनु छ । मिडियालाई पनि हामीले विशवासमा लिनु छ । आम जनतामा पनि यो विषय बडो जटिलजस्तो बन्न गएको छ । उहाँहरूलाई पनि विश्वासमा लिनु छ । अनि कुनै तरिका बाट यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन लेटर अफ एक्सचेञ्जबाट गर्न सकिने गर्नु पनि छ । हामी तत्काल यो गर्न सक्ने स्थितिमा छैन, हामीलाई समय चाहिन्छ । यो भाषाको पत्र हो ।’ देउवासँग शुक्रबार भएको भेटमा यसबारे कुराकानी भएको बताउँदै प्रचण्डले अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘मैले तपाईले त्यसरी बोल्दिएपछि त कन्फ्जन भयो, खोई हामीले अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूसँग कुरै गरेका छैनौं, बरिष्ठ पत्रकारहरू राखेर कुरा गर्ने भनेको त्यो पनि गरेका छैनौं, राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि प्रयास पनि हाम्रो अगाडि बढेको छैन, अनि कसरी सहमति भैसक्यो भन्न मिल्छ त त्यसलाई ? त्यहाँ अलिकति कन्फ्युजन भयो, तपाईले क्लियर गर्नुभएको छ, ठिकै छ भन्ने भएको हुनाले यो विवादको विषय छैन ।’ प्रचण्डले टेलिभजनसँगको कुराकानीमा अगाडि भनेका छन्, ‘पत्रमा सहमति भैसकेको, प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भन्ने जो हिजो उहाँ (देउवा) ले भन्नुभो, पछि अलिकति उहाँले करेक्सन त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीजीले नै पनि त्यस्तो त हैन, मैले सहमति भैसक्यो भन्न खोजेको होइन, पछि अलिकति क्लियर गरेको छु पनि भन्नुभो । अहिले भर्खर पनि म देउवाजीसँगबाट आउँदैछु ।’ प्रचण्ड अगाडि थप्छन्, ‘त्यसो त हामी एमसीसी अथवा अमेरिकाबाट पैसा लिने कुराको विरोधी त होइनौं नि त हामी । अमेरिका अथवा कुनै पनि देशले दिने अनुदान अथवा सहयोग त हामीले लिइराखेकै त छौं । पैसा लिने कुराको विरोधी हामी होइनौं । दोस्रो, यहाँ गडबड भएको कुरा, मैले भन्दै आएको के हो भने एमसीसीको ओरिजिनल सहमति जे थियो, त्यसमा पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन । अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारले लिने र त्यो पैसा भौतिक पूर्वाधार अथवा ट्रान्समिसनमा खर्च गर्ने भन्ने मात्रै थियो । यो पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा पछिबाट चिठीमा त्यो सहमति गरिएको रहेछ । ओरिजिनल सहमति होइन । त्यसकारण मेरो भनाइ अहिले पनि के छ र एमसीसीको सीईओ यहाँ आउँदा पनि मैले गरेको कुरा के हो भने त्यसलाई (संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरालाई) हटाइदिए त सिद्धिहाल्यो नि । समस्या हल भइहाल्यो नि । पार्लियामेन्टमा लगेर सहमति गर्नुपर्ने चाहिँ पछि गरेको सहमति हो त्यो ओरिजिनल सहमति होइन, त्यसलाई हटाइदिऔं पास गरौं पनि भनेको थिएँ मैले एकचोटि । त्यसकारण यी कुराहरू छलफलकै क्रममा छन् ।’ कान्तिपुरकर्मी दीपाले प्रचण्डलाई सोधेकी छिन्, ‘….त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले झुठ बोल्नुभयो त ?’ जवाफमा प्रचण्ड भन्छन्, ‘झुठ बोल्नुभयो त म भन्दिनँ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भयो, हाम्रो राष्ट्रिय सहमति पनि भयो, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सबैसँग पनि कुरा गरेर सहमति भयो, लेटर अफ एक्सचेञ्जबाट अलिकति परिमार्जन गर्ने कुरा पनि भयो भने त हामी त्यसका पूरै पैसा लिनै हुन्न भन्नेवाला हैनौं नि त । त्यसअर्थमा शायद उहाँले यो बुझ्नुभयो होला । यहाँ त कुरा राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि नागरिक आन्दोलनसँग पनि हामीले कुरा गरेका पनि छैनौं । सहमतिको वातावरण बनिसकेको त केही पनि छैन । लेटर अफ एक्सचेञ्जको कुरा पनि भएको छैन ।’ ‘हामीलाई त थाहै थिएन, प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेपछि पो थाहा भयो, पार्टीका तर्फबाट एमसीसीलाई पत्राचार गरिएको रहेछ’ माओवादीका एक उच्च नेताले भने, ‘यो पारदर्शी व्यवहार भएन, पार्टीका तर्फबाट एमसीसीलाई लेखिएको त्यो पत्र चाँडोभन्दा चाँडो जनतासमक्ष सार्वजनिक गरियोस् ।’ काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्रबारे माओवादीका सिनियर नेताहरू नै आश्चर्यमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बोल्नुअघि पार्टीलाई सो पत्रबारे थाहै नभएको माओवादीका एक नेताले बताए ।