३ करोडको लागतमा चिस्यान केन्द्र निर्माण हुने
–अन्जनराज न्यौपाने गण्डकी प्रदेश तनहुँ
शुक्लागण्डकी नगरपालिका – ८ स्थित लालिममा रु.३करोड लागतमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ।
संघीय सरकारको रु.१ करोड, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको रु.५० लाख र स्थानीय उपभोक्ताबाट रु.डेढ करोड गरी रु.तीन करोडको लागतमा चिस्यान केन्द्र निमार्ण गर्न लागेको हो । स्थानीयस्तरमा उत्पादित सुन्तला,आलु र अन्य कृषिजन्य बस्तुलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । यसैबर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी टेण्डर आव्हान भैसकेको छ । उनले भने ‘छिमेकी जिल्ला स्याङ्जा, ऋषिङ गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, भिमाद नगर–पालिका र शुक्लागण्डकी नगर–पालिका लगायत क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषिजन्य बस्तुलाई व्यवस्थापन गरिनेछ ।’ शुक्लागण्डकी नगरपालिका ८ मा आलु र शुक्लागण्डकी नगर–पालिका–११ मा सुन्तला खेतीको लागि उत्कृष्ट क्षेत्र मानिएको छ । त्यसक्षेत्रका व्यक्ति तथा समुहका कृषकहरुलाई रु२५ हजार किलोग्राम आलु ५० प्रतिशत अनुदानमा बितरण गरेको वडाध्यक्ष रेग्मीले बताए । कृषकहरु उत्साहित भएर आलु खेती तर्फ लागेकोले दश लाख किलोग्राम आलु उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त क्षेत्रमा रहेको करिब चार रोपनी सार्वजनिक जग्गामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रवक्ता खिम कुमालले जानकारी दिए ।
दुई सय ५० मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । उन्ले भने ‘यस क्षेत्रलाई कृषिजोन क्षेत्र बनाएर तरकारी तथा फलफूल खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको छ ।’एक्ले डाँडालाई पर्यटन प्रर्वद्धन गरिनेभएको छ।
पृथ्वीराजमार्ग अन्र्तगत पर्ने दुलेगौडा बाट करिब डेढ किलोमिटरको दुरीमा रहेको एक्ले डाँडालाई पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । पर्यटकको प्रचुर संम्भावना बोकेको यस स्थलको बिकास गर्न नगरपालिकाले चासो दिएर लागेको प्रवक्ता कुमालले बताए । उक्त स्थानबाट शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्र्तगत रहेका बाह्र वडा मध्ये दश वटा वडा देख्न सकिने, शुक्लागण्डकी ,भिमाद, खैरेनीटार दुलेगौडा लगायतका शहर देख्न सकिनेछ । वडाबाट बिनियोजित रु.दश लाख एक्ले डाँडा जाने मार्गमा सिढी निर्माण गर्न लागेको वडाध्यक्ष रेग्मीले बताए ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बिभूति मानेका व्यक्तिहरुको स्टाचु र जीवनी सहितको पार्क निर्माणको लागि डिपीआर गर्न रु.चार करोड लागत अनुमान गरिएको छ । स्थानीय तहको ७० प्रतिशत र संघीय सरकारको ३० प्रतिशत हुने गरी रु.एक करोडको माग गरी संघीयर सरकारमा पठाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।